• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अर्थ समाचार

समपूरक र विशेष अनुदानको अंक यथावत्, १८९ स्थानीय तहले चौथो वर्ष पनि अनुदान पाएनन्

64x64
सविन मिश्र मंगलबार, जेठ १३, २०७७  ०९:५५
1140x725

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षमा समपूरक र विशेष अनुदानबापत प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट पाउने रकम चालु वर्षकै समान हुने भएको छ। यी दुई अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहले कूल २० अर्ब रुपैयाँ पाउने भएका हुन्। 

समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रदेशले ५/५ अर्ब र स्थानीय तहले पनि ५/५ अर्ब रूपैयाँ पाउने गरी तयार भएको सिलिङअनुसार कार्यक्रम छनौट भएका हुन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्ट नेतृत्वको छनौट समितिले दुवै शीर्षकमा जाने बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम बाँडफाँट गरिसकेका छन्। 

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि पनि दुवै तहका लागि कूल २० अर्ब रूपैयाँ यी अनुदानका लागि छुट्याएको थियो। स्थानीय तह र प्रदेशले माग गरेका कार्यक्रममा अनुदान बाँडफाँट गरिएको छ। 

चौथो वर्ष पनि अनुदान पाएनन् स्थानीय तहले 
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसँगै चौथो बजेट आउ लाग्दा १८९ स्थानीय तहले समपूरक अनुदान नपाउने भएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको मापदण्डअनुसार समयमै कार्यक्रम प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि अनुदान नपाउने भएका हुन्। 

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै नयाँ स्वरूपको बजेट ल्याउन थालेको हो। त्यसयता ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८९ तहले अहिलेसम्म समपूरक अनुदान पाएका छैनन्। 'अनुदान बाँडफाँटका केही आधार छन्, त्यसबारे सबै स्थानीय तहलाई योजना आयोगले जानकारी गराएको थियो,' आयोग स्रोतले भन्यो, 'त्यस आधारअनुसार कार्यक्रम प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तह स्वत: छुटेका हुन्।'

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

योजना आयोगका अनुसार अहिलेसम्म ५६४ स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदान पाएका छन्। आयोगले दिएको जानकारीअनुसार आगामी वर्षका लागि ३६३ स्थानीय तहले ५२० आयोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदान माग गरेका थिए। त्यसमध्ये ३३७ प्रस्ताव बहुवर्षे प्रकृतिका थिए भने २१४ स्थानीय तहले थप अनुदान माग गरेका थिए। आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानको प्रस्ताव माग गर्नका अनलाइन प्रणाली नै बनाएको थियो। 

के छ कार्यविधिमा?
संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनार स्थानीय तह तथा प्रदेशले ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनामा समपूरक अनुदान माग गर्न सक्छन्। कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारले २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजना/कार्यक्रम समपूरक अनुदानका लागि संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्। 

यसैगरी उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ५ करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्। कार्यविधिअनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिनेछ। 

max tiger cn
max tiger cn
tvs-dashain-2083
tvs-dashain-2083

कार्यविधिमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार छनौट भएका आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कूल लागतको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। तर स्थानीय तह वा प्रदेशले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न चाहेमा निजी क्षेत्र र स्थानीय वा प्रदेश तहले व्यहोरेर बाँकी रहेको रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। 

कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित १५ किसिमका आयोजना अघि बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहले समपूरक अनुदान माग गर्न सक्छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदान माग गरेर आफ्ना कार्यक्रम/योजना अघि बढाउन चाहने प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १३, २०७७  ०९:५५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
सविन मिश्र
नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता मिश्र अर्थ ब्युरो चिफ हुन्।
लेखकबाट थप
एमसिसीको ८ महिनामा खर्च : तलब भत्तामा २० करोड, ९० करोडको मुआब्जा वितरण 
अनुदान लिन सिंहदरबारमा गाउँपालिका अध्यक्षको चक्कर
भृकुटी कागज कारखानाको ६० बिघा जग्गा गोल्छा समूहबाट फिर्ता गर्न उच्चस्तरीय समितिको सुझाव
सम्बन्धित सामग्री
करिब २० हजार कुखुरामा छाप लगाई मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन सुरु पशु सेवा विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ को औपचारिक कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । विभागले दिएको जानकारी अन... मंगलबार, मंसिर १, २०८३
यस्तो छ, आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (मंगलबार) का लागि कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार, मंसिर १, २०८३
तातोपानी नाका पूर्ववत् सञ्चालन गर्न पहल गर्छु : सांसद पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद भरत पराजुलीले सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी नाका पूर्ववत् सञ्चालनका लागि सरकारका विभिन्न... मंगलबार, मंसिर १, २०८३
ताजा समाचारसबै
इरानसँगको द्वन्द्व लम्ब्याउन चाहँदैन अमेरिका, इरानसमर्थित समूहविरुद्ध इराकले सेना परिचालन गर्ने मंगलबार, मंसिर १, २०८३
कात्तिकमा पाथीभरामा ६४ हजारभन्दा बढी भक्तजनले गरे दर्शन मंगलबार, मंसिर १, २०८३
करिब २० हजार कुखुरामा छाप लगाई मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन सुरु मंगलबार, मंसिर १, २०८३
यस्तो छ, आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य मंगलबार, मंसिर १, २०८३
क्वालिफायरमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम भिड्दै मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मुगु जिप दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्