काठमाडौं- संकट समाधान गर्ने र उपलब्ध स्रोतको प्रतिफलमुखी प्रयोग गर्नुपर्ने बेला सरकारले विवादास्पद 'स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम' (चलनचल्तीको भाषामा सांसद विकास कोष)लाई आउँदो वर्ष पनि निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमार्फत् कार्यान्वयन हुने ९ अर्ब ९० करोड यो कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब भए पनि सरकारले आगामी बजेटमा यसलाई निरन्तरता दिन लागेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ दलका सांसदहरुको दबाबमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यसलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिन खोजेका हुन्।
बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने निश्चित छ। मन्त्रालयले प्रारम्भिक छलफलमा यसलाई हटाउने संकेत गरेको भए पनि बजेट निर्माणले अन्तिम रूप लिँदै जाँदा यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने तय भएको हो।
संसदमा भएको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु यो कार्यक्रमको विपक्षमा देखिएको भए पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सरकारले अवस्था हेरेर विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनीहरुको आशय यो कार्यक्रम काटिनु हुँदैन भन्ने नै थियो।
अर्थशास्त्री एवं पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले अहिले यो कार्यक्रमको आवश्यकता नभएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरुले संकटको समयमा सरकारले अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै यो कार्यक्रमको औचित्य नै नभएको बताउने गरेका छन्। प्रतिपक्षी दलका सांसद एवं छायाँ अर्थमन्त्री डा मिनेन्द्र रिजाल यो कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने बताउँछन्।
चालु वर्षको बजेटबाट भारतले यस्तै कार्यक्रमलाई दुई वर्षका लागि स्थगन गरेपछि नेपालले पनि यही बाटो समात्नुपर्ने धेरैले मत राख्दै आएका छन्। यद्यपि, सत्तारुढ दलका सांसदलाई खुसी पार्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री यसलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिएका हुन्।
सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउँदै आएको छ। सांसदहरुलाई त्यसरी दिने १० अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य र शिक्षाको पूर्वाधारमा लगाउनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरु नै बताउँछन्।
'सांसदहरुलाई यो कार्यक्रमले ठेकेदार जस्तै बनाएको छ,' एक पूर्व अर्थसचिवले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।