काठमाडौं- दार्चुला जिल्लाअन्तर्गत लिपुलेक र कालापानी र लिम्पियाधुरासमेत समेटेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरेको छ। यो नक्सा छिटै प्रकाशित गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको दुवै सदनमा जानकारी पनि गराइसकेका छन्।
पछिल्लो समय संसदीय समिति, सडक र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रूपमा यो नक्सा जारी हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेलामा मन्त्रिपरिषदले यस्तो कमद चालेको हो। सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपालको भाग रहेको उल्लेख गरेको तर विगत लामो समयदेखि नेपालको नक्सामा छुटेको उक्त भाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएपछि पुराना नक्साको विस्थापनबारे बहस सुरु भएको छ।
नेपालको संविधानको अनुसूची-३ मा रहेको निशाना छापमा के हुने भन्ने बहस पेचिलो बन्दै गएको छ। संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको अन्य कुनै पनि धारा र उपधारामा नक्साको बारेमा बोलेको छैन। नेपालको भूभाग यति हुने भनेर कतै पनि किटान गरिएको छैन। संविधानको धारा ४ को उपधारा (क) र (ख) मा नेपालको संविधान जारी हुँदाका बखत भएको र जारी भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र नेपाल राज्य हुने भन्ने विषय मात्र उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा अनुसूची-३ लाई किटानै गरी संशोधन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे। प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनमार्फत् निशाना छापमा प्रयोग भएको गलत नक्साका कारण संशोधन गर्न परेको र छिटै संशोधन दर्ता हुने जानकारी सदनमा गराए। संविधान संशोधनका विषयमा पनि संवैधानिक काननुका जानकारहरुको फरकफरक मत रहेका छन्।
कहाँ छ संविधानमा नक्साको व्यवस्था?
संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानमा नक्साबारेमा कुनै पनि धारा र अनुसूचीमा व्यवस्था छैन। संविधानको धारा ४ ले नेपालको क्षेत्र जनाउने देखिन्छ। अनुसूची ३ मा नेपालको नक्सा निशान छापमा राखिएको छ। सरकारले यही व्यवस्थाका कारण संशोधन गर्नुपर्ने तर्क प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा पेश गरेका छन्।
संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निशाना छाप उल्लेख छ। निशाना छापभित्र नेपालको नक्सा राखिएको छ। उक्त नक्सा पनि त्रुटीपूर्ण छ। नक्सामा लिम्पियाधुरातर्फको चुच्चो समावेश छैन। अनुसूची ३ को द्रष्टव्यमा यो छाप आवश्यकताअनुसार ठूलो वा सानो आकारको बनाउन सकिने र त्यसमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित रंगको प्रयोग हुने उल्लेख छ।
के भन्छन् संवैधानिक कानुनविद्?
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सरकारको तर्कसँग सहमत छन्। ‘निशान छापमा भएको कुरा संविधानले लेखिएको कुरा हो। यो अन्यत्र प्रमाण लाग्छ,’ अधिकारीले भने, ‘मूल संविधानमा एउटा नक्सा अन्यमा अर्को हुन सक्दैन।’
तर संवैधानिक कानुनका जानकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने निशान छापकै लागि संविधान संशोधन आवश्यक नहुने तर्क गर्छन्।
धारा ४ मा भएको नेपाल राज्यमा संविधान प्राप्त भएपछिको क्षेत्र भनेर सुगौली सन्धिदेखिको नेपाल कल्पना गरिसकेकाले अब संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नभएको उनको तर्क छ। तर अनुसूची ३ मा राखिएको नक्सा संशोधनका लागि सबै दलबीच सहमति भएमा गर्ने नहुने भन्ने नहुने उनको भनाई छ। संविधान संशोधन गर्ने र कानुनी बनाउने निकाय सार्वभौम संसद् भएकाले उसले नेपालको भूभागप्रति हामी एक छौँ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि संशोधन गर्न सक्ने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीको पनि नक्सा लागू गर्न संविधान संशोधन गर्न नपर्ने तर्क छ। ‘संविधानमा नक्साको प्रयोजनका लागि भन्दा पनि प्रतीकको रूपमा राखिएकाले संविधानको नक्सा भनेर उल्लेख गर्नपर्ने वा त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्न पर्ने जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘हामी त्यो उद्देश्यले राखेको होइन। गुराँस छ अब त्यसको आकार फेर्न पर्छ भन्ने छैन।’ यो संसारभरिको प्रचलन पनि भएको उनको तर्क छ। ‘यो प्रतीकका रूपमा राखिएको हो, यो कुनै ठूलो मुद्दा होइनजस्तो लाग्छ,’ अधिकारीले भने।
संवैधानिक कानुका विज्ञ भीमार्जुन आचार्यले पनि निसान छापकै लागि संविधान संशोधनको आवश्यकता नहुने बताए। ‘देशका लागि नै संविधान लेखिने हुँदा देशको अखण्डता र सार्वभौमिकता रक्षार्थ गरिने कुनै पनि काममा संविधान बाधक हुने भन्ने कुरै रहँदैन।’
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलको अलि फरक राय छ। नक्सा जारी गर्न संविधान बाधक नभएको तर निशान छाप हटाउन संशोधन गर्दा फरक नपर्ने उनको तर्क छ। तर देशको मिचिएको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न हुँदैन भनेर संविधानले कतै पनि नभनेको उनको तर्क छ। अनुसूची ३ को हकमा सबै राजनीतिक दल एकमत भएकाले संशोधन गरेर सबै एकमत रहेको संन्देश दिन सकिने उनको तर्क छ।
भारतले गत नोभेम्बरमा नेपाल र पाकिस्तानका समेत क्षेत्र समेट्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। यसपछि नेपालको नक्साबारेमा बहस शुरु भएको थियो। सरकारले प्रयोग गरेको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै समाचार सम्प्रेषण भएपछि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले खोजी शुरु गरेको थियो। यसरी खोजी गर्दा गलत नक्सा सिंहदरबारदेखि सबै क्षेत्रमा प्रयोग भएको पाइएको थियो।
भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले त संसदीय समितिमा एकपटक गुगलबाट डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्दा गल्ती भएको तर्क पेस गरेकी थिइन्। उनले नापी विभाग र अन्य प्राविधिक टिम बनाएर आधिकारिक नक्सा बनाउने काम गरेकी थिइन्।
मन्त्री अर्यालको यही कदमले सिंहदरबारका कोठाकोठाबाट लिपुलेक र कालापानी पनि नभएको नक्सा हटाइएको थियो। लिपुलेक र कालापानीसमेत समावेश नभएका नक्सा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको कार्यालय, संसद् भवनलगायत कार्यालयमा टाँगिएका थिए। तर सोमबार मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको नयाँ नक्सामा भने यी क्षेत्र समावेश भएको सरकारले बताएको छ। तर सार्वजनिक भने गरिएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
