नेकपामा सांगठनिक एकता, भावनात्मक अनेकता

राजनीति

डिबी खड्का शनिबार, जेठ ३, २०७७ ०८:५३

काठमाडौं- समय सामान्य हुँदो हो त आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकताको औपचारिक कार्यक्रम भइरहेको हुन्थ्यो। परिस्थिति कार्यक्रम गर्न अनुकुल भए पनि 'औपचारिकता' मै सीमित रहन्थ्यो। किनभने सांगठनिक रुपमा पार्टी एकता भएको दुई वर्षमा भावनात्मक अनेकता बढ्दो क्रममा छ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदै गर्दा दुई वर्षअघि आजकै दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘कतिलाई लाग्ला नेकपामा किन दुई अध्यक्ष? टेम्पो चलाएको हो र? ‘जेट विमान’मा दुईजना नै पाइलट हुन्छन्।'

दुई वर्ष पूरा हुँदै गर्दा उक्त विमानका अर्का पाइलट ककपिटबाट बाहिर निस्केर जहाज गलत दिशामा गइरहेको भन्दै यात्रुसँग मिलेर हल्ला गरिरहेका छन्। ओलीलाई उल्टो सम्झाइरहेका छन्, 'एक्लै चलाउन यो टेम्पो होइन, जेट विमान' हो भनेर।

वर्ष दुई, विवाद दर्जन
बजेटको केही दिनअघिसम्म उत्कर्षमा रहको चरम विवाद यतिबेला स्थगित छ। कोभिड १९ को बढ्दो प्रभाव, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको चटारोले गर्दा नेकपाका नेताहरु मनमै अमिलो हुँडलेर बसिरहेका छन्। त्यसको पार्श्व असर पार्टी एकताको दोस्रो वर्षको संघारमा पनि देखिएको छ।

केही हप्ताअघि पार्टीमा निर्णय नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई अध्यादेश जारी गरे। पार्टीभित्र र बाहिर चरम विवाद भएपछि खारेज गरे। विवादको तत्कालीन कारण जम्माजम्मी यत्ति देखिन्छ। तर, यो असन्तुष्टि मुखरित गर्ने नयाँ बहानामा मात्रै हो। पार्टी एक भएदेखि नै नेकपाभित्र विवादका शृंखला सुरु भएका हुन्। जसको अन्त्य झन्डै फुटसम्म पुगेर भएको थियो।

सतहमा देखिने गरी विवादको सुरुवात सचिवालय गठनबाट भएको हो। ९ सदस्यीय सचिवालय टिममा महिला नपरेको भन्दै महिला नेतृहरुले नेतृत्वको आलोचना गरे। उपमहासचिवलाई महासचिव बढुवा गरिएको उक्त सचिवालयमा तत्कालिन एमालेको महाधिवेशनमा धेरै मत ल्याएर उपाध्यक्ष निर्वाचित भीम रावल परेनन्। जसका कारण नेता रावल पनि असन्तुष्ट बने।

त्यसपछि भइरहेका सांगठनिक एकतामा सहमति जुटाउन सकस पर्‍यो। कतिपय भातृसंगठनको विवाद अझै मिलेको छैन। प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको टुंगो सचिवालयले लगायो। तर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले यसमा असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखे। सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव बनाउँदा देशबाहिर रहेका नेपालले असोज ५ को निर्णय बिरुद्ध १२ गते ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दिए।

यतिबेला फेरि ब्युँतिएर अध्यक्ष ओलीकै एक पद छिन्न खोजिरहेको 'एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी'को बिरुवा त्यतिबेलै रोपिएको थियो। मुख्यमन्त्री भएकालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने विषयमा वरिष्ठ नेता नेपालको फरक मत थियो। नेता नेपालले यही विषयमा आफूनिकट स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको छुट्टै भेलासमेत गरेका थिए।

यतिबेला नेकपा नेतृत्वले एकलौटी निर्णय गरेर पार्टीलाई हानी गरेको भन्दै २० जना स्थायी कमिटीका सदस्यले बैठक माग गरिरहेका छन्। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले टार्दै आएका छन्। यसअघि २९ मंसिरमा बोलाइएको स्थायी कमिटी पनि चर्को मागको परिणाम थियो। उक्त बैठक पनि विवादका बीच गुज्रियो। अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सदस्य चित्त बुझाएनन्। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले छुट्टै प्रतिवेदन नै पेश गरे।

नेकपामा सचिवालयको अधिकार र स्थायी कमिटीको अधिकारका विषयमा पनि विवाद हुँदै आएको छ। स्थायी कमिटीलाई नेकपाको महत्वपूर्ण संगठन मानिन्छ तर यसको बैठक बस्न नै सकस पर्छ। त्यसैले धेरै निर्णय सचिवालयको बैठकबाटै हुन्छन्। यसो गरिएकोमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरू असन्तुष्ट छन्। बेलाबखत त्यो असन्तुष्टि सतहमा समेत आउने गरेको छ। स्थायी कमिटी बैठकमा समेत यो विषयमा कुरा उठेको थियो। भनिएको थियो, 'सचिवालयलाई राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार दिनुहुँदैन। पार्टी विधानले स्थायी कमिटीलाई निर्णायक बनाएको छ।'

यीबाहेक भेनेजुएला प्रकरण, गुठी विधेयक, स्थायी कमिटी बैठकले एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउन बनाएको कार्यदल र त्यसका कामकारबाहीले नेकपा नेताहरुको मन फटाउँदै गयो। नेताहरुको फाटेको मन सिलाउन अझै बाँकी छ। किनभने मन माझ्नकै लागि भएपनि बोलाउनुपर्ने स्थायी कमिटीको बैठक अनिश्चित छ। यस्तो अवस्थाको एकता दिवसमा थोरै हर्ष तर धेरै असन्तुष्टि नेकपा नेता कार्यकर्ताहरुमा देखिन्छ।

मस्तिष्कको अभाव, शरीर मात्रै एक
नेकपा एक भए पनि भित्र विवादै विवादमा गुज्रिरहनुलाई नेकपाकै बौद्धिक नेता राम कार्की विचार नभएर संगठन मात्रै एक हुनुको परिणाम ठान्छन्। तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै वैचारिक संकटमा भएकाले एकता सम्भव भएको बताउँछन्। उनलाई लाग्छ, 'दुवै संकटमा नभएको भए एकता नै हुने थिएन। दुइटैसँग शरीर थियो तर मस्तिष्क थिएन।'

मस्तिष्क सहितको एकता बलियो र दीर्घकालिन हुने उनको धारणा छ। एमालेले बहुदलीय जनवाद (जबज)को कुरा गरे पनि त्यसलाई लागू गर्ने कोसिस कहिल्यै नगरेको उनको बुझाइ छ। माओवादीमा पनि रोल्पामा बसेर २१औं शताब्दीको नौलो जनवाद भन्ने बनाइयो तर त्यसलाई फर्केर हेर्ने कष्ट नउठाउँदा यस्तो अवस्था आएको उनी बताउँछन्।

पार्टीलाई कम्युनिष्ट बनाउने हो भने गल्ती जहाँबाट सुरु भएको छ, त्यहीँबाट सुधार सुरु गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले भने, 'जब हामीले पार्टीको सिद्धान्त र आदर्शमा ध्यान दिन छाड्यौं। गल्ती त्यहीँबाट भएको छ। जबज तथा २१औं शताब्दीको जनवाद, यी हाम्रा कार्यक्रम हुन्। यसमा अहिले पनि छलफल गर्न सकिन्छ।'

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल वैचारिक रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भइसकेको बताउँछन्। ०४७ सालदेखि नै समस्या आएको बताउँदै उनले भने, 'घटनाको हिसाबले भन्ने हो भने ५४ सालमा विवाद उत्पन्न भयो विभाजन भयो। त्यो बेलादेखि वैचारिक स्खलन भएको हो। मैले हेर्दाखेरि तत्कालीन एमालेको सरकारलाई ढालियो। लोकप्रियताको शिखरमा पुगेदेखि नै वैचारिक स्खलन भयो।'

विधानभन्दा व्यक्ति हाबी
नेकपामा असन्तुष्ट सवै नेताको धारणा समान छ- विधान होइन पार्टीमा व्यक्ति हावी भयो। यो कुनै एक व्यक्तिमा मात्रै नभएर सवैतिर प्रवृत्तिका रुपमा मौलाएको भूसाल बताउँछन्। नेकपामा पनि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली हाबी भएको गुनासो छ। पार्टीको विधान पद्धतिअनुसार नचल्ने र सरकार पनि संविधानको घेराभन्दा बाहिर जान खोज्ने कुरालाई भूसाल मूल समस्या ठान्छन्।

उनी भन्छन्, 'व्यक्तिलाई धुरी मानेर चढ्ने र विधिलाई मिच्ने प्रवृत्ति त ठीक होइन। ५० वर्ष लडेको कारण व्यक्तिको शासन मानिँदैन। विधिको शासन मानिन्छ भनेर लडेको हो। व्यक्ति मान्ने हो भने राजा माने भइगयो।'

स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि पार्टीलाई नै थाहा नदिएर पार्टीको विधि पद्धति प्रणालीलाई मिचेर एक्लाएक्लै आफ्नै खुसीले निर्णय गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, 'केपी ओलीलाई हामी सबैले महाधिवेशनबाट बनाएको अध्यक्ष हो। एमाले माओवादी एकतापछि एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बनायौं। शक्तिशाली पार्टीको अध्यक्ष भइसकेपछि उहाँले झन् पार्टीलाई एकीकृत र बलियो बनाउनुपर्ने हो। पार्टीका संस्थागत विधि पद्धतिलाई स्थापित गर्नुपर्ने हो। अध्यक्षले नै विधि पद्धति र संस्थागत प्रणाली तोड्नुभयो भने कस्तो कम्युनिस्ट पार्टी बन्ला?'

पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले सरकारको पनि नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर, सरकारले गर्ने कामकारबाहीका विषयमा पार्टीबाट सहमति लिने परको कुरा जानकारी पनि गराउन चाहँदैनन्। हाल नेकपाभित्र असन्तुष्टिको आगो सल्काउने अध्यादेश उनको यही प्रवृत्तिको परिणाम हो।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल आफैंलाई महाज्ञानी ठानेर पार्टीका नीति निर्णय अस्वीकार गर्ने, निर्णय अस्वीकार गर्ने र मार्गदर्शन अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ लक्षित गर्दै उनी भन्छन्, 'यसलाई उहाँले गम्भीर ढंगले लिनुपर्छ। पार्टीबाट कमिटिबाट निर्णय गर्ने, नियमित बैठक गर्ने पद्धतिलाई अनुशरण गर्नुपर्छ।'

यसबाहेक सरकारले लिएका थुप्रै त्यस्ता निर्णय छन्, जसको पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भए। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको समेत शीर्ष नेकपाकै शिर्ष तहका नेताहरुबाट आलोचना हुने गरेको छ। सीके राउत र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमति होस् कि एक धर्म प्रचारक संस्थाले आयोजना गरेको सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओली र पार्टीकै वरिष्ठ नेता नेपाल आयोजक बनेको विषय, जसको आलोचना भयो।

नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५६ अनुसार अनुशासनको कारबाही हुने हो भने शीर्ष नेताहरु त्यसका पहिलो भागीदार हुनेछन्। उपधारा २ मा रहेको पार्टीमा गुटबन्दी गरेको कसुरमा धेरैलाई कारबाही हुने देखिन्छ भने उपधारा ३ मा पार्टीको निर्णय उलंघन गरेको र उपधारा पाँच पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेको भनेर समेत कारबाही गर्न मिल्ने अवस्थामा नेताहरु छन्।

गत मंसिरमा भएको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमै विधिको पालना र परिमार्जनका प्रश्नमा रहेको गम्भीर कमजोरी र बिचलनको संकेतका रुपमा आत्मसाथ गरी भविष्यमा यसप्रकारका कमजोरी दोहोरिन नदिने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो। प्रत्येक तीन महिनाभित्र बैठक बस्नैपर्ने आफ्नो निर्णय पालना गरिने बताइएको थियो। तर बैठक माग गर्दा पनि नबस्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। जसले नेकपामा एकता होइन, झन् 'कता-कता' देखाइरहेको छ।