काठमाडौं- सरकारले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १४ खर्ब ७२ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) संक्रमणको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ समेटेको दाबी गरिएको छ।मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र आदर्श श्रम सम्बन्धको माध्यमबाट श्रमको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै सबै नेपालीलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तर्फ बजेट तय गरिएको बताइएको छ।
कोभिड-१९ का कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरुको अवस्थालाई मनन गर्दै देशभित्र काम र रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना गर्न बजेट केन्द्रित गरिएको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको भनाई छ।
'आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाऔं' कार्यक्रमको भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निमार्णका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बजेटले समेटेको छ।
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामा आधारित र प्रविधिसहितको विकास निमार्णमा परिचालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सहभागि हुन नसक्ने असंगठित क्षेत्रका मजदूरहरुलाई सरकारले लकडाउन अवधिभरी न्यूनतम ज्यालाको एकचौथाई बराबरको खाद्यान्न राहत स्वरुप प्रदान गर्ने रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
अगामी वर्षमा सबै रोजगारदाता र श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रममा अनिवार्य समावेश गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षामा सहभागी श्रमिकहरुको लकडाउन अवधिभरीको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले मिलाउने छ। त्यस्तै विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउनका लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्य्रकमको दायरा विस्तार
सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई ५ वर्षभित्र अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनमा जोड दिन अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेटको दायरा बढाएको छ। सरकारले २ लाख युवाहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी आगामी वर्षका लागि ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याएको छ। उपलब्धिबिहीन काममा राज्य कोषको अर्बौँ रुपैयाँ दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित बनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नै सरकारले निरन्तरता दिएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थापना भएको रोजगार सूचना केन्द्रलाई भने सरकारले श्रम सूचना बैंकका रुपमा स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। श्रम सूचना बैंकमार्फत श्रमिक नीजि क्षेत्र (रोजगारदाता) तथा श्रमिकहरु बीच सम्बन्ध स्थापित गरिने छ।
५० हजारलाई सीप प्रदान गर्न १ अर्ब बजेट
विदेशी श्रमिकलाई प्रतिस्थापन गर्न आफ्नै देशका श्रमिकहरुलाई सीपयुक्त बनाउन सरकारले सीपका लागि १ अर्ब बजेट छुट्याएको छ। हस्तकला प्लम्बिङ, बिजुलीमर्मत, इलेक्ट्रिक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाईकटाई, ब्युटिसियन लगायतका सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालनका लागि सरकारले १ अर्ब बजेट छुट्याएको जनाएको छ।
यसबाट कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने अपेक्षा सरकारको छ।
रोजगारीसहितको तालिम उपलब्ध गराउने उद्योगीलाई अनुदानका लागि १ अर्ब
उद्योगहरुले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका श्रमिकहरुलाई रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई न्यूनतम २ वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा ३ महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रुपमा त्यस्चा प्रतिष्ठान तथा उद्योगीहरुले पाउने छन्।
यो कार्यक्रमका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसबाट करिब ५० हजार युवा सीपयुक्त हुने सरकारको लक्ष्य छ।
प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षाका लागि ४ अर्ब ३४ करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा युवाहरुलाई प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा विकासमा जोड दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ७५ हजार युवाहरुलाई प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गर्न र प्राविधिक तथा व्यवसायीक एवं तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरणका लागि ४ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
यस कार्यक्रमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ ।
थप रोजगारी सिर्जनाका लागि वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले १० र विकास बैंकका शाखालाई ५ जनालाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत लागू गरिने बजेटमा समावेश छ। आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगारी सिर्जनाका वैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्राप्त हुने सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह कार्यक्रमलाई सरकारले थप सहजीकरण गरिदिने उल्लेख छ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० जनालाई अनिवार्य सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। विकास बैंकले कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाईने बजेटमा उल्लेख छ।
अघिल्लो वर्षमा पनि सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई देशभित्रै परिचालन तथा उद्यमशीलता विकासका लागि सरलकर्जा कार्यक्रम अघि सारेको थियो। तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा आनाकानी गरेसँगै यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
साना किसान कर्जा कार्यक्रममार्फत ४० हजारलाई रोजगारी, १२ हजार स्वरोजगार
साना किसान विकास लबघवित्त संस्थामार्फत संञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा युवा स्वरोजगार कोषको युवा स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रम मार्फत थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
गरिबका लागि लघु उद्यम लगायत उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजारलाई रोजगारी उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । वन पैदावारमा आधारित उद्यम, कृषिवन, नर्सरी, स्थापना तथा वृक्षारोपण, जडिबुटि उत्पादन तथा प्रशोधन लगायत क्षेत्रमा ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था बजेटमा छ।
गरिबी निवारण कोष द्वारा प्रवद्र्धित ६४ जिल्लाका ३२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालित गरेको रु १९ अर्ब घुम्ति कोषलाई बीउपुँजीका रुपमा प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न यी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रुपान्तरण गरिने छ । यसबाट कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा थप १ लाख ५० हजार रोजागरी सिर्जना गरिने छ ।
विदेशी नागरिकलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृतिमा कडाई
नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि विदेशी नागरिकहरुलाई अनिवार्य रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गरिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : विज्ञ
विज्ञहरुले सरकारले श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रका लागि ल्याएको बजेट सकारात्मक भएको बताएका छन्। सरकारले वर्तमान समस्या समेटेर श्रम रोजगार क्षेत्रको बजेट प्रस्तुत गरेको श्रम विज्ञ डा गणेश गुरुङ बताउँछन्।
‘अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा रहेका नेपाली श्रमिकहरु फर्काउनु रहेको छ। सरकारले बजेटमा अलपत्र परेका नागरिक फर्काउने व्यवस्था गरेको छ यो सकारात्मक पक्ष हो,’ डा गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारले विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरुलाई देशभित्रै परिचालन गर्नका लागि कृषिमा जोड्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बजेटको दायरा फराकिलो बनाएको छ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनका लागि भने चुनौतीपूर्ण रहेको श्रम विज्ञ डा गुरुङको भनाई छ। ‘यस अघि पनि सरकारले बजेट नराम्रो ल्याएको होइन। सरकारले ल्याएको उपयुक्त बजेट पनि संरचनाको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ,’ विज्ञ डा गुरुङले थपे।
श्रमिकको हकअधिकारका लागि लामो समयदेखि काम गर्दै आएका कानुन विद् सोम लुइँटेल पनि सरकारले घोषणा गरेको बजेट अहिलेको परिवेशमा उपयुक्त भएको बताउँछन्।
‘सरकारले अलपत्र परेका कामदार स्वदेश फर्काउने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ यो राम्रो पक्ष हो,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई आन्तरिक रोजगारीमा परिचालन गर्ने, उनीहरुलाई व्यवसायीक तथा प्राविधिक सीप परिचालन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। यो बजेट उपयुक्त छ।’
यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत थप २ लाख युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गरिने तथा विदेशी कामदारहरुलाई प्रतिस्थापन गर्दै नेपाली श्रमिकहरुलाई सीपयुक्त बनाई रोजगारीमा परिचालन गरिने जस्ता कार्यक्रम उपयुक्त भएको कानुनविद् लुइँटेलको भनाई छ।
तर श्रम रोजगार क्षेत्रको बजेटमा कतिपय शब्दचयनमा केही प्राविधिक त्रुटि भएको कानुनविद् लुइँटेलले बताए। त्यस्तै बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारका सामु चुनौती रहेको उनको भनाई छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
