• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, कात्तिक ११, २०८२ Tue, Oct 28, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
श्रम-रोजगार

बजेटमा श्रम–रोजगार : आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन र सीप विकासमा जोड, कार्यान्वयनमा चुनौती

64x64
निर्मला घिमिरे बिहीबार, जेठ १५, २०७७  २१:३३
1140x725

काठमाडौं- सरकारले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १४ खर्ब ७२ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) संक्रमणको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ समेटेको दाबी गरिएको छ।मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र आदर्श श्रम सम्बन्धको माध्यमबाट श्रमको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै सबै नेपालीलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तर्फ बजेट तय गरिएको बताइएको छ। 

कोभिड-१९ का कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरुको अवस्थालाई मनन गर्दै देशभित्र काम र रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना गर्न बजेट केन्द्रित गरिएको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको भनाई छ। 

'आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाऔं' कार्यक्रमको भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निमार्णका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बजेटले समेटेको छ। 

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामा आधारित र प्रविधिसहितको विकास निमार्णमा परिचालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सहभागि हुन नसक्ने असंगठित क्षेत्रका मजदूरहरुलाई सरकारले लकडाउन अवधिभरी न्यूनतम ज्यालाको एकचौथाई बराबरको खाद्यान्न राहत स्वरुप प्रदान गर्ने रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। 

अगामी वर्षमा सबै रोजगारदाता र श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रममा अनिवार्य समावेश गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षामा सहभागी श्रमिकहरुको लकडाउन अवधिभरीको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले मिलाउने छ। त्यस्तै विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउनका लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्य्रकमको दायरा विस्तार
सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई ५ वर्षभित्र अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनमा जोड दिन अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेटको दायरा बढाएको छ। सरकारले २ लाख युवाहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी आगामी वर्षका लागि ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याएको छ। उपलब्धिबिहीन काममा राज्य कोषको अर्बौँ रुपैयाँ दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित बनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नै सरकारले निरन्तरता दिएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थापना भएको रोजगार सूचना केन्द्रलाई भने सरकारले श्रम सूचना बैंकका रुपमा स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। श्रम सूचना बैंकमार्फत श्रमिक नीजि क्षेत्र (रोजगारदाता) तथा श्रमिकहरु बीच सम्बन्ध स्थापित गरिने छ। 

Ncell 2
Ncell 2

५० हजारलाई सीप प्रदान गर्न १ अर्ब बजेट 
विदेशी श्रमिकलाई प्रतिस्थापन गर्न आफ्नै देशका श्रमिकहरुलाई सीपयुक्त बनाउन सरकारले सीपका लागि १ अर्ब बजेट छुट्याएको छ। हस्तकला प्लम्बिङ, बिजुलीमर्मत, इलेक्ट्रिक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाईकटाई, ब्युटिसियन लगायतका सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालनका लागि सरकारले १ अर्ब बजेट छुट्याएको जनाएको छ। 

यसबाट कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने अपेक्षा सरकारको छ। 

रोजगारीसहितको तालिम उपलब्ध गराउने उद्योगीलाई अनुदानका लागि १ अर्ब  
उद्योगहरुले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका श्रमिकहरुलाई रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई न्यूनतम २ वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा ३ महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रुपमा त्यस्चा प्रतिष्ठान तथा उद्योगीहरुले पाउने छन्। 

यो कार्यक्रमका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसबाट करिब ५० हजार युवा सीपयुक्त हुने सरकारको लक्ष्य छ। 

प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षाका लागि ४ अर्ब ३४ करोड 
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा युवाहरुलाई प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा विकासमा जोड दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ७५ हजार युवाहरुलाई प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गर्न र प्राविधिक  तथा व्यवसायीक एवं तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरणका लागि ४ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

यस कार्यक्रमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ । 

थप रोजगारी सिर्जनाका लागि वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले १० र विकास बैंकका शाखालाई ५ जनालाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत लागू गरिने बजेटमा समावेश छ। आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगारी सिर्जनाका वैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्राप्त हुने सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह कार्यक्रमलाई सरकारले थप सहजीकरण गरिदिने उल्लेख छ। 

यस कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० जनालाई अनिवार्य सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। विकास बैंकले कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाईने बजेटमा उल्लेख छ।

अघिल्लो वर्षमा पनि सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई देशभित्रै परिचालन तथा उद्यमशीलता विकासका लागि सरलकर्जा कार्यक्रम अघि सारेको थियो। तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा आनाकानी गरेसँगै यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। 

साना किसान कर्जा कार्यक्रममार्फत ४० हजारलाई रोजगारी, १२ हजार स्वरोजगार 
साना किसान विकास लबघवित्त संस्थामार्फत संञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा युवा स्वरोजगार कोषको युवा स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रम मार्फत थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। 

गरिबका लागि लघु उद्यम लगायत उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजारलाई रोजगारी उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । वन पैदावारमा आधारित उद्यम, कृषिवन, नर्सरी, स्थापना तथा वृक्षारोपण, जडिबुटि उत्पादन तथा प्रशोधन लगायत क्षेत्रमा ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था बजेटमा छ। 

गरिबी निवारण कोष द्वारा प्रवद्र्धित ६४ जिल्लाका ३२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालित गरेको रु १९ अर्ब घुम्ति कोषलाई बीउपुँजीका रुपमा प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न यी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रुपान्तरण गरिने छ । यसबाट कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा थप १ लाख ५० हजार रोजागरी सिर्जना गरिने छ । 

विदेशी नागरिकलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृतिमा कडाई 
नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि विदेशी नागरिकहरुलाई अनिवार्य रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गरिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। 

बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : विज्ञ 
विज्ञहरुले सरकारले श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रका लागि ल्याएको बजेट सकारात्मक भएको बताएका छन्। सरकारले वर्तमान समस्या समेटेर श्रम रोजगार क्षेत्रको बजेट प्रस्तुत गरेको श्रम विज्ञ डा गणेश गुरुङ बताउँछन्। 

‘अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा रहेका नेपाली श्रमिकहरु फर्काउनु रहेको छ। सरकारले बजेटमा अलपत्र परेका नागरिक फर्काउने व्यवस्था गरेको छ यो सकारात्मक पक्ष हो,’ डा गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारले विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरुलाई देशभित्रै परिचालन गर्नका लागि  कृषिमा जोड्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बजेटको दायरा फराकिलो बनाएको छ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनका लागि भने चुनौतीपूर्ण रहेको श्रम विज्ञ डा गुरुङको भनाई छ। ‘यस अघि पनि सरकारले बजेट नराम्रो ल्याएको होइन। सरकारले ल्याएको उपयुक्त बजेट पनि संरचनाको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ,’ विज्ञ डा गुरुङले थपे। 

श्रमिकको हकअधिकारका लागि लामो समयदेखि काम गर्दै आएका कानुन विद् सोम लुइँटेल पनि सरकारले घोषणा गरेको बजेट अहिलेको परिवेशमा उपयुक्त भएको बताउँछन्। 

‘सरकारले अलपत्र परेका कामदार स्वदेश फर्काउने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ यो राम्रो पक्ष हो,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई आन्तरिक रोजगारीमा परिचालन गर्ने, उनीहरुलाई व्यवसायीक तथा प्राविधिक सीप परिचालन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। यो बजेट उपयुक्त छ।’

यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत थप २ लाख युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गरिने तथा विदेशी कामदारहरुलाई प्रतिस्थापन गर्दै नेपाली श्रमिकहरुलाई सीपयुक्त बनाई रोजगारीमा परिचालन गरिने जस्ता कार्यक्रम उपयुक्त भएको कानुनविद् लुइँटेलको भनाई छ। 

तर श्रम रोजगार क्षेत्रको बजेटमा कतिपय शब्दचयनमा केही प्राविधिक त्रुटि भएको कानुनविद् लुइँटेलले बताए। त्यस्तै बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारका सामु चुनौती रहेको उनको भनाई छ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १५, २०७७  २१:३३
  • #बजेट_२०७७_७८

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
निर्मला घिमिरे
नेपाल लाइभकी वरिष्ठ संवाददाता घिमिरे श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा बिटमा रिपोर्टिङ गर्छिन्।
लेखकबाट थप
आफूसँग सीप छ, स्वदेशमै सबथोक छ
कृषिमा वैदेशिक लगानी कति आवश्यक?
निर्दयी परदेशले छोरा चुँड्यो, बुढेसकालमा एक्ल्याइदियो
सम्बन्धित सामग्री
कोरियामा ई–७ भिसामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधि कार्यान्वयनमा रोक दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत अदक्ष श्रमिक पठाउँदै आएको छ । त्यसबाहेक म्यानपावर कम्पनीमार्फत ई–७ भिसाअन्तर्गत... मंगलबार, भदौ ३१, २०८२
पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ११८० जना बाकसमा फर्किए बिहीबार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा द्वारिका उप्रेतीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् । उनले गत आवमा अघिल्लो वर्षको... बिहीबार, साउन १५, २०८२
श्रमिकको न्यूनतम ज्याला २२५० बढाउनुपर्ने, १९ हजार ५५० कायम गर्न सरकारलाई सिफारिस श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्युन्तम पारिश्रमिक पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि श्रमिकक... बिहीबार, साउन १, २०८२
ताजा समाचारसबै
देशभर वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन विभागको आग्रह सोमबार, कात्तिक १०, २०८२
जनसंघर्षमा उत्रियो नेकपा, यस्ता छन् कार्यक्रम सोमबार, कात्तिक १०, २०८२
उपचार गर्न पत्नीसहित सिंगापुर जाँदै देउवा सोमबार, कात्तिक १०, २०८२
अमेरिका-चीनबीच सम्भावित व्यापार सम्झौताको ढाँचामा सहमति सोमबार, कात्तिक १०, २०८२
आज छठ पर्व, अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै सोमबार, कात्तिक १०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन मंगलबार, असोज ७, २०८२
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना सोमबार, असोज ६, २०८२
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै मंगलबार, भदौ ३१, २०८२
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE सोमबार, भदौ ३०, २०८२
जङ्गी अड्डा लाइभ, Gen Z
जङ्गी अड्डा लाइभ, Gen Z बिहीबार, भदौ २६, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
स्वास्थ्य मन्त्री शर्माको यस्तो छ विगत आइतबार, कात्तिक ९, २०८२
स्वास्थ्य मन्त्रीमा डा सुधा शर्माको नाम सिफारिस, साढे २ बजे सपथ आइतबार, कात्तिक ९, २०८२
११ हजार ६ सयले घट्यो सुनको मुल्य आइतबार, कात्तिक ९, २०८२
सरकारले आधिकारिक रूपमा वार्तामा बोलाएको हो भने स्वागत गर्छौँ : दुर्गा प्रसाईँ आइतबार, कात्तिक ९, २०८२
अमेरिकासँग भिड्दै नेपाल आइतबार, कात्तिक ९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
जेन-जी क्रान्ति: उपलब्धि, अवसर, चुनौती र अबको उत्तरदायित्व अरुण क्षेत्री
नेपालमा मुख स्वास्थ्य संकट: लाखौँलाई असर गर्ने दन्त रोग किन रोक्न सकिएन? नेपाल लाइभ
युवा उमेरमै किन थाक्छ मन र मस्तिष्क? बर्नआउटको कारण र समाधान डा. प्रज्ञा सिंह
दुर्गमका कर्मचारीको सुरक्षा : चुनौती र समाधान नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
'सुरक्षित' नारा, 'असुरक्षित' वास्तविकता शनिबार, असोज ११, २०८२
जब हेल्थ क्याम्पमै पोस्टमार्टम गराउन खोजियो! शनिबार, भदौ १४, २०८२
प्रेम र आकर्षणको मध्यबिन्दुमा ‘देवयानी’ शनिबार, भदौ ७, २०८२
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
१३ दिनदेखि हराएकी बालिका टाउको र शरीर छुटिएको अवस्थामा मृत फेला शुक्रबार, कात्तिक ७, २०८२
जिम्मेवार भइदिन प्रदर्शनकारीलाई गृहमन्त्रीको आग्रह शनिबार, कात्तिक ८, २०८२
स्वास्थ्य मन्त्री शर्माको यस्तो छ विगत आइतबार, कात्तिक ९, २०८२
स्वास्थ्य मन्त्रीमा डा सुधा शर्माको नाम सिफारिस, साढे २ बजे सपथ आइतबार, कात्तिक ९, २०८२
गृहमन्त्रीले भागेको भनेका पूर्वऊर्जामन्त्री घरबाटै लाइभ सोमबार, कात्तिक ३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्