आयकर घटाउनुपर्ने मागसहित महासंघले सरकारलाई दियो २५ पाने बजेट सुझाव

अर्थ समाचार

उत्तम काप्री शनिबार, जेठ ३, २०७७ २०:१५

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याबलाई घटाउनुपर्ने मागसहित आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई २५ पाने सुझाव दिएको छ।

व्यवसायीहरुले पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याब लाई क्रमशः न्यूनीकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्। कोभिड–१९ ले विश्वभर आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रका बहुआयामिक एवं बहुपक्षीय क्षेत्रहरु उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि, उर्जा, सेवा क्षेत्रलगायत समग्र अर्थतन्त्र प्रतिकूल रुपमा प्रभावित भएको छ।

त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्दै परनिर्भरता घटाई रोजगारीका अवसर सृजना र स्वपूँजी निर्माणमा जोड दिँदै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्याउनु पर्ने निजी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई २५ पाना लामो सुझाव बुझाएका हुन्। महासंघले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने मुख्य नीतिहरूलाई बुँदागत रूपमा समावेश गर्दै सुझाव बुझाएका छन्। महासंघले दिएका सुझावका मुख्यमुख्य बुँदा यहाँ समावेश गरिएको छ।

पुनरुत्थान गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रमुख नीति
१.उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रको पुनर्जीवन
२. पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको पुनर्जीवन
३. कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण
४.हालको रोजगारीलाई कायम राख्दै नयाँ रोजगारी सिर्जनाको लागि प्रोत्साहन
५.निर्यातमूलक, आयात प्रतिस्थापन
६.रुग्ण उद्योग पुर्नसंचालन
७.उत्पादन लागत घटाउने
८.प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरण

उद्योग
१.उद्योगका लागि जग्गाको सहज उपलब्धता छैन। यो समस्या छिटो समाधान गरी जग्गा उपलब्ध गराउन जोन, क्लस्टर र उद्योग क्षेत्रको व्यवस्था गरी सहज जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने।
२.उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा जग्गाको हदबन्दीको सीमा लागू हुन नहुने।
३. जग्गा, इआइए र आइइईको समस्या समाधानमा जोड दिइनुपर्ने
४.इआइए र आइइई गर्न नपर्ने गरी 'नो अब्जेसन सर्टिफेकेट' र सरकारले तोकेको मापदण्ड भित्र रही काम गर्ने प्रतिबद्धता पत्रका आधारमा उद्योग स्थापना तथा संचालन गर्न पाउनुपर्ने।
५.कुनै उद्योग तथा व्यवसायमा विदेशी प्रविधि हस्तान्तरण मात्र आउने भएमा सोको सम्झौतालाई उद्योग विभागमा दर्ता गराएकोलाई स्वीकृत सरह मान्नु पर्ने।
६.बैद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा विदेशी ख्यातिप्राप्त ब्रान्डहरुलाई अनाधिकृत दर्ता गराई बसेको दर्ता खारेज गरी निरुत्साहित गर्नुपर्ने।
७.औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख गरिएका राजस्वलगायत अन्य सुविधालाई न्यूनतम मापदण्डको रूपमा लिई सम्बन्धित ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने र त्यस्ता प्रत्याभुति गरिएका सुविधाहरू प्रदान गर्न एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने।
८.सात वटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने।
९.औद्योगिक ग्रामको स्थापनामार्फत् 'एक गाउँ, एक उत्पादन' र निकासी हुने गरी एक जिल्ला एक उत्पादन तथा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको एमइडिइपी परियोजनालाई आवद्ध गरी प्रवर्द्धन गर्ने।
१०.प्रदर्शनीस्थलको निर्माण गर्नुपर्ने।
११.उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने।
१२.कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दर र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दरबीचमा कम्तीमा दुई तह वा दोब्बर अन्तर हुनु पर्ने।
१३.गुणस्तर मापन गर्ने मेसिन तथा उपकरणमा मेसिन सरह ५ प्रतिशत भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा छुट हुनुपर्ने।
१४.स्थानीय उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन र समान अवसर प्रदान गर्न भ्याट छुट दिनुपर्ने संस्था, निकाय, प्रहरी, सेना, परियोजना आदिलाई मूअकरको छुट्टै सिरिजमा दर्ता गरी निजहरुले नै आन्तरिक राजस्व विभागबाट भ्याट फिर्ता दाबी गर्ने तथा दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने साथै स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशत महंगो भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमै उल्लेख गरी सोको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

रुग्ण उद्योग
१.रुग्ण उद्योगमा निष्क्रिय लगानीलाई पुनरुत्थानका लागि छुट्टै कोष स्थापना गनुपर्ने।
२.अधिकार प्राप्त छुटै समिति बनाई सो मार्फत रुग्ण उद्योगहरुलाई छिटो तथा सरल तरिकाले वित्तीय श्रोत लगायत अन्य आवश्यक छुट लगायतका सुविधाहरु उपलब्ध गराई तत्काल संचालनमा ल्याउनुपर्ने।

निकासी
१.नेपाल सरकारले निर्यातयोग्य तोकिएको स्वदेशी उत्पादनको लागि लक्षित बजारको पहिचान गरी लक्ष्य निर्धारण गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने।
२.निर्यातमा स्वदेश भित्र नै बढी मूल्य अभिवृद्धि, प्रशोधन गर्ने कार्यलाई बढावा दिन आवश्यक भन्सारका दरहरु र आयात निर्यातमा समसामयिक परिवर्तनहरु गनुपर्ने।
३. निर्यातलाई बढावा दिन हाल भएको नगद अनुदानको रकम (न्यून रहेको र सो प्राप्त गर्ने व्यवस्था जटिल भएकोले निर्यातकर्ताहरुले सो सुविधा पाएका छैनन्। सोलाई भुक्तानीको आधारमा बैंकमार्फत् भारत निकासीमा ५ प्रतिशत र तेश्रो मुलुक निकासीमा १० प्रतिशत नगद अनुदान दिनु पर्ने।
४.निकासीकर्ता उद्योगले स्थानीय उद्योगबाट कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ मेटेरियल खरिद गरेमा आपूर्तिकर्ता उद्योगलाई भन्सार सुविधा दिने व्यवस्था औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०४९ मा व्यवस्था भए अनुसार सुविधा दिनु पर्ने।

५.उद्योगहरुले कर छुट प्राप्त परियोजनाहरुमा गरेको आपूर्तिको भुक्तानीमा निकासीसरह सुविधा दिनु पर्ने।
६.नेपाली वस्तुहरु तेश्रो मुलुकमा सहज निकासी गर्न नेपाली उत्पादनहरुको व्यापार चिन्हको दर्ता एवं प्रचार प्रसारलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्ने।
७.ट्रेडिङ्ग कम्पनीले मालवस्तु निकासी गर्दा समेत निकासी सरहको सुविधा पाउनु पर्ने।
८.सेज बाहिर संचालन भएका ७० प्रतिशत भन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगहरुलाई सेज सरह सुविधा पाउने गरी निर्यात ओरेन्टेड युनिटका रुपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।
९.आर्थिक ऐन तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा व्यवस्था गरिएको ड्युटी ड्रब्याकको व्यवस्था गरिएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। सोलाई कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्ने।
१०.औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा (१५) (प), (फ) (ब) (भ) लाई पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने।

उत्पादन लागत घटाउनका लागि
१.बिजुलीको डिमान्ड चार्ज खारेज हुनपर्ने।
२.बिजुली महसुलमा २० प्रतिशत छुट।
३.बिजुलीको महसुल तिर्ने समय सीमा चार महिना पछाडि सार्नुपर्ने।
४.क्षमता घटाउन वा बढाउन चाहेमा निवेदन दिएको सातदिन भित्र स्वीकृत गर्नु पर्ने।

पर्यटन
१.आन्तरिक तथा ग्रामीण प्रर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने।
२.क्षेत्रीय पर्यटनका लागि धार्मिक पर्यटनमा जोड दिइनु पर्ने।

३.पर्यटन क्षेत्र पुनर्जीवनको लागि विशेष वित्तीय सुविधा सहितको प्याकेज ल्याइनु पर्ने।
४.पर्यटन उद्योगलाई विशेष उद्योगको परिभाषामा अन्तर्गत राखिनु पर्ने।
५.त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको शीघ्र निर्माण गर्नेुपर्ने।
६.नेपालमा वैवाहिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता पर्यटकले स्वघोषणा गरी फिर्ता लैजाने सर्तमा गरगहना ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने।

कृषि
१. आयमुखी कृषि तथा वनको व्यवसायीकरणलाई प्रवर्द्धनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी तथा एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न कन्ट्रयाक्ट फार्मिङको नीति अनिवार्य ल्याउनुपर्ने।
२.कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण व्यवसायीकरण गर्नको लागि सरकारी जग्गा निजी क्षेत्रलाई यसै आर्थिक वर्षदेखि पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा कन्ट्रयाक्ट लिमाममा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
३.किसानको श्रमलाई सम्मान गर्दै कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरण, कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिंदै न्यूनतम लागत मूल्यको ग्यारेण्टी गनुपर्ने।
४.व्यवसायिक कृषि आयमा पनि आय कर छुट गर्नुपर्ने।

५.आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय नभएका क्षेत्रमा अवस्थित किसानलाई स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघमार्फत स्थायी लेखा नम्बर दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने। सो व्यवस्था नभएसम्म अनिवार्य प्यान माग नगर्ने।
६.स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको लागि निजी क्षेत्रले पनि रासायनिक मल पैठारी गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु पर्ने।
८.कृषि एवम् कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न थप अनुदान तथा सहुलियत ब्याजमा ऋण दिन स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने।

वन
१. ४० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेको वन क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गरेर गैरकर राजस्वको मुख्य श्रोत बनाइनुपर्ने।
२.काठ तथा वन पैदावारजन्य वस्तुको बिक्री वितरणलाई सहज बनाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने।

३. वन पैदावरमा आधारित तथा जडीबुटी प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध र आय करमा ७ वर्ष छुट हुनुपर्ने।
४.वनको उपयोग, व्यवसायीकरण, बजारीकरण गर्दै वन क्षेत्रको व्यवस्थित विकास गर्नुपर्ने।

रोजगारी
१. मागमा आधारित औद्योगिक तथा व्यवसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाको स्थापना गरी उनीहरुको दक्षता मापन स्वीकृति दिनुपर्ने।
२.विगतमा संचालित टेक्निकल एसएलसीलाई पुनःसुरु गर्नु पर्ने।
३.सिटिभिटीको हालको संरचनालाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने, हालको कार्यप्रणालीमा प्रभावकारीता ल्याई गुणस्तमा वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बन्धन दिनुपर्ने।

आय कर
१. व्यक्तिको सम्बन्धमा ६ लाख र दम्पतिको सम्बन्धमा ७ लाख रुपैयाँको कर छुटको सीमा गर्नु पर्ने।
२. पारिश्रमिक आय करको वर्तमान स्ल्याव लाई क्रमशः न्यूनीकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत गरिनु पर्ने।
३. व्यक्तिगत आय कर र कर्पोरेट आय करको दर २० प्रतिशतले घटाइनुपर्ने।
४. प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई छुट्टै व्यवसायिक प्यान दिई आयमा लाग्ने सबचार्ज खारेज हुने पर्ने।
५. हाल रहेको कारोबारको आधारमा कर तिर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५० लाखसम्मको कारोबारमा ०.५० प्रतिशत कर र ५० लाखदेखि एक करोडसम्मको कारोबारमा ०.७५ प्रतिशत कारोबारमा आधारित कर लाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने।
६.आन्तरिक राजस्व विभागबाट निर्णय हुन बाँकी रहेका प्रशासकीय पुनरावलोकनको मुद्दा र राजस्व न्यायाधिकरणमा रहेका मूद्दा फिर्ता लिन चाहेमा ब्याज, शुल्क र जरिवाना मिन्हा गरी मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने।

७.करदाताले २०७० सालसम्मको बक्यौता रहेको करलाई ब्याज, शुल्क, जरिवाना माफी गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने।
८.आन्तरिक राजस्व विभागबाट अनुमति लिएर चार वर्ष पछि पनि अडिट गर्ने हालको प्रक्रियालाई खारेज गर्नु पर्ने।
९.आयकर ऐनको मुल दफा ५७ र सोसँग सम्बन्धित दफा ४० लगायत अन्य दफाहरुलाई खारेज वा पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने।
१०.जरिवानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनुपर्ने।
११.हालको जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनु पर्ने र जरिवानालाई १० प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत गरिनु पर्ने।
१२. नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको नगद र जिन्सी उक्त वर्षको कर योग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने गरी खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थालाई आर्थिक ऐनबाट सुनिश्चितता गर्नुपर्ने।
१३. हाल वस्तु निकासीबाट प्राप्त आयमा आय कर दर छुट हुने व्यवस्था सेवा व्यवसायको निकासीबाट भएको आयमा समेत आय करको दरमा छुट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१४.औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यवस्था भए अनुसार खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक उत्तर दायित्वको लागि छुट्टयाउनु पर्ने रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१५.करदाताले माग गरेमा समायोजन पछि बढी भएको आय कर ३० दिन भित्र फिर्ता दिनुपर्ने।
१६. दुई वर्ष भन्दा बढीको उधारो संकलन हुन नसकेमा कारोबारको दुई प्रतिशत सम्मको रकमलाई ब्याड डिबेट गर्न चाहेमा राइट अफ गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने।
१७. कुनै उद्योग व्यवसायले आफ्नो उत्पादन क्षमताको वृद्धि गर्न गरेको लगानीलाई ३ वर्षसम्ममा बराबर रुपमा खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।
१८.उर्जा बचत तथा बैकल्पिक उर्जाको प्रयोग र वातावरण संरक्षणको लागि गरेको पूँजीगत लगानीे सोही आर्थिक वर्षमा खर्च लेख्न पाउनु पर्ने।
१९.आयात प्रतिस्थापन तथा देशभित्रका मुख्य उद्योगहरु र सहायक उद्योगहरु बीचको पृष्ठ र अग्र सम्बन्धलाई बढावा दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सवलिकरणमा जोड दिने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने।

मूल्य अभिवृद्धि कर
१.कोरोनाको कारण प्रतिकुल प्रभाव परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत गर्नु पर्ने।
२.सरकारी निकायसंग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने भ्याटको ५० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था जोइण्ट भेन्चर प्रकृतिका ठेक्कामा मात्र लागु गरिनु पर्ने र सो रकम सात दिन भित्र सम्बन्धित कर कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्ने।
३.इन्धन (डिजेल) को मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने।
४.लगातारको लकडाउनका कारण बिक्रि नभई कच्चा पदार्थ तथा तयारी मालवस्तुको म्याद सकिने हुने भएकोले लगत कट्टा गर्न पाउनु पर्ने।
५.मूल्य अभिवृद्धि कर माफी भएका बस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शुन्य दरमा मू.अ. करमा ऐच्छिक रुपमा दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने।
६.मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर र अन्तःशुल्क बढी दाखिला भई नियमानुसार फिर्ता पाउनु पर्ने रकमहरुलाई करदाताले बैंक ग्यारेण्टी उपलब्ध गराएमा तुरुन्त फिर्ता दिने र त्यसको कर निर्धारण सम्बन्धित कर कार्यालयले ९० दिन भित्र गरिसक्नु पर्ने।
७.फुल अडिट नभए पनि मूल्य अभिवृद्धि करको भ्यारिफिकेसन अडिटको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि करको क्रेडिट रकम फिर्ता गर्नु पर्ने।
८.भन्सार कार्यालयबाट २५ कि.मि. को दुरीसम्म मालवस्तु ढुवानी गर्दा भारतीय ट्रकलाई भुक्तानी गर्दा रिर्भस भ्याट र टिडिएस नलाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने।
९.प्यान नम्बर र भ्याट नम्बर सरकारले नै जारी गर्ने भएकोले ननफाइलर नभएको अवस्था सम्मको आधिकारिकता र विश्वसनियताको जिम्मेवारी सरकारको हुनु पर्ने। तसर्थ, कुनै दुई करदाता बीच भएको खरिद बिक्री निजहरु बीच भएको कारोबार, बिल बिजकहरु मान्य हुनु पर्ने।
१०.मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम चार वर्ष अगाडिको कारोबार परिक्षण वा कर निर्धारण गर्न प्रावधान नरहेको हुँदा सो अवधि भन्दा अगाडिको मू.अ. कर सम्बन्धी कारोबार, बिल बिजक, प्रमाण पेश गर्ने र पुष्टयाउने जिम्मेवारी करदाताको हुनु नपर्ने।
११.कारोबार भएको बेलामा क्रेता वा बिक्रेता नियमित नै रहेको खण्डमा पनि करदाताको लेखा परिक्षण हुंदा कुनै क्रेता, बिक्रेता टाटपल्टेको, व्यापार बन्द गरी विस्थापित भई सकेको वा मृत्यृ भैसकेको अवस्था रहन सक्छ। यस परिस्थितिमा करदातालाई सो क्रेता वा विक्रेताको प्रोर्टल क्लियर गर्ने दायित्व करदाता माथि राख्ने व्यवस्था अव्यवहारिक तथा करदाता मैत्री नभएको व्यवस्थालाई अविलम्ब खारेजीको साथै सोको कारणले रोकेको भ्याट फिर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने।
१२.दफा २९ अन्तरगतका जरिवानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनु पर्ने।
१३.५० लाख भन्दाबढी कारोबार हुने तर व्यवसाय कम देखिने कारोबारहरुलाई अनिवार्य रुपमा करको दायरामा ल्याउन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने। १४ चालु आर्थिक वर्षमा भित्र इ पेमेन्टबाट खरिदमा १० प्रतिशत मू.अ. कर फिर्ता दिने व्यवस्था हालसम्म लागु नभएकोलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्ने।
१४. स्थानीय उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन र समान अवसर प्रदान गर्न मू.अ. कर छुट दिनुपर्ने संस्था, निकाय, प्रहरी, सेना, परियोजना आदिलाई छुट्टै सिरिजमा दर्तागरी निजहरुले नै विभागबाट मू.अ. कर फिर्ता दावी गर्ने तथा दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने।
१५. जरिवानका दरहरु समानुपातिक बनाई घटाइनु पर्ने।
१६. हालको जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनु पर्ने र जरिवानालाई १० प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत गरिनु पर्ने।

अन्तःशुल्क
१.स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पर्ने सुर्ती तथा मदिराजन्य र सवारी साधन बाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क खारेज गरिनु पर्ने।
२.सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ मेटेरियल जस्ता उत्पादित वस्तुसंग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने बस्तुमा तिरेको अन्तःशुल्कबाट कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।
३.कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ मेटेरियलमा तिरेको अन्तःशुल्क सोबाट उत्पादित वस्तु निर्यात हुंदाको अवस्थामा निर्यातित वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने वा नलाग्ने भएता पनि भुक्तानी गरिएको अन्तःशुल्क फिर्ता हुनु पर्ने।
४. जरिवानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनु पर्ने।
५. हालको जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनु पर्ने र जरिवानालाई १० प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत गरिनु पर्ने।

कर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा न्याय प्रणाली
१. सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई नजिर मानी लागु गर्नु पर्ने।
२. प्रशासकीय पुनरावलोकनमा १० प्रतिशत मात्रै बुझाउनु पर्ने र राजस्व न्यायाधिकरणमा अतिरिक्त रकम बुझाउन नपर्ने व्यबस्था गर्नु पर्ने।
३.करदाताको पक्षमा फैसला भएमा फिर्ता पाउने रकममा ब्याज समेत दिइनु पर्ने।

४.करसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न निजी क्षेत्रको प्रतिनिधी तथा स्वतन्त्र विज्ञको सहभागिता हुने गरी स्थायी प्रकृतिको स्वायत्त निकाय गठन गरिनु पर्ने।
५. अदालतमा रहेका राजस्व सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिई कर तिर्न चाहेमा तिर्नु पर्ने कर रकमको २५ प्रतिशत छुट दिइ ब्याज जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने।
६. ऐन बमोजिम तोकिएको सरश्रेस्ताहरु राख्नुपर्ने अवधि समाप्त भए पश्चात कुनै पनि किसिमले वा कारणले त्यस्ता समाप्त भएका अवधिको प्रमाणहरु करदाताले पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने।

विविध
१. निजी क्षेत्रको सहभागिता हुने गरी केन्द्रीय राजस्व बोर्डको स्थापना गरिनु पर्ने।
२. आय कर तथा मू.अ. कर दर्ता खारेजी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार सरलिकृत तरिकाले दर्ता खारेजी गर्ने।
३. कर विवरण बुझाए पश्चात दिइने कर चुक्ता प्रमाण पत्र करदाताले विद्युतीय माध्यमबाट स्वयं प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने।
४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करहरुको व्यवस्था स्पष्ट हुंदाहुदै दोहोरो, तेहोरो भएका करहरु खारेज गरिनु पर्छ।
५. नेपाल सरकारद्वारा औद्योगिक व्यवसायको स्थापना तथा प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधारको विकास सरकार कै तर्फबाट गर्ने भनी प्रतिवद्धता जनाइएको तर कार्य सम्पादन नभएको अवस्थामा निजी लगानीकर्ता स्वयंले आफ्नै लगानीमा त्यस्तो पूर्वाधारको विकास गरेमा आफुले गरेको लगानी वापतको रकम पछि बुझाउनु पर्ने करबाट मिलान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

कोभिड–१९
१. कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको कम्तिमा ५ प्रतिशतको स्टुमुल्स प्याकेज ल्याइनु पर्ने।
२.कम्तीमा तीन वर्ष अवधिका लागि बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाइनु पर्ने।
३.एक खर्ब रुपैयांको कोष खडा गरी घाटामा जाने उद्योग, ब्यापार तथा सेवा व्यवसायको लागि तीन वर्ष अवधिका लागि तीन प्रतिशत पुनरकर्जा कोषले व्यहोर्ने र दुई प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेड रेटबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराइनु पर्ने।
४.उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा कर्मचारी तथा कामदारको तलबको लागि पांच प्रतिशतमा पुनरकर्जाको व्यवस्था गरेर दुई वर्षमा किस्तावन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्ने।

५. घाटामा रहेका उद्योगहरुको हकमा सुक्ष्म निगरानीको समयलाई ५ वर्ष गर्ने र बैंकहरुको पुनरसंरचनाको लागि स्वीकृत वा सिफरिस गर्ने तथा आगामी ५ वर्षको लागि ब्याजलाई पूँजीकरणको व्यवस्था गर्ने र क्रेडिट योग्य असल ऋणको लागि ५ वर्ष वा सोभन्दा बढीको लागि बैंकहरुलाई पूरक ऋण विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्ने।
६.एकै व्यवस्थापनको कुनै एक कम्पनी दामासाहीमा परि कालो सूचीमा परेकै आधारमा सोही व्यवस्थापन अन्तरगतको अन्य कम्पनीलाई समेत कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था खारेज हुनु पर्ने।
७.पुनर्कर्जामा समावेशी तथा सरलिकृत पहुँच।
८.पुनरकर्जा स्थिर तथा चालु पुँजी दुबै का लागि उपलब्ध हुनु पर्ने।
९.निकासीको लागि पुनरकर्जा कोषबाट१० अर्ब छुट्याइनु पर्ने। १० आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी भइरहेकोले सार्वजनिक बिदा र बैंकको विदा वार्षिक १५ दिन भन्दा बढी हुन नहुने।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भन्सार
१.कन्ट्री अफ ओरिजिन नमिलेमा एमएफएन सुविधा नपाउने गरी हालको जरिवाना लाग्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने।
२.तेश्रो मुलुकमा उत्पादित सामानहरु भारतबाट सिपमेन्ट हुने गरी नेपालमा आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने।
३.पर्यटकले खरिद गरेको सामानको मू.अ. कर फिर्ताको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने।
४.नेपालबाट तेश्रो मुलुकको लागि एलसी खोलि खरिद गरिएको सामान तेश्रो मुलकबाटै विक्रि गर्न, यस्तो व्यापार गर्दा भुक्तानी गएको विदेशी मुद्रा भन्दा वेसी मुद्रा स्वदेशमा आउने सुनिश्चितता सहित ‘थ्रर्ड कन्ट्री मेर्चेन्ट ट्रेड’ को व्यवस्था गरिनु पर्ने। सो भन्दा कम विदेशी मुद्रा आएमा जरिवाना गर्ने पर्ने।
५.डिएपी र डिपी अन्तरगत सामान पैठारी गर्दा वाणिज्य विभागबाट स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्थाको सट्टा एलसी सरह व्यवस्था गर्नु पर्ने।
६.दुई सय डलरको भन्दा बढीको फ्रि अफ कस्ट आउने सामानमा हाल लागिरहेको शतप्रतिशत जरिवानालाई खारेजी गरि कर र भन्सार महशुल मात्र लाग्नु पर्ने।

७.कारोबार मूल्यलाई अनिवार्य रुपमा मान्यता दिईनु पर्ने।
८.घोषित मुल्यमा शंका लागेमा भन्सार कार्यालयले ५ प्रतिशत थपगरी खरिद गर्न पर्याप्त वजेट छुट्याई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
९.सन्दर्भ पुस्तिका अविलम्ब खारेज गरिनु पर्ने।
१०.आय कर एवं मू.अ. कर जस्तै न्यून धरौटी राखी न्यायीक पुनरावलोकनमा जान सक्ने प्रावधान हुनुपर्ने।
११.भारतबाट पैठारी गर्दा पाउने छुटका लागि एलसीबाट भुक्तानी गरेमा छुट पाउने व्यवस्था भएकोमा ड्राफ्ट, टीटी लगायत अन्य बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गरी पैठारी गरेमा छुट, सुविधा पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने।
१२.भन्सार कार्यालयको कारणले हुने ढिलाईमा डेमरेज, डिटेन्सन तिर्नुपर्ने अवस्थाको निराकरण हुनुपर्ने। जस्तैः भन्सार कार्यालयमा प्रयोगशाला परिक्षणका लागि पठाउंदा हुने ढिलाई, मूल्यांकन, सरकारी विदा आदि। १३ कस्टम टान्जिट डिक्लिरेसन फर्ममा टुटफुट, सर्टेज, लिकेज भनि जनाइ आएकोमा भन्सार महसुल छुट दिने र सो पश्चातको भन्सार क्षेत्र भित्र भएको टुटफुट आदिमा प्रमाणपत्र तुरुन्तै जारी गरिनुपर्ने।