फाइल फोटो: कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक
काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक विवादलाई थाति राख्दा पार्टीमा ‘अभूतपूर्व एकता’ लकडाउनको समयमा देखिएको छ। कांग्रेसभित्र आन्तरिक किचलो सतहमा नदेखिएको इतिहासमा सायदै यो पहिलो समय होला। आसन्न महाधिवेशन,विधान,गुट,समूह–समूह बीचको असन्तुष्टि लगायतका विषय विगत दुई महिनादेखि चर्चामा छैनन्।
कांग्रेसले आफ्नो पूर्ण शक्ति सरकारलाई घचघच्याउने र सर्तक बनाउने कार्यमा खर्चेको छ। सत्तारुढ दलमा विवाद चुलिँदा अर्को दल कांग्रेस आरोप प्रत्यारोपबाट बाहिर छ। सधैं नेताबीच मतान्तर छताछुल्ल हुने यो पार्टी यतिबेला ‘जागेको कांग्रेस’का रुपमा आफ्नो परिचय बनाइरहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट अवस्था सहज भएको परिस्थितिमा कांग्रेस पुनः ‘पुरानै लयमा फर्केने’ भने निर्विवाद छ।
सरकारलाई दबाब निरन्तर
आन्तरिक रुपमा एकता प्रदर्शन गरेको कांग्रेसले लकडाउनको समयमा सरकारको कार्यशैली सुधार्न अनेकौं दबाब सिर्जना गर्यो। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारलाई घचघच्याउने कार्यमा अग्रपंक्तिमा देखिए– पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा। प्रेस वक्तव्य तथा सामाजिक सञ्जालबाट दुई नेताले कैयौंपटक सरकारको क्षमतामा प्रश्न उठाए।
चैत ११ मा लकडाउन सुरु भएसँगै स्वास्थ्यकर्मीलाई पिपिई नभएको चर्चा चलेसँगै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आवश्यक पिपिई उपलब्ध गराउनुको साथै स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन आग्रह गरे। सरकारले ल्याएको आर्थिक प्याकेजलाई आंशिक स्विकार्दै व्यवसायीलाई तीन महिनासम्मको ब्याज मिनाहा गर्ने माग पुनः दोहोर्याए। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको जनाउँदै परिष्कृत गर्न कांग्रेसले दबाब सिर्जना गर्यो।
कोरोना संक्रमणको परिक्षणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको मापदण्ड लागू गर्न प्रवक्ता शर्माले वक्तव्य मार्फत सरकारलाई सचेत बनाए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनले ‘प्रेमपत्र’ लेख्दै परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरे।
कोरोना परीक्षणका लागि सरकारले खरिद गरेको मेडिकल सामग्रीमा अनियमितताको तथ्य बाहिरैसँगै सरकारले पूर्व तयारी नगर्दाको परिणाम भएको कांग्रेसले जनायो। पारदर्शी विधि अबलम्बन नगरी राज्यकोषको दुरुपयोग भएको कांग्रेसको ठहर छ।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता गगन थापाले यस बीचमा आफ्नो सक्रियता अन्यको तुलनामा बढाए। संक्रमित देशबाट आएका र निर्वाध डुलिरहेका एक जना मात्रै पनि छुटेको भए संक्रमणले विकराल अवस्था सिर्जना गर्ने उनले लकडाउनको दोश्रो दिनमै सचेत बनाएका थिए। संक्रमणको शंका भएका सबैलाई जाँच गर्ने, संक्रमण पुष्टि भएका सबैलाई आइसोलेसनमा राखी हेरचाह गर्ने र संक्रमित निकटको सम्पर्कमा आएका सबैलाई ट्रेस गरी क्वारेन्टाइनमा राख्न उनले सरकारलाई सुझाब दिएका थिए। ‘हाम्रोमा जति संख्यामा परीक्षण भएको छ, त्यो अत्यन्त न्यून र चिन्ताजनक छ’, थापाले भने, ‘शंकास्पद व्यक्ति परीक्षण गर्न खोज्दै आउने होइन, शंकास्पद संक्रमितलाई खोज्न सरकार जानुपर्छ।’
विषम समयमा भ्रष्टचार हुनु, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको भावना विपरित क्रियाकलाप, सांसदको अपहरहण शैली सरकारले अबलम्बन गरेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनायो। सरकारले राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाई सकेको कांग्रेसको निचोड छ। तथापि, नैतिक धरातल गुमाएको आरोप लगाएको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न भने सकेन।
ज्यालादारी श्रमिकहरु शहर छोडेर पैदल मार्फत हिँड्नुको बाध्यात्मक अवस्था सरकारले नै सिर्जना गरेको कांग्रेसको ठहर छ। कोरोनासँगै भोकले पनि मर्ने अवस्था सरकारले निर्माण गरेपछि मजदूरहरु बाहिरिएको कांग्रेसले जनाएको छ। न खान दिने, न गाउँ जान दिने, सरकारको व्यवहारले जनतालाई आहत पुर्याएको कांग्रेसले जनाएको छ।
लकडाउनकै समयमा सरकारले गठन गरेको भूमिहीन समस्या समाधान आयोगप्रति कांग्रेसले विरोध जनायो। ‘सुकुम्बासीलाई जाउलो पुर्याउने तत्कालीन दायित्व बिर्सेर सरकारले योबेला सुकुम्बासी आयोग गठन गर्नुको कुनै तर्क थिएन’, २६ गते संसदमा कांग्रेस सभापति देउवाले भने।
शान्त तलाउमा अध्यादेशको पराकम्पन
लकडाउनको अवधि एक महिना सकिन दुई दिन बाँकी थियो। कांग्रेसले सरकारका निर्णयलाई सिरोपर गरेकै थियो। लकडाउनकै अवधिमा सरकारले दुई अध्यादेश जारी गर्यो। संवैधानिक परिषद र राजनैतिक दल सम्बन्धी दुई अध्यादेशले सरकार र कांग्रेसको दूरी बढायो।
विकसित घटनाक्रममा पार्टीको आधिकारिक धारणा ढिलो गरी सार्वजनिक गर्ने कांग्रेसले अध्यादेशको प्रतिवाद तुरुन्तै बाहिर ल्यायो। वैशाख ८ मा ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा सभापति देउवाले विज्ञप्ति निकाल्दै भने,‘यतिबेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो। यो घडी सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो र यो ‘बेमौसमी बांसुरी’ हो।’
विपक्षी दललाई एकत्रित गर्न नसकेको कांग्रेसले अध्यादेशकै कारण गठबन्धन बनायो। वैशाख ९ मा सत्ता बाहिर रहेका दललाई केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर सरकार विरुद्ध गठजोड बनाउन कांग्रेस सफल रह्यो। कांग्रेससहित राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बैठकले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकाल्यो। सरकार विरुद्ध विपक्षी दलले सहकार्य गर्ने उक्त बैठकले निर्णय गरेको थियो।
नेकपाभित्रै र विपक्षी दलले अध्यादेशको चर्को विरोध गरेपछि सरकारले अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। अध्यादेशले सिर्जित ‘अपहरण शैली’लाई माफ दिन नसकिने कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘अपहरणको शैलीमा सांसदलाई काठमाडौं ल्याइएको घटनाका दोषीलाई ‘बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्दा माफी दिइएको’ विधि मान्य हुँदैन।’
प्रवासीको आवाज
रोजगारी, अध्ययन तथा पेशा व्यवसायमा रहेर विदेशमा विपतमा परेका नागरिकको आवाज बन्ने प्रयास कांग्रेसले गर्यो। विदेशिएका नागरिकको समस्या उजागर गर्ने कार्य संसदभित्र र बाहिरबाट उजागर कांग्रेसले गर्यो। सोमबार प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सांसदहरुले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावले पिडित नेपालीको तथ्य समेत प्रस्तुत गरेको छ। रोजगारी गुमाएका, संक्रमित तथा अन्य समस्यामा परी नेपाल फर्केन इच्छुकहरुको तथ्यांक समेत सरकारलाई जानकारी गराइएको छ।
रोजगारी गुमाएर २ लाख ८० हजारसहित ४ लाख ७ हजार नेपाली श्रमिक नेपाल फर्कन लागेको कांग्रेसले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्ताव उल्लेख छ। भिसा म्याद सकिएका तथा आममाफीका कारणले तत्कालै १ लाख २७ हजार फर्कने अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। सरकारलाई समेत सहयोगी हुने गरी नेपाली कामदारको संख्या र अवस्था जानकारी गराइएको छ।
कोरोनाका कारण श्रमिकलाई बिना पूर्वजानकारी कामबाट निकाल्ने, करार टर्मिनेट गर्ने, बेतलवी बिदामा जान दबाब दिने, पारिश्रमिक नदिने वा दिएमा पनि पूरै नदिने गरेको कांग्रेसले सरकारलाई जानकारी गराएको छ। फर्कन इच्छुक नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गराई बन्द रहेका होटललाई क्वारेन्टाइन बनाई राख्न सकिने कांग्रेसले जनाएको छ।
पार्टी प्रवक्ता विश्प्रकाश शर्मा र नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागका प्रमुख गोविन्द भट्टराईले प्रवासी मजदूरका पक्षमा आवाज उठाए। नेपाली कार्यरत देशहरुले श्रमिक कटौती र बेतलबी बिदा दिएकाले कामदार प्रताडित भएको भट्टराईले बताए।
सीमा क्षेत्रमा रहेर नेपाल फर्कन नपाएका नागरिकलाई स्वदेशमै ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न कांग्रेसले लकडाउनको सुरुवातदेखि दबाब दिँदै आएको छ।
सरकारको विरोधमा सीमाको अस्त्र
लकडाउनको प्राथमिकता छोडेर सरकार आत्मघाती अत्यादेश जारी गर्यो। अध्यादेश खारेज गरेसँगै त्यसले ल्याएको कम्पन विस्तारै मत्थर हुँदै थियो। भारतले नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडकको उद्धघाटन गर्यो। गत शुक्रबार उक्त सडकको उद्धघाटन भएसँगै लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको विषय पुनः चर्चामा आयो।
गत कार्तिकमा भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपाली भूमि परेसँगै भारत र सरकारको विरोध चर्केको थियो। सरकारले नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि प्रकाशित भएको थिएन। त्यसबेला वक्तव्यमा सीमित रहेको सरकारले सोही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदा परिणाममुखी नभएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। ‘सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमा सीमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहरिनु दुःखद छ।’
कांग्रेसले सरकारलाई चेतावनीको शैलीमा भनेको छ, ‘राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ।’
महाकाली नदी पूर्वको भू–भाग कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने माग कांग्रेसले पुनः दोहोर्याएको छ। लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूमिमा नेपालको अविछिन्न अधिकार रहने कांग्रेसले जनाएको छ।
लकडाउनको जारी रहेकाले आफ्ना भ्रातृ संस्थालाई सहजै सडकमा उतार्ने अवस्था छैन। प्रमुख भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले सोमबार विरोध प्रर्दशन गर्यो। दल आवद्ध भ्रातृ संस्थाले सरकारकै कारण भारतीय पक्षको हैकम बढेको जनाए।
अर्थतन्त्रको चिन्ता कांग्रेसलाई नै बढी!
कोरोनापछिको अर्थतन्त्रको चिन्ता सरकार सञ्चालक दल नेकपालाई भन्दा बढी कांग्रेसलाई देखिएको छ। लकडाउनकै अवधिमा कांग्रेसले अर्थविदहरुसँग छलफल गर्यो भने सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्यो।
अर्थतन्त्रले पारेको प्रभावको अध्ययन गर्न पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय समिति समेत बनाइएको छ। समितिका अधिकांश सदस्य योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु छन्। कोरोना प्रभाव अध्ययन समितिका संयोजक महतले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातका क्षेत्रको खर्चमा योगदानमा रेमिट्यान्सको प्रवाहले असर गर्ने बताए। ठूला आयोजनाहरू वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित भएकाले निर्माणमा ढिलो हुनसक्ने बताउँछन्। आर्थिक संकटको बेला प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्ने महतले सुझाए। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने आसन्न बजेट कृत्रिम प्रस्तुत नगर्न उनले आग्रह गरे।
बजेट, नीति तथा कार्यक्रमअघि कांग्रेसले सरोकार पक्षसँग छलफल गर्ने परम्परा थिएन। सरकारले ल्याउने बजेट, कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनः उत्थानका विषयमा उद्योगी र व्यवसायीसँग कांग्रेसले गत साता छलफल गर्यो। छाया अर्थमन्त्री समेत रहेका डा मिनेन्द्र रिजालले छलफलको चाँजोपाजो मिलाए। पदाधिकारीलाई समेत सहभागी गराएर भएको छलफलमा सभापति देउवाले उद्योगी व्यवसायीका समस्या सुने। उद्योगी तथा व्यवसायीका समस्या प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ पुर्याउने र समाधान गर्न दबाब दिने प्रतिवद्धता जनाए।
उक्त छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ, होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का अध्यक्ष सृजना राणाले व्यवसाय र उद्योगमा परेका समस्या सविस्तार सुनाएका थिए। साथै, निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवी सिंह, नेपाल एसोसिएसन आफ टुर एन्ड ट्राभल एजेण्ट (नाटा) का अध्यक्ष अच्यूत गुरागाईं, नेपाल बैंकर्श एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानालाई पनि छलफलमा डाकिएको थियो।
सरोकारपक्षबाट आएका समस्याहरुलाई कांग्रेसले टिपोट गरेका छ। सबैतिरबाट आएका सुझाव सहित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको छ। समिति सदस्य समेत रहेका नेता रिजालले एकीकृत प्रतिवेदन सरकार र पार्टीलाई बुझाउने बताए। प्रतिवेदनको समयावधि भने तय गरिएको छैन।
अर्कोतर्फ गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले दुई खर्ब बराबरको आर्थिक प्याकेज बजेट मार्फत ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ। प्रतिष्ठानले करिब एक महिना लगाएर गरेको अध्ययनले कोरोनाबाट पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको जनाएको छ। साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नवीन्द्रराज जोशीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
