मध्यम वर्गले नगुमाउँदासम्म विद्रोह हुँदैन : रामेश्वरप्रसाद खनाल [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता - विचार

सविन मिश्र मंगलबार, जेठ १३, २०७७ १०:३३

फाइल फोटो

नेपाली समाजले ठूला रजानीतिक क्रान्ति पटकपटक गर्‍यो। त्यसको बलमा सामाजिक, सांस्कृत र आर्थिक परिवर्तन पनि भए। परिवर्तनको उद्देश्यसहित क्रान्ति सम्पन्न भए पनि त्यसपछिका असन्तुष्टि कायमै छन्। मध्यम वर्गमा सत्ताप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा त्यसैको बलमा क्रान्ति हुने बताउँछन्, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल। कोरोना भाइरसका कारण नेपालका मध्यम वर्गमा परेको प्रभाव, उनीहरुले राज्यप्रति गर्ने व्यवहार र आर्थिक तथा सामाजिक व्यवहारमा आउन सक्ने परिवर्तनबारे नेपाल लाइभका सविन मिश्रले खनालसँग गरेको कुराकारनीको सम्पादित अंश:

हाम्रो समाजमा धेरै किसिमका मान्छेहरू छन्। उच्च वर्गका केही मानिसहरू छन्। धेरै संख्या मध्यम वर्गको छ। त्यस्तै मध्यम वर्गमा उक्लिन खोजेको तर उक्लिन नसकेका र निम्न वर्गका मानिस छन्। अहिलेको संकटले सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको कसलाई हो?
अहिलेको संकटले सबैभन्दा बढी प्रभाव त विपन्न/निम्न वर्गलाई परेको छ। जसको आम्दानी न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने तहभन्दा कम छ, जसलाई हामीले गरिबीको रेखामुनि रहेको मान्छौं, उनीहरुको संख्या नेपालमा अघिल्लो तथ्यांकअनुसार १८ प्रतिशत हो। त्यो सर्वे भनेको नेपालभरको होइन, एउटा स्याम्पल लिएर गरिएको थियो। त्यसमा अलिकति कम भएको रहेछ भन्ने हो भने पनि बहुआयामिक गरिबीको सूचकांकले २५ प्रतिशत देखाएको छ।

नेपालका ठूला क्रान्तिहरू २००७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल र २०६२/०६३ सबैमा विपन्न वर्गभन्दा पनि मध्यम वर्ग अगाडि आइसकेपछि मात्रै सफल भएको छ।

२०११ को नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा करिब ४० प्रतिशत निम्नमध्यम वर्गीय छन्। जसलाई अर्थशास्त्रीय भाषामा 'भल्नरेबल ग्रुप' भन्छौं। जुनचाहिँ विभिन्न किसिमका आर्थिक विपत्ति, आर्थिक संकट आउँदा फेरि गरिबीतिर फर्किन सक्छन्। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ अनुसार करिब २२ प्रतिशत जति विशुद्ध मध्यम वर्गीय छन्। जुनचाहिँ तुरुन्तै र सानोतिनो संकटमा पछाडि फर्कँदैन। आर्थिक वर्ष २०१५/०१६ को नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको गार्हस्थ सर्वेक्षणको तथ्यांक हेर्दा त्यो निकै बढेर करिब ३२ देखि ३५ प्रतिशत पुगेजस्तो लाग्छ।

भन्नुको अर्थ नेपालको कूल जनसंख्याको करिब एक तिहाइ मध्यमवर्ग छन्?
छ। त्यो मध्यम वर्गीय जनसंख्याचाहिँ झट्ट यस्तो कोरोना संक्रमण जस्तो संकटले संकटग्रस्त हुँदैन। किनभने उसको आम्दानीको स्रोत पेशासँगै सुरक्षित हुन्छ। मध्यम वर्गलाई साँच्चै संकट परेको भए अहिले सरकारको विरोधमा जनताहरू माइतीघर मण्डलामा र नाकाहरूमा धर्ना बसिसक्थे।

सहरी विद्रोहको नेतृत्व गर्ने वर्गचाहिँ मध्यम वर्ग हो?
मध्यम वर्ग हो। तपाईंले हेर्नुभयो भने नेपालका ठूला क्रान्तिहरू २००७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल र २०६२/०६३ सबैमा विपन्न वर्गभन्दा पनि मध्यम वर्ग अगाडि आइसकेपछि मात्रै सफल भएको छ। नेपालमा हेर्ने हो भने मध्यम वर्गले दबिएको आवाजलाई बाहिर निकाल्दिएको छ।

दमित भएर बसेको आवाजलाई मुखारित गर्ने, राजनीतिक एजेण्डा, आर्थिक दृष्टिकोण वा सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दाहरू पनि बाहिर ल्याउन मध्यम वर्ग नै सक्षम छ हाम्रोमा?
नेपालमा मधेसी समेत दमित थियो भन्ने कुरा त ऐतिहासिक तथ्य हो। नेपालमा जनजाति पनि दमित थिए भन्ने ऐतिहासिक तथ्य हो। नेपालमा दलितहरू पनि दमित थिए भन्ने ऐतिहासिक तथ्य हो। यी तीनवटैको आवाज कसले मुखारित गर्‍यो? त्यो तीनवटै तप्कामा मध्यम वर्गीयले माथि उठाउने काम गर्‍यो। अत्यन्त सम्पन्न मुलुकमा पनि बेलाबेलामा विद्रोह हुन्छ नि, त्योचाहिँ मध्यम वर्ग जब असन्तुष्ट हुन्छ, त्यही समयमा हुने हो। मध्यम वर्ग विभिन्न समयमा असन्तुष्ट हुन्छ। उसको आम्दानी खस्कियो भने, स्वाभाविकरूपमा ऊ सडकमा निस्किन्छ। फ्रेन्च क्रान्ति पनि मध्यम वर्गले नै गरेको भनिन्छ। विश्वका ठूला परिवर्तनहरूमा मध्यम वर्गको ठूलो हात छ।

मध्यम वर्ग अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ पनि हो किनभने यसले एकदम धेरै उपभोग गर्छ। आर्थिक वृद्धिको बाहक पनि मध्यम वर्ग हो। नेपालको सन्दर्भमा मध्यम वर्गले आर्थिक वृद्धिलाई कत्तिको तानेको छ भनेर अध्ययन त भएको छैन। तर तथ्यगत प्रमाणको आधारमा भन्न सकिन्छ, मध्यम वर्गकै योगदानका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था अहिलेसम्म टिकिराखेको छ। यो मध्यम वर्ग हत्तपत्त किन संकटमा पर्दैन भने यसको पेसा सुरक्षित छ। वकिल, डाक्टर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जहाँचाहिँ अरु निम्न वर्ग प्रवेश गर्न सक्दैनन्। त्यो सबै मध्यम वर्गको कब्जामा छ।

उच्च वर्गले पनि त्यति ध्यान नदिएको अथवा थोरै संख्या भएको र निम्न वर्ग त्यहाँसम्म पुग्ने पहुँच नराख्ने भएका कारण मध्यम वर्गीय त्यो पेशामा सधैं सुरक्षित हुने हो?
एकपटक मध्यम वर्गमा छिरेको निम्न वर्गको मान्छेले आफ्नो परिवारलाई पनि त्यहीँ छिराउँछ। डाक्टरको पेसा, वकिलको पेसा होस् या चार्टर्ड एकान्टेन्टको पेसा, यी तीनवटा पेसा चाहे संकट होस्, चाहे तीव्र आर्थिक वृद्धि होस्, दुवै अवस्थामा सुरक्षित हुन्छ। संकटको बेलामा पनि मुद्दामामिला एकदमै बढी आउँछ। दोस्रो यिनीहरूको सम्पति तत्काल क्षयीकरण हुँदैन। तेस्रो यिनिहरूको रोजगारी कानुनले संरक्षण गरेको। कानुनले संरक्षण गरेको जस्तै अहिले नेपाल सरकारमा सक्रिय काम गरेर तलब लिने करिब ४ लाख मान्छे छन्। जसमा दुई तिहाईभन्दा बढी मध्यम वर्गीय छन्।

शाखा अधिकृतभन्दा माथिकोलाई राखिदिने हो भने त्यो सबै हाम्रो मध्यम वर्गको परिभाषामा आउँछ। अधिकांशले १० डलर प्रतिदिनभन्दा बढी १ सय १० डलरसम्म कमाउने मान्छेलाई मध्यम वर्गीय भन्छन्। यो साँच्चैको परिभाषा भने होइन। गरिबीको रेखाबाट माथि गइसकेको र सुरक्षित आम्दानी गरिराखेको वर्ग मध्यम वर्ग हो। १० मा पुगिसकेकालाई १ मा झर्न त धेरै प्रलय हुनुपर्छ। किन झर्दैन भने उसको त पेसा पनि सुरक्षित छ नि! ऊ यस्तो पेशामा प्रवेश गरिसक्यो, जहाँ सुरक्षित छ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा जति पनि डिस्प्ले गरेको देख्नुहुन्छ नि, नयाँ कपडा, नयाँ गाडी, नयाँ घर, घुम्न गएको, राम्रो मीठो खाएको त्यो धनी वर्गले कहिले पोष्ट गर्दैन।

नेपालमा ३५ प्रतिशत वर्ग कोरोनाका कारणले अहिलेसम्म पनि त्यति ग्रस्त छैन। त्यही भएर ऊ रमाइराखेको छ। विपन्न वर्गमा शो-अप गर्ने चलन हुँदैन। विपन्न वर्गले नयाँ कपडा किन्यो भने अरुलाई देखाउँदै हिड्दैन। मध्यम वर्गको चाहिँ नयाँ गाडी किन्यो भने देखाउँने, फोटो खिच्ने गर्छ। यो अहिलेको मात्र होइन कि ऐतिहासिक चरित्र हो। नेपालमा ढुंगेधारामा गएर कपडा धुँदा, नुहाउँदा धारामा कुरा गर्ने चलन भन्छौँ नि हामी, त्यहाँ सबैभन्दा बढी आफ्नो घरको फुर्ती लगाउने मध्यम वर्गीय नै हुन्। त्यहाँ पानी भर्न विपन्न पनि जान्थे। उनीहरूले पनि सुन्थे। तर त्यहाँ विपन्न वर्ग नबोली बस्थे। विपन्न वर्गको देखाउने, फुर्ती लाउने हुँदैहुँदैन। धनीलाई पर्दै परेन।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा जति पनि डिस्प्ले गरेको देख्नुहुन्छ नि, नयाँ कपडा, नयाँ गाडी, नयाँ घर, घुम्न गएको, राम्रो मीठो खाएको त्यो धनी वर्गले कहिले पोष्ट गर्दैन। विनोद चौधरीले मैले नयाँ गाडी किनेँ भनेर पोस्ट गरेको कहिल्यै देख्नु भएको छ? मध्यम वर्गमा देखाउने चरित्र हुन्छ। त्यो अहिले देखिइराखेको छ। अहिले मध्यम वर्गमा कोरोना महामारीको संकट निम्तिएको छैन। त्यसैले ऊ विरोधमा निस्किएको छैन। मध्यम वर्ग सन्तुष्ट भएसम्म त सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। यदि कोभिड १९ लाई सरकारले जसरी डिल गरिराखेको छ। यो 'डिल' राम्रोसँग नगरिएका कारणले मध्यम वर्ग पनि संकटमा पर्ने अवस्था आयो भने सरकारलाई पनि संकट पर्ने गरी यो सडकमा आउँछ। यो सडकमा आउनुभन्दा अगाडि कमसेकम स्वास्थ्य सेवाचाहिँ दुरुस्त पार्नुपर्‍यो।

त्यसोभए मध्यमवर्गको पहुँच हुने क्षेत्रमा सरकारले चुस्त दुरुस्त सेवा दिन सक्यो भने राज्यमा विद्रोह हुँदैन?
विपन्न वर्गले दुःखै पाएर भए पनि आफ्नो घर गयो नि त। उपचार नपाउँदा पनि गुनासो गरेर बसेको छैन नि। सरकारले विपन्न वर्गलाई गर्नुपर्ने तर विपन्न वर्गलाई त गरेन गरेन, मध्यम वर्गलाई पनि गर्न सकेन भने अनि सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी राज्यमा विद्रोह हुन्छ। सरकारले सबैलाई सेवा दिनुपर्छ। विपन्न वर्गलाई पनि वेवास्ता गर्न मिल्दैनथ्यो। त्यो विपन्न वर्गलाई जस्तै बेवास्ता मध्यम वर्गलाई गर्न थाल्यो भने सरकारको राजनीतिक संकट प्रारम्भ हुन्छ।

हाम्रो सरकारले ल्याएको वितरण प्रणाली जस्तो एउटा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई राज्यले दिने प्रत्यक्ष वितरण प्रणालीको एउटा मानक मान्ने हो भने त्यो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग र निम्न वर्गलाई पनि उही छ। सबैले पाउने ३ हजार रुपैयाँ छ। हाम्रो सरकारको यस किसिमको वितरण प्रणालीले भोलि मानिसमा विद्रोहको चेत बढ्ने खतराचाहिँ कति रहन्छ?
राजनीतिक नेतृत्वमा सबै मध्यम वर्गको बाहुल्यता छ। निर्णायक विन्दूमा मध्यम वर्गको पहुँच छ। त्यही भएर समानरूपले वितरण गर्ने, आफूलाई पनि लाभ पुग्ने गरी, त्यो चरित्र आउँछ। म पनि मध्यम वर्गकै पात्र हो। कतिपय अवस्थामा यो समानरूपले वितरण गर्ने प्रकृया ठीक होइन भन्ने आवाज भित्रै पनि उठेको हो। मध्यम वर्गसम्मले पनि उठाएको हो तर खास निर्णय गर्ने मान्छेहरू सबैलाई समानरूपले वितरण गर्ने प्रणाली नै कार्यान्वयन गर्न सहज छ भन्छन्। तर वास्तवमा यो लक्षित हुनुपर्ने हो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता त अप्ठ्यारो परेको बेलामा पो दिने हो त। अप्ठ्यारो नै नपरेकालाई किन दिने? यसमा हामी अलिकति लक्षित हुनैपर्ने हो।

अहिलेका अर्थमन्त्रीले अघिल्लो साल उठाएको कुरा पनि यही हो। लक्षित गर्नका निमित्त अहिले हाम्रो सरकारी प्रणाली तयार छैन भने त्यो प्रणाली तयार गर्नका लागि चाहिने संयन्त्रहरू तन्दुरुस्त राख्नुपर्‍यो। जसका लागि एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र हो। जसको माध्यमबाट हामीले यी साँच्चिकै विपन्न वर्ग हुन्, यी मध्यम वर्ग हुन्, भनेर छुट्याउन सकिन्छ।

नेपालमा विपन्न वर्गभन्दा मध्यम वर्गहरूको संख्या ठूलो छ। २०११ को नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा करिब ४० प्रतिशत निम्न वर्ग रहेका छन् भनिएको थियो। त्यो घटेर अहिले ३० प्रतिशतमा आएको होला। मध्यम वर्गको संख्या बढेर ३५ प्रतिशत पुगिसकेको छ। जुन भल्नरेबल वर्ग छ, त्यसको एउटा समूह अस्थायी रोजगारी, करार रोजगारी, ज्यालादारी र साना व्यापार व्यवसायमा आश्रित थियो। उसको सानो व्यवसाय पनि अहिले बन्द छ। उसको रोजगारी पनि गुमेको छ। जस्तै पत्रकारहरूमध्ये कतिपयचाहिँ त्यो वर्गमा थिए। कतिपय पत्रकारको तलब नै बन्द भयो भन्ने सुन्छु मैले। त्यसै गरी अन्य विभिन्न पेशा व्यवसायमा, निजी क्षेत्रहरूमा करारमा, अस्थायीमा रहेका व्यक्तिहरू अहिले रोजगारविहीन भए। ती भनेका 'भल्नरेबल'बाट फर्केर अब पुनः निम्म वर्गमै पुग्ने अवस्थामा छन्।

भनेपछि यसले त हाम्रो निरपेक्ष गरिबीको दर बढ्ने जोखिम देखियो नि?
निश्चितरूपमा। निरपेक्ष गरिबी बढाउने जोखिम भयो। यदि तत्कालै त्यो वर्गलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले त्यो वर्गलाई रोजगारी दिने गरी अथवा रोजगारी दिन सकिँदैन भने आय समर्थन गर्ने गरी उपलब्ध नगराउने हो भने त्यसले विपन्न वर्गमा धकेलिनेहरूको संख्या बढ्छ। विपन्न वर्गमा धकेलिने मात्रै होइन जीवन नै संकटमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ।

संसारभर नै उपभोग बढाउने भनेको मध्यम वर्गले हो। हिजोसम्म सामान्य पसलमा किन्न जाने मान्छे आज महलहरूतिर प्रवेश गर्ने भए। हिजोतिर साइकल चढेका मोटरसाइकल, मोटरसाइकलबाट गाडी चढ्ने भए। अहिलेको यो संकटले हाम्रो जुन किसिमको यो उपभोगको चक्र बन्दै आएको थियो र हाम्रो पनि हैसियत बढ्दै थियो। अहिलेको संकटले फेरि भल्नरेबलबाट मध्यम वर्गतिर उक्लिन खोज्नेलाई पनि पछाडि तान्दिन सक्ने जोखिम बढ्ला नि यसले अब होइन?
जोखिम बढ्यो। त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि अहिले एक/डेढ वर्ष अगाडिको विश्लेषण के थियो भने संसारभर करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या मध्यम वर्गमा पुगिसकेका छन्। र त्यो मध्येको ठूलो संख्या एसियामा छ भनिएको छ। एसिया मध्येमा खास गरी चीन र भारतको उच्च दरको आर्थिक वृद्धिको कारक उच्च आर्थिक वृद्धिदरको एउटा 'अग्नी' मध्यम वर्ग नै हो। त्यसले उपभोग गरिदिएका कारणले चीन र भारतको लगातार आर्थिक वृद्धिको दर उच्च हुँदै गयो। मध्यम वर्गीयको संख्या एसियामा बढ्दै गएको हुनाले एसिया भोलि गएर 'इकोनमिक पावरहाउस हुन्छ भन्ने विश्लेषण भएको सन् २०१८ मा हामी सुन्थ्यौँ। त्यो मध्यम वर्गसँगै गाँसिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रियरूपमा त्यो व्याख्या त छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक वृद्धिको पछाडि मध्यम वर्गीयको कति योगदान छ भन्ने कुराको अनुसन्धानचाहिँ अहिलेसम्म छैन। तर यसो हेर्दा विश्लेषण गर्दा समग्र उपभोगमा हाम्रो बढेको आयातमा कस्ताकस्ता वस्तुहरू बढेका छन्, त्यसको उपभोग ककसले गरेका छन् भन्ने विश्लेषण हेर्दा मध्यम वर्गीयको कारणले ड्राइभ भएको देखिन्छ। मैले अघि नै पनि भने मध्यम वर्गीय परिवारमा देखाउने प्रवृति हुन्छ।

आफ्ना छिमेकी, नातागोता तथा समुदायका अगाडि फुर्ती देखाउने प्रवृत्ति बढी हुन्छ। छिमेकीले कुनै आकर्षक वस्तु प्रयोग गरेको छ, जस्तै गाडीमा नयाँ टेलिभिजन सेट प्रयोग गरेको, नयाँ वासिङ मेसिन ल्याएको देखियो भने आफूले पनि आफ्नो परिवारमा उसले त किनिसक्यो, हामीले किन नकिन्ने भन्ने चरित्र रहन्छ। ल्याउने बेलामा पनि देखाउँदै ल्याइदिने, त्यतिले पुगेन भने फेसबुकमा समेत पोष्ट गरिदिने। योचाहिँ अझ बढी निम्नमध्यम वर्गबाट मध्यम वर्गमा उक्लिएकाहरूमा हुन्छ। जोचाहिँ गएको ५ /६ वर्षको अवधिमै विपन्नबाट निम्न मध्यम वर्गमा उक्लियो र फेरि निम्न मध्यमबाट मध्यम वर्गमा जम्प गर्‍यो।

विपन्नबाट निम्नमा जाने बेलामा उसले केही पेसा व्यवसाय अँगालेको थियो। त्यहाँबाट माथि जाने बेलामा छोरा तयार भयो। ऊचाँहि एउटा सुरक्षित व्यवसायमा गयो। मानौं ऊ स्वास्थ्य व्यवसायमा गयो। अब अलि तीव्र गतिमा खस्किएर विपन्न वर्गमा पुग्यो भने त विद्रोह गर्छ। किनभने उसले त मध्यम वर्गको चरित्र ग्रहण गरिसक्यो। उसले पहिले आफ्नो पुर्खा, हजुरबा, बुबा विपन्न थिए भन्ने कुरा बिर्सिसकेको छ। जब परिस्थितिले धावा बोल्छ उसले सरकारको विरुद्धमा विद्रोह गर्छ। हो त्यो खतरा अहिले बढ्दै गएको छ। किनभने त्यस्तो किसिमको मध्यम वर्ग जुन भर्खरै भर्खरै उक्लिएर गएको थियो। अहिले त उसले आफूलाई फेरि तल पायो।

मध्यम वर्गको भर्‍याङबाट उच्च मध्यम वर्गमा उक्लिन्छु भन्दै थियो। भर्‍याङ भाँचियो। यसरी खुत्रुक्क तल झर्ने अवस्थाको मान्छेले विद्रोह गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर पनि घट्छ। उपभोग्य क्षमता पनि घट्छ।

हाम्रोमा यहाँको रोजगारी, उत्पादनभन्दा पनि विदेशमा कमाएको रेमिट्यान्सले मानिसको हैसियत बढेको अवस्था थियो। अब त त्यो पनि बन्द हुँदैछ। अहिले नै मान्छेहरूलाई सरकार तथा राज्य संयन्त्रप्रति एककिसिमको असन्तुष्टि पैदा भएको सामाजिक सञ्जालबाट पनि देख्न सकिन्छ। त्यो हेर्दा त कतै न कतैबाट विद्रोहको ज्वारभाटा उठ्न खोजेको हो कि भन्ने तपाईलाई लाग्दैन?
त्यो त पक्कै हो। यो अवस्थामा गर्नुपर्ने सम्बोधन के हो भन्ने कुरा त गएको एक महिनाको अवधिमा पटक-पटक चर्चा भइरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि दीर्घकालीन कुराहरू गर्‍यौं। नीति तथा कार्यक्रममा अवस्था सामान्य छ, त्यस कारण नेपालले जे पनि गर्न सक्छ। रेल पनि बनाउन सक्छ भन्ने सबै कुराहरू गरिए। अहिले गर्नुपर्ने कुराहरू के-के हो भने त्यो आम्दानी गुमाएको वर्ग जो हो त्यसलाई तत्कालै आम्दानीका स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने। त्यो नभएसम्म राहत दिने।

साना व्यवसायहरू, घरेलु उद्योगहरू जोचाहिँ यो निम्न मध्यम वर्ग र विपन्न वर्गले त्यहाँ प्रवेश गरेर चलाइराखेको थियो। उसको त्यो एककिसिमको पेसा हो नि। एउटा पेसा ज्यादै सुरक्षित छ। अर्को व्यवसायगत पेसा त असुरक्षित छ। बन्द पनि छ। अहिले बन्द भएको उसको व्यवसायको लागत कम गरिदिने। र लकडाउन खुल्ने बित्तिकै व्यवसाय तुरुन्त सञ्चालन गर्न सक्ने गरी एउटा प्याकेज सरकारले दिनुपर्ने। यी कुराहरू नबोलेर नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले अरुअरु कुराहरू राख्यो। यी कुराहरूमा कम महत्व दिइएर अरु कुराहरूमा बढी महत्व दिइयो भनियो नि।

यसो भन्नुको तात्पर्य के हो भने अहिले मानिसहरूमा एक किसिमको असन्तुष्टिको बिजारोपण हुन खोज्दैछ। यसको प्रमुख कारण रोजगारी तथा आम्दानी गुमाउनु रहेको छ। त्यो बीऊलाई दबाएर उसको काम र आम्दानीलाई रि–स्टोर गर्ने गरी कार्यक्रम लिएर जाने हो भने त्यो हदसम्मको राजनीतिक विद्रोह नआउला।

त्यसो हो भने तत्कालीन आवश्यकता एकातिर थियो सरकारले बाटो अर्कोतिर जाने बाटो लिने संकेत गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो। यसरी सरकारको उपेक्षामा यो वर्ग पर्दै गयो भने कहीँ न कहीँबाट फेरि मानिसमा एउटा किसिमको असन्तुष्टि बढ्ला। बन्दुक नै बोक्ने स्थिति नआए पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विद्रोहको चपेटामा त मुलुक फेरि पर्नसक्ने रैछ नि!
त्यो त ल्याउँछ। त्यो जस्तोसुकै अवस्थामा पनि ल्याउँछ। कुनै आर्थिक संकट छ अथवा कुनै अन्य संकट छ भनेर मान्छे कुरेर बस्दैन। उदाहरणका लागि अहिले आजकै मितिमा पनि हङकङमा जुन किसिमको आन्दोलन चलिराखको छ। कोभिड १९ को संकट छ। हङकङ लगातार १२/१३ महिनादेखि संकटमा भएको हुनाले त्यहाँको अर्थतन्त्र करिब-करिब धवस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले हङकङमा सुरक्षित ठाउँ भएन भनेर फिर्ता गर्ने कुरा गरिरहेका छन्। तर पनि उनीहरू आन्दोलन गर्न छाडेका छैनन्। मध्यम वर्गले आफ्नो आवाज दबिएको महसुस गरेका कारण आन्दोलन भएको हो।

मध्यम वर्गले आर्थिकरूपमा संकट परेका कारण मात्रै विद्रोह गर्दैनन्। आवाज दमित भएका कारणले पनि गर्छन्। अहिले के भयो? उसको आवाज पनि दमित हुने ऊ आर्थिक संकटमा पनि पर्ने भनेपछि विद्रोह त हुन्छ हुन्छ। तर मैले के आशा गरिराखेको छु भने नीति तथा कार्यक्रम भनेको अलिकति महत्वकांक्षी पहिला पनि आएको थियो। तपाईं हामी सबैलाई स्मरण छ। यो सरकार बनेको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र पहिलो बजेटबीचको तालमेल मिल्दैन। अहिलेको सरकार बनेको पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि अहिलेको जत्तिकै महत्वकांक्षी थियो। तर बजेट कस्तो आइदियो? सत्ताधारी दलका सबैजनाले आलोचना गरिदिए। तारिफ गर्ने भनेको त्यो बेलामा वास्तममा म मात्रै थिएँ। मबाहेक एकदुई जनाले तारिफ गर्नु भयो होला, नत्र त्यो बजेटको कसैले तारिफ गरेन।

तर अर्थमन्त्रीले हिम्मत गर्नुभयो पहिलो सालमा म सुधारकै कुरा गर्छु। पहिलो सालमा म वित्तीय व्यवस्थालाई ठीक गर्छु। अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्यो भने बृद्धि त भोलि गएर पनि हुन्छ। सरकारले मात्रै लगानी गरेर बृद्धि हुने होइन भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँले महत्त्वकांक्षी कुरै गर्नु भएन। नीति तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी आउँदा आउँदै पनि बजेटचाहिँ यथास्थितिको धरातलमा टेकेर आउने सम्भावना अझै पनि देख्छु। त्यही भएर सरकारप्रति अझै पनि अविश्वास नगरौं। किनभने सरकारले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्नलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा धेरै महत्वकांक्षी कुराहरू गर्‍यो होला। बजेटचाहिँ यथार्थ धरातलमा र अहिलेको जुन समस्या छ, त्यसलाई सम्बोधन गरेर कम्तिमा पनि यो विद्रोहलाई आगोमा घ्यू नथप्ने काम गर्ने खालको बजेट आउँछ कि भन्ने आशा गरौं।

अघि हामीले पनि भन्यौं, मध्यम वर्ग अलि बढी अवसरबादी हुन्छ। आफूले चाहेको सत्ता स्थापित गर्न पनि सक्छ वा सत्ताबाट गलत्याइदिन पनि सक्छ। यो मध्यम वर्गको चरित्र भनौँ न!
यो त नेपालमा पटक-पटक परीक्षण भयो। मध्यम वर्गले नेपाली कांग्रेसलाई स्थापित गरायो। नेपाली कांग्रेसको स्तम्भ नै मध्यम वर्ग हो। माओवादीलाई शक्तिमा पुर्‍याइदियो त्यहि मध्यम वर्गले। अहिले कम्युनिस्ट सरकार ल्याएको छ।

कतिपय अवस्थामा त्यही वर्गभित्रका मध्यम वर्गले आवाज उठाउँछन्। जस्तै मधेस आन्दोलनमा त्यहाँ भित्रकै मध्यम वर्गको असन्तुष्टि थियो।

यसको सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारण के हुन सक्छ? जसले उसलाई राज्यप्रति यति छिटो विद्रोही बनाओस्, राजनीतिक दल फाल्न सक्ने आँट बढाओस्।
शक्तिको चाहना सबैमा हुन्छ। मध्यम वर्गले शक्तिको एउटा स्वरूपचाहिँ भोगिसक्छ। त्यो शक्ति उसको क्रय शक्तिमा व्यक्त भएको हुनसक्छ। त्यो शक्ति उपभोग शक्तिमा व्यक्त भएको हुन सक्छ। त्यो शक्ति उसको कुनै पद र प्रतिष्ठामा व्यक्त भएको हुन सक्छ। तपाईं प्रतिष्ठित वकिल हुनुहुन्छ मध्यम वर्गीय, प्रतिष्ठित डाक्टर हुनुहुन्छ मध्यम वर्गीय, प्रतिष्ठित अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ मध्यम वर्गीय, प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ मध्यम वर्गीय। यो सबैतिर शक्ति छ नि। त्यो शक्ति एकपटक उपभोग गरिसकेको वर्गले त्यो शक्तिमा आफूलाई जोखिम देख्यो र त्यो शक्तिमा प्रोप्रर सेयरिङ देखेन, त्यसमा वर्गीय सेयरिङ, भौगोलिक सेयरिङ देखेन भने विद्रोह हुन्छ। जस्तै कर्णालीको मान्छेले त्यो शक्तिको सञ्जालभित्र आफ्नो हिस्सा कम देख्यो भने कर्णालीको नाम लिएर ऊ त्यहाँको प्रतिनिधि बन्छ। उसको असन्तुष्टि त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। कतिपय अवस्थामा ऊ खस्किने अवस्थामा पनि असन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ।

हाम्रो सन्दर्भमा वर्ग संघर्षका नाममा हुने विद्रोहलाई यिनीहरूले उचाल्न सक्छन्?
पक्कै हो नि। नभए त राउटेहरूलाई काठमाडौंमा कसले ल्याउँथ्यो? राउटेहरू आफैं आएका हुन्? एउटा मध्यम वर्गीय सक्रिय भयो र काठमाडौं ल्यायो। अहिले त्यो मध्यम वर्गीय निष्क्रिय भयो। उसको एजेण्डा अर्कैतिर सर्‍यो। अहिले काठमाडौंमा राउटे आउन छाडे। ४ वर्ष भयो बजेट बन्ने बेलामा राउटे काठमाडौं आएका छैनन्। यसपालि पनि आएनन्। राउटे पनि छन्। यहाँ बजेट पनि बन्दैछ। सरकार पनि छ, राउटे पनि छन्। जसले त्यहाँ ‘फ्युल’ गरेको थियो, त्यो मध्यम वर्गले त्यहाँ के देख्यो भनेदेखि उसले आफ्नो शक्ति रक्षा गर्नका निमित्त कुनचाहिँ एजेण्डा उठाउँदा ठीक हुन्छ र उसको शक्तिको रक्षा हुन्छ, उसले त्यही एजेण्डा उठाइदियो। कतिपय अवस्थामा मध्यम वर्गले सिंहदरबारको गेटमा वादीलाई उठाएर ल्यायो। वादी महिलाहरू आउनुभयो। रुनु भयो। उहाँहरूको मुद्दा त साँचो हो। तर उहाँहरू आफैंले उठाउनु भएन। अर्को पक्षले उठाइदियो।

कतिपय अवस्थामा त्यही वर्गभित्रका मध्यम वर्गले आवाज उठाउँछन्। जस्तै, मधेस आन्दोलनमा त्यहाँ भित्रकै मध्यम वर्गको असन्तुष्टि थियो। कर्णालीको असन्तुष्टि त्यही वर्ग भित्रको मध्यम वर्गले उठाएको हो। किन उठायो भन्दा त्यो वर्गको नेतृत्व आफूले गर्न पाइयो नि। सबैले विद्रोह गर्ने शक्तिमा पुग्नका लागि नै हो।

नेपालको सन्दर्भमा गाउँबाट सहर गएर कोही व्यक्तिले घरजग्गा जस्ता अचल सम्पति जोड्यो भने वर्ग रूपान्तरण भयो भनेर सोच्ने गरिन्छ। अबको समाजमा मध्यम वर्गहरूको सम्पतिको स्वामित्व लिने वा गुमाउने प्रक्रिया कसरी बढ्न सक्ला?
त्योचाहिँ जतिसुकै संकटले ग्रस्त गरे पनि पटक–पटक दोहोरिने रहेछ। अन्तर्राष्ट्रियरूपमा हेर्ने हो भने १९२९ मा जुन सम्पतिको मूल्यमा ह्रास आयो। सम्पतिको मूल्यमा ह्रास आएका कारण थुप्रै मध्यम वर्गीय परिवार एकाएक विपन्न भएर माग्ने अवस्थामा पुगे। त्यो बेलामा एउटा पाठ के सिकियो भने सम्पतिको मूल्यमा आउने ह्रासले आम मानिस संकटमा पर्दा रैछन्। र सम्पतिको अति वित्तीयकरण नराम्रो हुँदो रैछ भन्ने कुरा त बुझेकै हो नि।

त्यसपछिका पटक-पटकका संकटमा सम्पतिको मूल्य घटेको छ। त्यही भएर स्टक प्राइसलाई मान्छेले पटक-पटक हेरिरहने कारण के हो भने त्योचाहिँ सम्पतिको मूल्यको मापक हो। त्यसले मापन गर्छ। धेरै मानिसको सम्पत्ति त्यहाँ गएर जम्मा भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो धितोपत्र बजार त्यति धेरै ठूलो नभएको हुनाले हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४५/५० प्रतिशतको पुँजीकरण हो। यो त ज्यादै सानो हो। कतिपय मूलुकहरूमा त कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा पनि दसौं गुणा बढी हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा हाम्रो पुँजीकरण ज्यादै सानो भएको हुनाले मध्यम वर्गको सम्पत्ति जमिनमा, सुनमा, गहनामा रहेको छ। त्यो यसकारण पनि छ कि त्यसमा उनीहरूको परम्परागत जानकारी दख्खल छ। त्यही भएर मध्यम वर्गले भोलि पनि गएर त्यहि सम्पत्तिमा आफ्नो आम्दानी केन्द्रित गर्ला।

उपभोग गरेर नसिध्याएको आम्दानी त थन्काउन पर्‍यो नि। कि बैंकमा थन्काउनु पर्‍यो। कि लगानी गर्नुपर्‍यो। उसले जग्गामा लगानी गर्न सुरक्षित देख्छ। यस्तो संकटमा काम लाग्ने भएको हुनाले कहीँ न कहीँ उसले जग्गामा लगानी गर्छ।

कोरोना भाइरसपछिको अवस्थामा पनि हाम्रोमा अचल सम्पतिको बिक्री वितरणमा हिजो जसरी मध्यम वर्गीयले नेतृत्व गरेर बजार चलायमान बनाएका थिए अब पनि उनीहरूले नै बनाउँछन्?
बनाउँछन्। तर मलाई एउटा फरकचाहिँ के होला जस्तो लाग्छ भने यसको एउटा राम्रै सर्भे गरेर यसको गति कतातिर जाला भनेर कसैले विश्लेषण गर्लान्। यो आधिकारिक निकायले गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने स्रोत पनि चाहिन्छ। म व्यक्तिगत हिसाबले भन्न सक्दिनँ। तर मैले उदाहरणका हिसाबले व्याखा गर्ने हो भने मान्छे काठमाडौंमा त्यसैगरी पोखरामा र केही सहरी क्षेत्रमा आएर धेरै मानिसहरू किन बसिराखेका छन् भने श्रीमान खाडी, मलेसियामा काम गर्छन्। छोराछोरीलाई पढाउनुपर्ने छ, श्रीमती परिवारको मान्छेसँग सहरी क्षेत्रमा आएर बस्छिन्। उपभोगमा खर्च गरेर बचेको केही रकमबाट जग्गा पनि किनेको होला।

अब कुनैबेला परिवारको महत्त्वपूर्ण सदस्य श्रीमान नै बाहिरबाट फर्किएर आउने अवस्था आयो। ७/८ लाख त फर्केर आउँछन् भन्ने हामीसँग तथ्यांक नै आइसक्यो। ऊ फर्केर आइसकेपछि काठमाडौंमा बसेर आम्दानीको राम्रो स्रोत र बाटो देख्नुभन्दा गाउँमै अवसर देख्यो भने परिस्थिति के हुन्छ? हो त्यो ‘एंगल’बाट मैले हेर्न खोजिराखेको हो। त्यो सम्भावना पनि देखिएको छ। किनभने अहिले मान्छेहरू विदेशबाट फर्किएर काठमाडौं, पोखरालगायत सहरमा बस्नुभन्दा परिवार नै आफ्नो गाउँमा फर्किने अवस्था छ। गाउँमा पनि त्यस्तै विद्यालय, अस्पताल, बाटोघाटो, बिजुलीलगायत सबै पूर्वाधारहरू पुगेको छ भनेपछि सहरमा किन बस्ने?

जस्तै वालिङको मान्छे अब किन काठमाडौं आइरहने? धनगढी र जनकपुरका मान्छे किन आउने? भन्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ। तिनीहरूले आफ्नो लगानी काठमाडौंबाट अन्यत्र सार्दा जग्गाको भाउ त बढ्छ बढ्छ। काठमाडौंमा नबढेर बाहिर बढ्छ भन्ने अनुमान मैले गर्न खोजेको।

यो संकटले खास गरी द्वन्द्व पछाडिको सम्पतिको बेचबिखनको जुन हाम्रो शैली थियो। परिभाषा पनि थियो। त्यसलाई परिवर्तन गर्छ?
त्यो जुन किसिमको भौगोलिक बजार थियो, एक ठाउँमा सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुने, दुई आना, तीन आना भयो भने पनि काठमाडौंमै जग्गा लिन्छु भन्ने। पहिले १० वर्षको जनयुद्ध र द्वन्द्वले मान्छेलाई गाउँबाट सहर धपाएको थियो र काठमाडौंको जग्गा अत्याधिक मात्रामा बिक्री बढेको थियो। अहिलेचाहिँ कोभिड १९ ले सहरबाट गाउँतिर धपाउँछ कि भन्ने एउटा प्रारम्भिक अनुमान गर्ने आधार भएजस्तो लाग्छ।

संसारभरी नै यसको प्रभाव के पर्छ भनेर सजग हुनुपर्ने अवस्थामा हामीकहाँ यसको प्रभाव पर्दैन भनेर बेवास्ता गरियो। समयमा औषधि र परीक्षण कीट किनेनौँ। त्यसलाई उल्ट्याउन त सकिँदैन तर अब समयमै किन्न सकिन्छ।

समग्र उपभोग र विनिमयको हाम्रो जुन प्रणाली छ। खास गरी हाम्रो क्यास बेस्ड इकोनमी नै भयो। संसारभर नै त्यही हिसाबले चलेको छ। त्यसमा कुनै परिवर्तन ल्याउँछ यस्तो संकटले?
त्यो अर्को पाटो भयो। मध्यम वर्गसँग पनि गाँसिएको छैन। यो आर्थिक संकटसँग पनि गाँसिएको छैन। खाली के भयो भन्दाखेरी अहिले नोटको कारोबार गर्दा त्यसबाट रोग सर्छ कि भन्ने कुरा आममानिसमा छ। चीनले त्यत्रो नोट नै स्यानिटाइज गर्‍यो। यहाँ पनि पसलतिर गयो भने नोटसँग डराउने क्रम बढेको छ। यही बेलामा मान्छेको आवतजावत कम भएका कारणले नेपालका केही ठाउँमा अनलाइन अर्डर तथा पेमेन्ट, मोबाइल बैंकिङको प्रयोग बढेको छ। अहिले प्रविधिका कारणले त्यसमा सबै वर्गको पहुँच पुगेको छ। त्यसकारण कागजी नोटभन्दा डिजिटल प्रणालीमार्फत पैसाको कारोबार बढी हुन्छ की भन्ने अनुमान गरिएको छ।

अहिलेको संकटले जो व्यक्ति आफ्नो हैसियत परिवर्तनको लडाइँमा थियो। त्यो व्यक्ति पुरानै चक्रमा फर्किएको अवस्था छ। दुईचार दिन दुःख पर्दैमा के होला र? भन्नेहरूलाई पनि अब कतिदिन जाने हो भनेर फेरि सोच्न बाध्य पारिदिएको छ। यस्तो अवस्थामा यो समाजलाई बचाउने के गरी हो त?

लकडाउन हामीले जुन किसिमले प्रयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो किसिमले भएन। हामीले गर्नुपर्ने थियो सोसल लकडाउन, हामीले गर्‍यौँ इकोनमिक लकडाउन। रोग पनि फैलिरह्यो। मान्छे त हिडिँरहे। लाखौँको संख्यामा काठमाडौंबाट बाहिर पनि गए। हजारौँको संख्यामा बाहिरबाट पनि काठमाडौं आइराखेका छन्। सोसल लकडाउन त भएन। आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो। ठ्याक्कै उल्टो भयो। चीनले के गरको थियो? सोसल लकडाउन गरेको थियो। आर्थिक गतिविधिहरू नियमित थिए। अर्डर गरेको बेलामा खाना, पानी, लत्ताकपडा, सबै आवश्यकीय चिजहरू आउँथे। व्यापार चलिराखेको थियो। हामीले उल्टो गर्‍यौँ। ६० दिन त हामीले गुमायौँ। नेपालले विगतमा १ वर्षमा यस्ता ६० दिनहरू पटक–पटक गुमाएको हुनाले हाम्रो निमित्त यो गुमाउनु त्यति फरक जस्तो लाग्दैन।

तर अबचाहिँ हामीले इकोनमिक लकडाउन होइन बरु सोसल लकडाउन राम्रोसँग गरौं। भन्नाले जहाँ कोरोना संक्रमितको संख्या बढी छ त्यहाँ सिल नै गर्ने। कर्फ्यु जसरी नै लकडाउन लागू गर्ने। जहाँजहाँ संक्रमण छैन, त्यहाँ एल्लो र ग्रिन जोन गरेर क्रियाकलापलाई विस्तार गर्न दिने हो भने सहज हुँदै जान्छ। अहिले भएको क्षति रिकभर गर्न समय लाग्ला। कतिपय उद्योगलाई दुई वर्ष नै लाग्ला। जस्तै पर्यटन व्यवसायको एउटा सेग्मेन्ट। फाइभ स्टार होटलहरू। तर हाइवेका स–साना होटल रेस्टुरेन्टहरू त ५/६ महिनामै रिकभर हुन्छन्। त्यसो हुनाले सोसल लकडाउन सिमित ठाउँमा प्रभावकारीरूपमा लागू गरेर अर्थबजारलाई खुकुलो गरिदिनुपर्‍यो। चिनियाँबाट हामीले सिक्नुपर्ने थियो। सुरुमै हामीले गल्ती गर्‍यौं।

हामीले दुईवटा गल्ती गर्‍यौँ। एउटा के भने संसारभरी नै यसको प्रभाव के पर्छ भनेर सजग हुनुपर्ने अवस्थामा, हामीकहाँ यसको प्रभाव पर्दैन भनेर बेवास्ता गरियो। समयमा औषधि र परीक्षण कीट किनेनौँ। त्यसलाई उल्ट्याउन त सकिँदैन तर अब समयमै किन्न सकिन्छ। दोस्रो हामीले सोसल लकडाउन गरेनौँ इकोनमिक लकडाउन गर्‍यौँ। अब चाहिँ हामीले बरु सोसल लकडाउनलाई अत्यन्तै प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वय गरेर इकोनमिक लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन सकिन्छ।

कोभिड १९ ले दुवैतिर धकेलेको छ। संरचनागत परिवर्तनतिर आयात कम गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने यसले सन्देश मात्रै दिएको होइन कि हामीले नसक्ने रहेछौँ भन्ने अहिले अवस्था पनि देखायो।

संसदको बैठक सांसदहरूको कोरोना परीक्षण गरेर बस्यो। त्यस्तै गरेर श्रमिकहरूको पनि कोरोना परीक्षण गरेर उनीहरूलाई काममा खटाउन सकिन्छ। एकचोटी श्रमिकहरूको कोरोना परीषण गराउनुस् र कार्यस्थल नजिकै राखेर काममा खटाउनुस्। हाइड्रोपावर बनाउँदै गरेका ठाउँमा किन रोक्नुपर्‍यो। ठूलाठूला सिमेन्ट उद्योगहरूमा काम किन रोक्नुपर्‍यो आखिर कामदार त्यहीँ वरिपरी हुन्छन्। कार्यस्थलभन्दा बाहिर जान नदिनुस्। हप्ताहप्तामा कोरोना परीक्षण गराउनुस्। काममा खटाउनुस्। इकोनमिक लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने हो भने मध्यम वर्गीयहरूले निम्न वर्गमा झर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन।

कहिलेकाहीँ यस्ता संकटले वा विकासका ठूला उपलब्धिले विनिर्माणवादतिर लैजान्छन् भनेर पनि बहस गरिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको विनिर्माण अर्थात संरचनात्मक परिवर्तन, यी दुईवटा मध्ये कुनै एउटा बाटोमा हाम्रो अर्थतन्त्र जान्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ?
कोभिड १९ ले दुवैतिर धकेलेको छ। संरचनागत परिवर्तनतिर आयात कम गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने यसले सन्देश मात्रै दिएको होइन कि हामीले नसक्ने रहेछौं भन्ने अहिले अवस्था पनि देखायो। तरकारी, फलफूल बजारमा हेर्नुस् अब आयात नै बन्द गरे पनि सकिन्छ कि जस्तोमा हामी पुगेका छौँ। केही वस्तुहरू आंशिक बन्द गर्न सकिएला, केही पूरै बन्द गर्न सकिएला। हामी एक वर्ष त्यतातिर गयौं भने त्यो चाहिँ संरचनागत परिवर्तन हो।

अब डिकन्स्ट्रक्ट नै भन्ने हो भने एउटा नचाहिने कन्स्ट्रक्ट के भयो भने श्रम बजारमा आउने ३/४ लाख नयाँ श्रमिकहरूले पहिलो विदेश नै ताक्छन्। त्यो एउटा कन्स्ट्रक्ट नै बनेको थियो। श्रम बजारमा छिरिसकेपछि काठमाडौं आएर जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया हुँदै भएन भने साउदी भनेर ताक्ने एउटा कन्स्ट्रक्ट बनेको थियो नि। अब त्यो होइन रहेछ है बाटो भन्ने जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ।

आखिर सन् २००० भन्दा अगाडिको तथ्यांक हेर्ने हो भने रेमिट्यान्स त छँदै थिएन नि। रेमिट्यान्स त १८/१९ वर्षको कथा हो। यो १८/१९ वर्षमा बनेको एउटा कन्स्ट्रक्सनलाई डि–कन्स्ट्रक्ट गर्ने बेला भयो। त्यो संरचनागत परिवर्तन होइन। त्यो डिकन्स्ट्रक्ट हो। त्यसले संरचनागत परिवर्तनमा सहयोग भने पुर्‍याउँछ। किनकि फर्केर आएका मान्छेहरूले कहीँ न कहीँ केही त गर्नुपर्‍यो। नयाँ सेक्टर खडा गर्ला। उद्योग, व्यवसायलगायत क्षेत्रमा शेयर घट्दै गएको थियो। त्यो बढाउनलाई काम गर्छ।

भिडियो हेर्नुहोस्ः