राजनीति

विज्ञहरुको सुझाब– सीमा विवाद सुल्झाउन प्रमाण जुटाउन लागौं

काठमाडौं– नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवाद सुल्झाउन यथेष्ट प्रमाण जुटाउन लाग्नुपर्ने सीमा विदहरुले सुझाव दिएका छन्। भारतले नेपालको के कति सीमा मिचेको छ भन्ने यकिन गरेर त्यो भूमि हाम्रो हो भन्ने स्वदेश तथा विदेशमा भएका प्रमाण संकलन गर्नतर्फ लाग्नु पर्ने बताएका हुन्।

नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्र समेट्ने गरी पूरा नक्सा जारी भएपछि संवाद गर्न प्रमाणहरु संकलन गर्न लाग्नु पर्ने बताए। ‘भारतले कब्जा गरेको भूमि नेपालको हो भन्ने तथ्य प्रमाणहरु धेरै छन्। सबै निकायबाट प्रमाणपत्रहरु संकलन गर्नु पर्यो’, ओलीले भने, ‘सबै प्रमणपत्र संकलन भएपछि संवादमा कुन कुन निकायबाट को को जाने व्यक्ति र संस्था छनोट गर्नु पर्छ। स्वच्छ पारदर्शी र क्षमतावान व्यक्ति छनोट गरेर पठाउनु पर्छ।’

नेपालको भूमी भारतले कब्जा गर्नुमा काठमाडौंसँग सञ्चार सम्बन्ध नहुनु नै मुख्य कारण भएको ओलीले बताए। ‘त्यो ठाउँमा आफै धेरै पटक हिँडेको छु। घुमेको छु । यातायातका लागि सडक भएन । अरु थुप्रै पूर्वाधार छैन । राज्यको उपस्थिति नै नहुँदा भारतले फकाएर त्यहाँ जनता आफ्ना पक्षमा पारेको हो’, ओलीले भने, ‘भारतले कब्जा गरेको भूगोल नेपालमा आइसकेपछि राज्यले त्यहाँका जनताको सेवा सुविधामा ध्यान दिनुपर्छ ।’

यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगोल विभाग पूर्वविभागीय प्रमुख प्रध्यापक नरेन्द्रराज खनालले भारतसँग संवाद गर्न प्रमाणहरु संकलनमा लाग्नु पर्ने बताए। ‘भारतले लामो समयसम्म नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई मिचेको थियो । सरकारले ठूलो साहस देखाएर नक्सा जारी गरेको छ’, खनालले भने, ‘अब नेपालले आफ्नो भूगोल फिर्ता लिन भारतसँग संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बेला नेपालले आफू कमजोर हुने गरी उपस्थित हुनु हुँदैन । बलियो हुनेगरी प्रमाण संकलन गर्न लाग्नु पर्यो।’ नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता लिन संवादबाहेक दोस्रो विकल्प नभएको खनालले स्पष्ट पारे ।

‘आफ्नो भूमि फिर्ता लिन अरु दबाबका कार्यक्रम संघर्षका कार्यक्रम गर्नु पर्यो भन्दै छन्, त्यो बाटो त्यति उचित होइन’, खनालले भने, ‘हामीले भएका सबै प्रमाणहरु संकलन गरेर हाम्रा यी प्रमाणहरु छन् । यस कारण त्यो भूमि हाम्रो भन्नु पर्छ । भारतले पनि आफ्ना तथ्य र प्रमाण ल्याउन संवाद हुन्छ त्यहीँबाट नेपालले आफ्नो भूमि प्राप्त गर्न सक्छ ।’

नेपालले केन्द्रीय तथ्याङक विभाग, नापी विभाग, नेपाल आर्मी र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत सरकारी कार्यालयबाट आफ्ना प्रमाणहरु जुटाउन सक्ने खनालले बताए । ब्रिटिस लाइब्रेरी लगायत अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट समेत नेपालको भूमि हो भन्ने प्रमाण जुटाउन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमि मिचेपछि सामाजिक सञ्जालबाट कतिपय बौद्धिक व्यक्तित्वहरुले पनि प्रमाण सार्वजनिक गरेका छन्’, खनालले भने, ‘ती सामाजिक सञ्जालबाट आएका सत्य तथ्य प्रमाणपत्र भएमा संकलन गर्ने आधार बन्न सक्छ ।’

तर, सरकारले आफ्नो तर्फबाट प्रमाण जुटाउने काम कति गरेको छ भन्ने विषयमा सार्वजनिक नगरेको खनालले बताए । ‘हामीले भारतसँग संवाद गर्न के कति प्रमाण तयार छन् भनेर सोधेका थियौँ’, खनालले भने, ‘सरकारी निकायले राख्नुपर्ने यथेष्ट प्रमाण छन्, गोप्य राख्नु पर्ने भएकाले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भनेका छन् ।’

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जनसंख्या कति
बिस २०१८ सालमा स्थलगत रुपमा जनगणना गर्न गएका भैरव रिसालका अनुसार कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा १४ सयदेखि २ हजारको संख्यामा नेपाली भएको बताए । ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जाडो हुने भएकाले ६ महिना दार्चुला खलङ्गा बस्दा रहेछन्’, रिसालले भने, ‘हामी संयोगबस असार महिनामा जनगणना गर्न गएका थियौँ । ठ्याक्कै संख्या बिर्सें, ठूलो गाउँको रुपमा रहेको गुञ्जी, नापी र कुटीमा १४ सयदेखि २ हजारको संख्यामा बसोबास थियो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्षभित्र आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने भने पनि तत्काल प्रक्रिया चाल्नु पर्ने रिसालले बताए । ‘अहिले महोल तातेको छ । मुद्दा उठेको बेला सरकार जाग्नु पर्छ’, रिसालले भने, ‘ढिलायो त बिलायो तत्काल भारतसँग संवाद गरेर प्रक्रिया थालनी गर्नु पर्छ ।’

यस्तै भूगोलविद नरेन्द्रराज खनालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ल्याउन नसके पनि घरधुरी संख्या स्टेलाइटबाट लिन सकिने बताए ।