काठमाडौं - कोभिड १९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। आफ्नो देशको अर्थतन्त्र जोगाइराख्न तथा त्यसको पुनरोत्थानका लागि अधिकांश देशहरूले राहत तथा प्रोत्साहन प्याकेजको घोषणा गरिरहेका छन्।
तर, नेपालले भने अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो प्याकेजको घोषणा गरिसकेको छैन। लकडाउनका कारण अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्पप्राय छन्। लाखौंको संख्यामा श्रमशक्ति बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो खालको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाइराख्ने भन्ने विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको वेबमा आधारित ‘इकोनोमिक सर्भाइभल’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताहरूले राखेको विचारको सम्पादित अंशः
मानिसको ज्यान ठूलो हो, अब व्यक्ति केन्द्रित अर्थशास्त्रको सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर सोचौं : डा बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री
कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावपछि विकासको विचार विमर्शलाई फरक तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्ने बेला आएको छ। यसलाई अब अर्थ-राजनीतिक ढंगले हेरिनुपर्छ। त्यो भनेको अब विकासको अर्थशास्त्रसम्बन्धि विमर्श गर्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ। अहिले राज्य र बजारलाई केन्द्रमा राखेर चलिरहेको अर्थशास्त्रको सिद्धान्तलाई पुनर्परिभाषित गर्ने बेला आएको छ।
अब व्यक्ति, राज्य र बजार सबै क्षेत्रलाई उत्तिकै हेरिनुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई धराशायी हुनबाट रोक्न र निजी क्षेत्रलाई बचाएर राख्न वित्तीय र मौद्रिक उपकरणहरू परिचालन गरिनुपर्ने विषयलाई सरकार गम्भीररूपमा लिनुपर्ने हो। तर सरकारले त्यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने विषयले पनि कस्तो खालको राहत प्याकेज आउँछ भनेर निर्धारण गर्छ।
कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज आउनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ रहेकोमा मलाई त अझ त्योभन्दा पनि बढीको प्याकेज ल्याउनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। विदेशबाट फर्किन चाहने श्रमशक्तिलाई उनीहरू कोरोनाका बाहक हुन भनेर हेप्ने होइन कि उनीहरू सीप रहेका, दक्ष जनशक्ति हुन्, अर्थतन्त्रका बलिया खम्बा हुन् भनेर सरकारले सोच्नुपर्छ। त्यस्तै विदेशबाट फर्किनेलाई परम्परागत कृषि प्रणालीमै फर्किन लगाउने भन्दा पनि उनीहरूलाई व्यवसायिक कृषिमा कसरी आवद्ध गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ।
संकटको बेला पनि ठूला आयोजना निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिइरहनु आवश्यक छ। ठूला आयोजना बनाउनका लागि श्रोत कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न पनि आउला। हामीले फजुल खर्चहरू घटाउने र दातृ निकायलाई श्रोतको सुनिश्चितता गर्न कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ।
नेपालले चीन र भारत दुवै मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने अवस्थामा पनि भारतसँगको सीमा विवादको विषय झिकेर त्रासदी थप्ने काम गरेको छ। यसले चीन र भारतसँगको 'भ्यालु चेन'लाई कायम राख्न सक्दैन। चीन र भारत दुवै ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुक हुनुको फाइदा हामीले लिन सक्नुपर्छ।
तत्कालका लागि अर्थतन्त्रको ‘रिभाइभल’ भन्दा पनि ‘सर्भाइभल’का विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ : विनोद चौधरी, सांसद तथा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष
सबैभन्दा पहिला मानिसको जीऊधनको सुरक्षा नै हो। तत्कालका लागि स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित पूर्वाधारको पर्याप्त व्यवस्था गर्नु नै महत्वपूर्ण कुरा हो। अहिले तत्कालको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ‘रिभाइभल’ भन्दा पनि ‘सर्भाइभल’ का विषयमा सोच्नुपर्छ। प्रोत्साहन (स्टिमुलस) प्याकेज ल्याउने कुरा गर्दा कुन क्षेत्र र व्यवसायले कस्तो खालको राहत प्याकेज चाहन्छन् भनेर छुट्याइनुपर्छ।
यो काम चाँडोभन्दा चाँडो गरिनुपर्ने हो। तत्कालको अवस्थामा उद्योग धन्दा तथा व्यवसायहरू कसरी बाँचिरहने (सर्भाइभ भइराख्ने) भन्ने हो। कोरोना कहरको असर कुन व्यवसायमा बढी परेको छ र कुन व्यवसाय यो अवस्थालाई बहन गर्न सक्छ भन्ने सरकारलाई थाहा हुनु जरुरी छ।
अहिले अधिकांश उद्योग व्यवसायको समस्या भनेको कामदार र कर्मचारीलाई काम नभएको अवस्थामा पनि कसरी रोजगार दिइरहने भन्ने हो। केहिले त हामी दिन सक्छौं पनि भनेका छन्। तर कति समयसम्म?
अर्थतन्त्र पुनरोत्थानका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनिरहँदा मलाई अहिलेकै अवस्थामा कृषिमा कुनै ‘मिराकल’ हुन्छ भन्ने लाग्दैन। तर यो क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ। अहिले कृषि क्षेत्रको समस्या भनेको यसमा प्रतिस्पर्धा छैन। किसानका उत्पादन बजारमा पुग्न सकेका छैनन्। कृषिको उत्पादन लागत धेरै छ। हो, यी र यस्तै खालका अनेकौं समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ।
आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प नहुन् भनेर अहिले लकडाउनकै बेला सरकारले उद्योग धन्दा संचालन गर्ने भनेर भनेको छ। तर स्थानीय तहले त्यसका लागि सहकार्य गरेका छैनन्। माथिल्लो निकायबाट निर्णय त भयो, तर निकायमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन।
अर्को भनेको रोजगारको कुरा हो। अहिले विदेशमा रहेका हरेक नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्किन पाउने अधिकार छ। यो विषयमा सरकारले आँखा चिम्लन मिल्दैन। आवश्यक सतर्कता अपनाई नेपाल फर्काएर उनीहरूलाई अर्थतन्त्र र श्रम बजारसँग जोड्न सकिन्छ। प्रविधिको प्रयोगमार्फत उनीहरूलाई ट्र्याक गर्न सकिने विषयमा सरकारले सोचेको छैन।
कोरोना कहरका कारण अहिले लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरू निकै प्रभावित भएका छन्। ठूलो उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुको श्रोत पनि साना र मझौला खालका व्यवसाय हुन्। तर यस क्षेत्रको समस्या के हो भने चीन र भारतजस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकका उत्पादनसँग
हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ। यसकारण यो क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उनीहरूलाई एक ढिक्कामा जोड्न आवश्यक छ।
‘तीन महिनाभित्र राहत प्याकेज र एकवर्षभित्र रिकोभरी प्याकेज ल्याइनुपर्छ : फारिस हदाद जेर्भोस, विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर
दक्षिण एसियामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपालमा पनि यो संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। अवस्था अझै कति जटिल बन्ने हो भन्ने आँकलन गर्न गाह्रो छ। कोरोना कहरले नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर सरकारले सोचिरहेको होला। विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपणअनुसार अहिले नै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ देखि ३ प्रतिशतसम्म असर देखिइसकेको छ।
कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि अबलम्बन गरेको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा असर परेको छ। लकडाउनका कारण आपूर्ति व्यवस्थापनमा परेको असरका कारण उत्पादन क्षेत्र पनि धराशायी हुने देखिएको छ। वित्तीय संस्थाहरूपनि धराशायी हुने देखिएको छ। विकास निर्माणमा पनि यसको ठूलो असर देखिएको छ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले पहिलो तीन महिनाभित्र राहत प्याकेज, १२ महिनाभित्र रिकभरी प्याकेज र २ वर्ष भित्रमा बृहत आर्थिक पुनरोत्थानको प्याकेज ल्याउनुपर्छ। अहिल्यै समस्यामा परेका व्यवसायलाई सर्भाइभ गर्नका लागि पनि सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। बिस्तारै क्षेत्रगत रुपमा अवस्था हेरी राहत ल्याइनुपर्छ।
संगठित र असंगठित दुवै क्षेत्रका लागि मासिक ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्याकेज आवश्यक : डा. शंकर शर्मा, पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग
कोरोना कहरका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि जान सक्ने देखिएको छ। अहिले राहत र रोजगारी महत्वपूर्ण कुरा हो। असंगठित क्षेत्रका २० लाख मानिसका लागि मासिक ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेज बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। त्यो रोजगारीमार्फत होस वा नगद नै दिने नै किन नहोस्। यो उनीहरू बाँच्नका लागि हो। यस्तो राहत प्याकेज बनाउँदा नागरिक समाजका समिति, सबै राजनीति दलको संयुक्त समितिहरू बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। त्यस्तै संगठित क्षेत्रका लागि पनि मासिक ६ अर्ब बराबरकै प्याकेज ल्याउँदा त्यसले केहि टेवा पुग्न सक्ने देखिएको छ।
ठूलो श्रमशक्ति बेरोजगार बनेको छ। यो सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक तीनवटैले बसेर टुंगाउनुपर्ने विषय हो। कसरी समस्या समाधान गर्ने भनेर यी तीनवटै पक्षबीच बृहत छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने भनिरहँदा यो क्षेत्रका समस्यालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। विदेशबाट फर्किएर आउनेहरूलाई कृषिमा आवद्ध गर्ने त भनियो तर उनीहरू सबैसँग कृषियोग्य जमिन नहुन सक्छ। कृषि कामका लागि जमिन भाडामा दिने व्यवस्था अझै लागू हुन सकेको छैन। भूमि बैंकको अवधारणा पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिँदैन।
साना र मध्यम खालका उद्यमलाई कम्तिमा पनि १ वर्षसम्म टिक्नसक्ने अवस्था बनाइनुपर्छ। उनीहरू यसमा टिक्न नसकेर पलायन हुँदा फेरि फर्केर नआउने समस्या निम्तन सक्छ। अहिले केहि आर्थिक क्रियाकलापलाई सुचारू राख्ने भनेपनि ढुवानी व्यवस्था अस्तव्यस्त हुन थालिसकेको छ। ढुवानी कार्यमा संलग्न कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गरेर आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइनुपर्छ।
विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई कसरी स्वदेश फर्काउने भन्ने चुनौती छ। यसमा मेरो बुझाइ के हो भने उनीहरूलाई कुटनीतिक पहलमार्फत ल्याइनुपर्छ र फर्केर आइसकेपछि उनीहरूलाई विमानस्थलबाटै ट्र्याक गर्न थाल्नुपर्छ। उनीहरूसँग के सीप छ र के काम गर्न सक्छन् भनेर उनीहरूको क्षमताअनुसारको काम दिइनुपर्छ। उनीहरू मेहनती र श्रम गर्न रुचाउनेमात्र नभई दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति पनि भएका कारण नेपाल फर्काउनु फाइदाजनक पनि हो।
अहिले बजेट श्रोतको समस्या छ। अहिलेको अवस्थामा दातृ निकायबाट आउने रकम भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्य सुरक्षामा बढी केन्द्रित हुने भएका कारण ती क्षेत्रमा अहिले चलिरहेका कार्यक्रमहरूलाई पुनर्संरचना गरिनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
