काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षमा समपूरक र विशेष अनुदानबापत प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट पाउने रकम चालु वर्षकै समान हुने भएको छ। यी दुई अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहले कूल २० अर्ब रुपैयाँ पाउने भएका हुन्।
समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रदेशले ५/५ अर्ब र स्थानीय तहले पनि ५/५ अर्ब रूपैयाँ पाउने गरी तयार भएको सिलिङअनुसार कार्यक्रम छनौट भएका हुन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्ट नेतृत्वको छनौट समितिले दुवै शीर्षकमा जाने बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम बाँडफाँट गरिसकेका छन्।
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि पनि दुवै तहका लागि कूल २० अर्ब रूपैयाँ यी अनुदानका लागि छुट्याएको थियो। स्थानीय तह र प्रदेशले माग गरेका कार्यक्रममा अनुदान बाँडफाँट गरिएको छ।
चौथो वर्ष पनि अनुदान पाएनन् स्थानीय तहले
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसँगै चौथो बजेट आउ लाग्दा १८९ स्थानीय तहले समपूरक अनुदान नपाउने भएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको मापदण्डअनुसार समयमै कार्यक्रम प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि अनुदान नपाउने भएका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै नयाँ स्वरूपको बजेट ल्याउन थालेको हो। त्यसयता ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८९ तहले अहिलेसम्म समपूरक अनुदान पाएका छैनन्। 'अनुदान बाँडफाँटका केही आधार छन्, त्यसबारे सबै स्थानीय तहलाई योजना आयोगले जानकारी गराएको थियो,' आयोग स्रोतले भन्यो, 'त्यस आधारअनुसार कार्यक्रम प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तह स्वत: छुटेका हुन्।'
योजना आयोगका अनुसार अहिलेसम्म ५६४ स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदान पाएका छन्। आयोगले दिएको जानकारीअनुसार आगामी वर्षका लागि ३६३ स्थानीय तहले ५२० आयोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदान माग गरेका थिए। त्यसमध्ये ३३७ प्रस्ताव बहुवर्षे प्रकृतिका थिए भने २१४ स्थानीय तहले थप अनुदान माग गरेका थिए। आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानको प्रस्ताव माग गर्नका अनलाइन प्रणाली नै बनाएको थियो।
के छ कार्यविधिमा?
संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनार स्थानीय तह तथा प्रदेशले ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनामा समपूरक अनुदान माग गर्न सक्छन्। कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारले २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजना/कार्यक्रम समपूरक अनुदानका लागि संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्।
यसैगरी उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ५ करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्। कार्यविधिअनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिनेछ।
कार्यविधिमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार छनौट भएका आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कूल लागतको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। तर स्थानीय तह वा प्रदेशले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न चाहेमा निजी क्षेत्र र स्थानीय वा प्रदेश तहले व्यहोरेर बाँकी रहेको रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित १५ किसिमका आयोजना अघि बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहले समपूरक अनुदान माग गर्न सक्छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदान माग गरेर आफ्ना कार्यक्रम/योजना अघि बढाउन चाहने प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
