• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, असार २०, २०८२ Fri, Jul 4, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अर्थ समाचार
समपूरक र विशेष अनुदानको अंक यथावत्, १८९ स्थानीय तहले चौथो वर्ष पनि अनुदान पाएनन्
64x64
सविन मिश्र मंगलबार, जेठ १३, २०७७  ०९:५५
1140x725

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षमा समपूरक र विशेष अनुदानबापत प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट पाउने रकम चालु वर्षकै समान हुने भएको छ। यी दुई अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहले कूल २० अर्ब रुपैयाँ पाउने भएका हुन्। 

समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रदेशले ५/५ अर्ब र स्थानीय तहले पनि ५/५ अर्ब रूपैयाँ पाउने गरी तयार भएको सिलिङअनुसार कार्यक्रम छनौट भएका हुन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्ट नेतृत्वको छनौट समितिले दुवै शीर्षकमा जाने बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम बाँडफाँट गरिसकेका छन्। 

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि पनि दुवै तहका लागि कूल २० अर्ब रूपैयाँ यी अनुदानका लागि छुट्याएको थियो। स्थानीय तह र प्रदेशले माग गरेका कार्यक्रममा अनुदान बाँडफाँट गरिएको छ। 

चौथो वर्ष पनि अनुदान पाएनन् स्थानीय तहले 
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसँगै चौथो बजेट आउ लाग्दा १८९ स्थानीय तहले समपूरक अनुदान नपाउने भएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको मापदण्डअनुसार समयमै कार्यक्रम प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि अनुदान नपाउने भएका हुन्। 

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै नयाँ स्वरूपको बजेट ल्याउन थालेको हो। त्यसयता ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८९ तहले अहिलेसम्म समपूरक अनुदान पाएका छैनन्। 'अनुदान बाँडफाँटका केही आधार छन्, त्यसबारे सबै स्थानीय तहलाई योजना आयोगले जानकारी गराएको थियो,' आयोग स्रोतले भन्यो, 'त्यस आधारअनुसार कार्यक्रम प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तह स्वत: छुटेका हुन्।'

योजना आयोगका अनुसार अहिलेसम्म ५६४ स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदान पाएका छन्। आयोगले दिएको जानकारीअनुसार आगामी वर्षका लागि ३६३ स्थानीय तहले ५२० आयोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदान माग गरेका थिए। त्यसमध्ये ३३७ प्रस्ताव बहुवर्षे प्रकृतिका थिए भने २१४ स्थानीय तहले थप अनुदान माग गरेका थिए। आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानको प्रस्ताव माग गर्नका अनलाइन प्रणाली नै बनाएको थियो। 

के छ कार्यविधिमा?
संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनार स्थानीय तह तथा प्रदेशले ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनामा समपूरक अनुदान माग गर्न सक्छन्। कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारले २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजना/कार्यक्रम समपूरक अनुदानका लागि संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्। 

यसैगरी उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ५ करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्। कार्यविधिअनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिनेछ। 

कार्यविधिमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार छनौट भएका आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कूल लागतको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। तर स्थानीय तह वा प्रदेशले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न चाहेमा निजी क्षेत्र र स्थानीय वा प्रदेश तहले व्यहोरेर बाँकी रहेको रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। 

कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित १५ किसिमका आयोजना अघि बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहले समपूरक अनुदान माग गर्न सक्छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदान माग गरेर आफ्ना कार्यक्रम/योजना अघि बढाउन चाहने प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १३, २०७७  ०९:५५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
सविन मिश्र
नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता मिश्र अर्थ ब्युरो चिफ हुन्।
लेखकबाट थप
एमसिसीको ८ महिनामा खर्च : तलब भत्तामा २० करोड, ९० करोडको मुआब्जा वितरण 
अनुदान लिन सिंहदरबारमा गाउँपालिका अध्यक्षको चक्कर
भृकुटी कागज कारखानाको ६० बिघा जग्गा गोल्छा समूहबाट फिर्ता गर्न उच्चस्तरीय समितिको सुझाव
सम्बन्धित सामग्री
साताको अन्तिम दिन बढेर बन्द भयो सेयर बजार, फाइनान्समा फर्कियो आकर्षण बुधबार ३४ अंकले बढेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) बिहीबार ९ अंकले बढ्दै बन्द भएको हो। योसँगै आज सेयर बजार २७०३ विन्दुमा पुगेर बन्द... बिहीबार, असार १९, २०८२
सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ९२ हजार १०० रुपैयाँ पुग्यो अघिल्लो दिनको तुलनामा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ४०० रुपैयाँ बढेको हो। बिहीबार, असार १९, २०८२
आजको लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर युरोपियन युरो एकको खरिददर १६० रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १६१ रुपैयाँ ६६ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ५३ पैसा र... बिहीबार, असार १९, २०८२
ताजा समाचारसबै
वनमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बिहीबार, असार १९, २०८२
सुदूरपश्चिम प्रदेशका वनमन्त्री बर्खास्त बिहीबार, असार १९, २०८२
३२ पदाधिकारी संवैधानिक इजालासबाट पदमुक्त भएको भन्दै आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन बिहीबार, असार १९, २०८२
खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी गराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बिहीबार, असार १९, २०८२
जनकपुरले आसिफ र ललितसहित ७ खेलाडी रिटेन गर्यो बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
दुर्गानारायण ढकाल द्वारा लिखित कृति समाजवादी दर्शनको रूपरेखा लोकर्पण
दुर्गानारायण ढकाल द्वारा लिखित कृति समाजवादी दर्शनको रूपरेखा लोकर्पण बिहीबार, असार १९, २०८२
उपचारअघि डाक्टरले आफू जोगिने उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आयो : डा लोचन कार्की (अन्तर्वार्ता)
उपचारअघि डाक्टरले आफू जोगिने उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आयो : डा लोचन कार्की (अन्तर्वार्ता) बिहीबार, असार १९, २०८२
मेराविरुद्ध बोल्दा पार्टीलाईसमेत क्षति भएको महसुस गरेको छु: झाँक्री (भिडियो)
मेराविरुद्ध बोल्दा पार्टीलाईसमेत क्षति भएको महसुस गरेको छु: झाँक्री (भिडियो) बिहीबार, असार १९, २०८२
नेपाल दक्षिण एशियामै लगानीका लागि सबैभन्दा अनुकूल देश हो: प्रधानमन्त्री ओली (भिडियो)
नेपाल दक्षिण एशियामै लगानीका लागि सबैभन्दा अनुकूल देश हो: प्रधानमन्त्री ओली (भिडियो) बिहीबार, असार १९, २०८२
मध्यरातमा आयो निर्णय, अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो (भिडियो)
मध्यरातमा आयो निर्णय, अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो (भिडियो) बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
यू-१६ इस्ट जोन कप : नेपालले उपाधीका लागि सिंगापुरसँग भिड्ने बिहीबार, असार १९, २०८२
अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो,  बहुमतले नियुक्ति सदर (पूर्णपाठ) बिहीबार, असार १९, २०८२
हिमाचलमा बादल फाट्दा १० जनाको मृत्यु, ३५ बेपत्ता बुधबार, असार १८, २०८२
सूर्याले सम्हाले २४ घण्टाको लागि मात्र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बिहीबार, असार १९, २०८२
वनमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
लगातार बढ्दै सेयर बजार ,परिसूचक २८ अङ्कले बढ्दा ७ अर्बको कारोबार मंगलबार, असार १७, २०८२
यू-१६ इस्ट जोन कप : नेपालले उपाधीका लागि सिंगापुरसँग भिड्ने बिहीबार, असार १९, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो,  बहुमतले नियुक्ति सदर (पूर्णपाठ) बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्