डेढ वर्षदेखि नेकपाको नाम विवाद सर्वोच्चमा, न बहस न सुनुवाइ

राजनीति

काठमाडौं- तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा गठन भएपछि नामको विवादमा फस्यो। एकीकृत पार्टीलाई नाम दिँदा निर्वाचन आयोगले अन्याय गरेको भन्दै न्याय माग्न एक पक्ष सर्वोच्च पुगेको डेढ वर्षसम्म उक्त मुद्दाले न सुनुवाइको मौका पायो, न त अदालतकै प्राथमिकता परेको छ। अदालतमा पेशी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ।

पहिले नै निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता गरेर आफूले चलाइरहेको अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रले एकता गरेर नाम नै अपहरण गरेको दाबी गर्दै ऋषिराम कट्टेल सर्वोच्च पुगेका थिए। उनले २०७५ मंसिर २१ गते निर्वाचन आयोग, नेकपा लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले आफूमाथि अन्याय गरेको उनको दाबी थियो।

त्यसअघि उनले आफू नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नाम जुधेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए। आयोगले कात्तिक ९ गते नेकपाको पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो। आयोगको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै कट्टेल सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनी सर्वोच्च पुगेपछि पार्टीको नाम विवादमा आएको हो।

कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्तारुढ दल नेकपाले आफ्नो पार्टीको पहिचान नै अन्त्य हुनेगरी नामाकरण गरेर नाम राखेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए। दलको नामका सम्बन्धमा उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्त लगायत आयुक्तहरूको उपस्थितिमा दुवै पार्टीका प्रतिनिधिसहितको संवैधानिक तथा कानुनी इजलास राखेको थियो। तर निर्णय भने सत्तारुढ दलको पक्षमा भएकाले आफू अन्यायमा परेको दाबी कट्टेलले निवेदनमा गरेका छन्।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको थियो।

८ पेशी एक आदेश
पछिल्लो पटक २०७६ चैत ८ गते सो मुद्दाको संयुक्त इजलाशमा पेशी रहेको थियो। दीपककुमार कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशमा पेशी रहेको थियो। उक्त दिन मुद्दा स्थगित हुँदै पेशी सरेको थियो।

हालसम्म यो मुद्दा ११ न्यायाधीशको इजलाशमा पेशी परेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलाशमा पनि एक पटक पेशी परेको थियो। राणासहितको इजलाशले हेर्न नभ्याउने भएपछि सुनुवाई सरेको थियो।

हालसम्म उक्त मुद्दा ८ पटक पेशी तोकिएको छ भने दुई पटक मात्र सुनुवाई भएको छ।

२०७५ मंसिरमा लिखित जवाफ मगाएको सर्वोच्चले २०७६ असार १६ गते फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। असारपछि उक्त मुद्दा दुईपटक पेशी चढ्यो भने एक पटक पनि सुनुवाइ हुने मौका पाएन।

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी नेपालमा पनि सुरु भयो। सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गर्‍यो। सरकारले लकडाउन सुरु गरेपछि सर्वोच्च अदालत पनि बन्द भयो। सर्वोच्च अदालत बन्द हुँदा यो मुद्दाको सुनुवाइ पनि अब कम्तिमा ६ महिना पछाडि धकेलिने निश्चित जस्तै छ।

कानुन सम्मत छ: आयोग, जुधेको छैन: नेकपा
कट्टेलको निवेदनमा पहिलो पटक मंसिर २४ गते एकल इजलाशमा पेशी तोकिएको थियो। न्यायाधीश डम्बर बहादुर शाहीको इजलाशले नाम विवादमा नेकपा र निर्वाचनसँग कारण माग गरेको थियो। सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सवै पक्षलाई भनेको थियो।

सर्वोच्चले २०७५ मंसिर २४ गते प्रश्न सोधेको थियो ।

सर्वोच्चले सबै विपक्षीलाई अदालत उपस्थित भई आफ्नो पार्टीको नाम कायम हुनुपर्ने तर्कहरु पेश गर्न भनेको थियो। उसले नेकपा नाम सत्तारुढ दलको पक्षमा हुनुपर्ने भनी गरेको निर्णयसमेत लिखित रुपमा सर्वोच्चमा पेस गर्न भनेको थियो। एकीकृत पार्टीलाई पनि किन नेकपा नै राखिएको भनी सर्वोच्चले जवाफ मागेको थियो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि दुवै पक्षले लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले आयोगलाई प्राप्त भएको कानुनी आधारमा सवै प्रक्रिया पूरा गरेर दल दर्ता गरेको दाबी लिखित जवाफमा गरेको छ। आयोगले कुनै पनि पार्टीलाई अन्याय नहुने गरी निर्णय गरेको दाबी पनि उसले गरेको छ।

त्यस्तै नेकपा स्वयंले पनि आफ्नो दर्ता गैरकानुनी नभएको दाबी गरेको छ। दल दर्ता सम्बन्धी कानुन र अन्य कानुनको अधिन र प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता गरेकाले खारेज हुनपर्ने जिकीर गरिएको रिटको नै औचित्य नभएको दाबी लिखित जवाफमा गरिएको छ।

कसरी रह्यो नेकपा नाम?
नेकपाको एकता घोषणापत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता गरिएको भनिए पनि त्यसदिन निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (अन्डरलाइन सहितको) दर्ता गरिएको थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादीका अध्यक्षहरु केपी ओली र प्रचण्ड सहितका केही शीर्ष नेताहरू बेलुका ५ बजे निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टी एकीकरण भएको पत्र बुझाएका थिए।

उनीहरुले पार्टीको नाम 'नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नाम राख्न खोजे पनि आयोगमा उक्त नामको पार्टी पहिल्यै दर्ता रहेको पत्ता लागेको थियो। विकल्पमा सोही नामको मुनि अन्डरलाइन पनि थपेर पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिइएको थियो। तर, उस्तै नामको अर्को पार्टी पहिल्यै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्कियो। जेठ ६ गते कम्युनिस्ट नेता ऋषि कट्टेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’लाई कानुनविपरीत निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

विवाद बढ्दै गएपछि जेठ १७ मा पार्टीको नामबाट अन्डरलाइन हटाएर कोष्ठक थपियो। नयाँ नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ को जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगसमक्ष प्रस्ताव राखियो।

जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै पार्टीको नामले वैधानिकता पायो। जेठ २४ गते निर्वाचन आयोगले दल दर्ता प्रमाणपत्र दियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए।

तर, विवाद भने निरुपण भइसकेको छैन।