काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट मार्फत नेपाल ट्रष्टको जग्गामा सेनालाई ब्यारेक बनाउन दिँदै चितवनको भरतपुर विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। सरकारले यसलाई प्रादेशिक विमानस्थलको रुपमा विकास गरिने भएको छ।
नेपाल ट्रष्टको जग्गाको दुरुपयोग र अनियमितताका श्रृंखला सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले ट्रष्टको जग्गा ब्यारेक बनाउने गरी नेपाली सेनालाई दिने र सेनाको घोडा प्रजनन केन्द्र रहेका ठाउँमा विमानस्थल विस्तार गर्न लागेको हो।
यो विमानस्थल विस्तारमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको दबाब थियो। नेताको दबाब थेग्न नसकेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि उक्त विषय बजेटमा समावेश गरेका हुन्।
चितवनको भरतपुर विमानस्थल विस्तारका नाममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नै नेपाल ट्रष्टको ३२ विघा जग्गा सेनालाई दिने तयारी अगाडि बढाइसकेको छ। भरतपुर विमानस्थल विस्तारमा नेकपा अध्यक्ष दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक ‘इन्ट्रेस्ट’ मिसिएको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा भइसकेको अवस्थामा प्रचण्ड भरतपुरको अहिलेकै धावनमार्ग विस्तार गर्न चाहन्छन्। धावनमार्ग बढाउन सेनाको ब्यारेक बाधक देखिएपछि सेनालाई नेपाल ट्रष्टको जग्गामा सार्ने तयारी भएको हो। विमानस्थलको रन–वे बढाएर १६ सय ५० मिटर बनाउने तयारी गरिरहेको छ। तर धावनमार्ग विस्तार गर्न सेनाको घोडा प्रजनन केन्द्रको ६२ विघा जग्गा आवश्यक पर्छ।
सोही जग्गा धावनमार्गका लागि लिएर त्यसको साटो नेपाल ट्रष्टको ३२ विघामा सेनाको ब्यारेक बनाउने र अन्यत्र घोडा प्रजनन केन्द्र बनाउन सकिनेगरी प्रतिवेदनै तयार भइसकेको छ।
विमानस्थल विस्तारका लागि भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह-सचिव बुद्धिसागर लामिछानेको अध्ययन समितिले नेपाल ट्रष्टको जग्गामा सेनाको ब्यारेक बनाउन दिन सकिने गरी सिफारिस गरिसकेको थियो। भरतपुर विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नतिको आवश्यकता, अनुमानित खर्च तथा यस कार्यको लागत प्रतिफल अनुमान गरी प्राविधिक तथा सामाजिक-आर्थिक पक्षको समेत विविध पक्षमा अध्ययन गरी उपयुक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्न असोज २ गते मन्त्री योगेश भट्टराईको मन्त्रिस्तरीय निर्णयमा समिति गठन भएको थियो।
समिति संयोजक बुद्धिसागर लामिछाने थिए भने सदस्यमा रक्षा मन्त्रालयका उपसचिव प्रदिप सुवेदी, प्रमुख सेनानी विजितराज रेग्मी, इन्जिनियर नलबिक्रम थापा, एटिसी अफिसर सुवर्णराज भट्टराई र परामर्शदाता सत्येन्द्र शाक्य थिए। समितिले माघ १९ मा भरतपुर विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा र लागतसहितको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्री भट्टराईलाई बुझाइसकेको छ।
भरतपुर विमानस्थलको रन–वे १२ सय मिटर भए पनि आसपासमा बनेका संरचनाका कारण ९ सय मिटरमात्रै सञ्चालनमा छ। तर, सो अवरोध हटाउन छाडेर मन्त्रालयले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको दबाबमा विमानस्थलको रन–वे नै १६ सय ५० मिटर बनाउन लागेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिले धावनमार्ग विस्तार गर्न आवश्यक छैन। धावनमार्ग क्षेत्रमा रहेको अवरोध हटाउन सके पुग्छ।
धावन मार्गको आसपास २ सय ५७ वटा निजी घर टहरा छन्। तिनलाई हटाउने हो भने पनि १२ सय मिटरको रनवे पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। तर प्रचण्ड र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको दबाबमा नचाहिएको विमानस्थल विस्तारमा लगानीका लागि समिति गठन गरियो। समितिको प्रतिवेदन इन्ट्रेस्टअनुसारकै सकारात्मक आयो र अहिले मन्त्रालय सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छ।
‘माथिको निर्देशनपछि हामीले त अध्ययन गर्नैपर्यो, तर विमानस्थल विस्तारको नामका साढे १ अर्ब खर्च गर्नुका कुनै औचित्य देखिँदैन,’ समिति एक सदस्यले भने, ‘कुनै एक राजनीति नेताको निर्वाचन क्षेत्रका लागि राज्य कोषको दोहन गर्नु उचित हैन।’
भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ भने काठमाडौंबाट चितवन जाने सडक पनि विस्तार भइरहेको छ।
मुग्लिन–नारायणगढ सडक पनि विस्तार भइसकेको अवस्थामा भरतपुरमा आन्तरिक उडानका लागि बनेको विमानस्थलको रनवे विस्तार गर्नुमा व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टबाहेक अर्को कारण देखिँदैन।
समितिले तयार पारेको रिपोर्टमा विमानस्थल विस्तारका लागि अहिलेको रन–वेको उत्तरपट्टी रहेको सेनाको घोडा प्रजनन केन्द्र प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ। घोडा प्रजनन केन्द्रलाई उचित ठाउँमा सार्ने र सेनालाई ब्यारेक बनाउन नेपाल ट्रष्टको ३२ विघा जग्गा दिने सकिने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
सेनाको आग्रहमा चितवनमा रहेको दियालो बंगलाको ७ सय ६७ रोपनी ११ आना १ पैसा १ दाम जग्गामध्ये ३२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सेनालाई दिने तयारी सुरु समेत भइसकेको।
चितवनसँगको सडक सञ्जाल अहिले विस्तार र विकास पनि भइरहेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने अवस्था र बुटवल–नारायणघाट सडक ६ लेन बन्ने भएपछि उक्त विमानस्थल विस्तारमा खर्च गर्नु उचित नहुने हवाई क्षेत्रका विज्ञसमेत बताउँछन्। तर प्रचण्डको दबाबसामु नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारी निरीह देखिएका छन्।
विमानस्थल विस्तारकै नाममा नेपाल ट्रष्टको जग्गा ऐनविपरीत कब्जा गर्ने तयारी भएको हो। नेपाल ट्रष्टको ऐन २०६४ मा रहेको उद्देश्यअनुसार ट्रष्टको नाममा रहेका जग्गा शैक्षिक, स्वास्थ्य र पर्यटन उद्देश्यबाहेकका लागि दिन पाइँदैन। यसैले देखाउँछ दियालो बंगलाको जग्गामा सेनाको ब्यारेक राख्नु ऐनविपरीत हो।
नेपाल ट्रष्टको ऐन २०६४ (पहिलो संशोधन २०७५) को दफा ५ मा ट्रष्टको सम्पत्तिको विषयमा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुनेगरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुनेछ।’
सोही दफाको उपदफा २ मा ट्रष्टको सम्पत्ति विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरु खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न, राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न, अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिएबमोजिम सञ्चालन गर्न र ट्रष्टको सम्पत्तिको संबर्द्धन, संरक्षण र यसको आय आर्जनका लागि समितिले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
