फाइल तस्बिर
काठमाडाैं- संसदीय समितिमा सत्तापक्षकै सांसद र मन्त्रीबीचमा नोकझोक हुनु सामान्य होइन। सधैं प्रतिपक्षी र मन्त्रीका बीचमा हुने नोकझोक दुई दिनदेखि संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिमा सत्तापक्षकै सांसद र मन्त्रीका बीचमा भइरहेको छ।
संसदीय समितिमा हुने पेचिलो बहसमा सधै सत्तापक्षका सांसदहरु सरकारको बचाउमै उत्रने गरेका छन्। मन्त्रीले बोलेका कुराहरुमा उनीहरुले मौन सर्मथन जनाउने र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सवाल-जवाफ गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ। केही प्रकरण बाहेक अधिकांश संसदीय समितिमा यही अभ्यास हुँदै आएको छ। तर, आइतबार र सोमबारको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा सत्तापक्षमा सांसद भीम रावलले आफ्नै पार्टीका दुई सांसदसँग जवाफ गरेका छन्।
आइतबार समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग चर्काचर्की गरेका रावलले सोमबार भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालसँग सवाल-जवाफ गरे। समितिको बैठकमा सबै सांसदहरुले आफ्ना कुरा राखेपछि समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले नक्साका बारेमा बोल्न भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्याललाई समय दिइन्। सभापतिले समय दिए लगत्तै रावलले सभापतिसँग समय मागे। ‘सभापतिज्यू मन्त्री बोल्नअघि म केही भन्न चाहान्छु,’ उनले भने।
लगत्तै सभापतिले एक मिनेटमा भन्न समय दिइन्। सभापतिबाट समय पाएपछि रावलले नेपालको नक्सामा लिपुलेक नरहेको भनी नेपालको भूमि नपर्ने आशयमा मन्त्री आर्यालले दिएको अन्तर्वार्ताका विषयमा जानकारी दिन माग गरे। मन्त्रीले यस्तो किन भन्नु भयो मैले त यी भूभाग नेपालको हो भन्ने सानैमा विद्यालयमै पढेको थिए भन्दै उनले जवाफ माग गरे।
उनको प्रश्नपछि मन्त्री अर्यालले आफूले आइतबार बिहान एक पत्रकारलाई अन्तर्वार्ता दिएको स्वीकार गर्दै नेपालको भूभाग नभएको नभनेको भन्दै बचाउ गरिन्। २०३१ सालमा प्रकाशन भएको गलत नक्सा प्रयोग भइरहेको र आफू मन्त्री भएपछि त्यसलाई सच्याउन आवश्यक प्रमाण संकलन गर्दै नयाँ छपाउने कार्यमा लागेको उनले दावी गरिन्। उनले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक विवादित नभई नेपालको भूमि भएको कुरामा आफू प्रष्ट रहेको बताइन्।
उनको जवाफ सकिए लगत्तै पुनः रावलले सभापतिसँग समय मागे। सभापतिले एक मिनेट फेरि दिइन्। लगत्तै उनले समितिमा आइतबार मन्त्री अर्यालले बोलेको अडियो बजाउन माग गरे। ‘सभापतिज्यू मैले मन्त्रीमाथि आक्षेप लगाउन खोजेको हैन र लगाउन पनि चाहान्छ तर उहाँले के बोल्नु भयो समितिमा सबै सांसदले सुन्ने गरी अडियो बजाऔं,’ रावलले भने। रावलले यति भनिसक्दा समिति सभापति खरेलले 'अब बैठक यता नजाऔं' भन्दै रोकिन्। बैठकले सांसदहरुले दिएको सुझावलाई लिखित रुपमा सरकारलाई पठाउने जानकारी गराउँदै मन्त्रीहरुलाई बिदा गर्याे।
तत्काल नक्सा सार्वजनिक गर्न सांसदहरुको माग
सरकारले नेपालको ताजा आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सांसदले गरेका छन्। संसद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकमा नेकपा नेता तथा सांसद भीम रावलले सरकारले तत्काल सम्पूर्ण नेपाली भूभागसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक–कालापानीसमेत पर्ने गरी बनाएको बाटो उद्घाटन गरेपछि त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छलफल भइरहेको छ। सोमबारको बैठकमा समिति सदस्य रावलले भने, ‘भारतले प्रति किलोमिटर २४ हजारका दरले सुरक्षा फौज राखेको छ।’ भारतसँग जुन हिसाबले कुरा गर्नुपर्ने हो, त्यसरी नेपाल सरकारले कुरा गर्न सकेको छैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘भारतले बाटो बनाउँदै छ भन्दा पनि नेपाल सरकारले किन ध्यान दिएन?’
‘नेपालले किन नक्सा जारी गरेन? बाघ कराउने र बाख्रा हराउने एकैपटक भएको अवस्था छ। भारतसँग झगडा होस, लडाईं होस् भन्ने हामीले चाहेका होइनौँ,’ उनले भने, ‘हामी भारत, चीन, अमेरिका विरोधी होइनौँ। तर अतिक्रमण स्वीकार्य हुँदैन।’ अतिक्रमित क्षेत्रमा तत्काल विज्ञ टोली पठाउनुपर्ने पनि सांसदहरुले माग गरे। अब सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्याे, भारतसँग वार्ता गर्नुपर्याे। नभए उपाय के हुन सक्छ पार्टी र संसदमा छलफल गर्नुपर्याे’ उनले भने।
यस्तै समिति सदस्य सांसद सेख चाँद ताराले पनि सरकारले सबैभन्दा पहिला नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन्। ‘सुगौली सन्धि मिचिएको छ। भारतले दादागिरी गरिररहेको छ तर पनि नेपाल किन चुप लागेर बसिरहेको छ?’ उनले भनिन्, ‘यो सरकार मात्र होइन, अघिल्ला सरकार पनि चुप लागेर बसेका थिए। उनीहरुले पनि धेरै गल्ती गरेका थिए।’ यो सरकारले बहुमत, जनमत पाएको राष्ट्रियताको विषय उठाएरै आएकाले अब हिम्मत गरेर नक्सा सार्वजनिक गर्दै वार्ता गर्न माग उनले गरिन्।
भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाएको क्षेत्रमा नेपालले सेना पठाउनु पर्ने उनले तर्क गरिन्। ‘एकपटक बोलेपछि चुप लागेर बस्ने होइन, हामीले कूटनीतिक पहललाई निरकन्तरता दिनुपर्छ’ उनले भनिन्।
सांसद रेनुका गुरुङले सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा भन्दा पूर्वतिर नेपाल कै हो भन्नेमा विवाद नहुँदा पनि ‘सरकारलाई नक्सा सार्वजनिक गर्न कति समय लाग्छ?’ भनेर प्रश्न सोधिन्। ‘भूमि फिर्ता ल्याउँछु भनेको होइन? खोइ? हाम्रो भूमिमा सडक बनाउँदा पनि नेपालको सुरक्षा र सूचना संयन्त्र के गरेर बसेको थियो?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रसंघलाई गुहार्न किन ढिलो गर्ने?’ उनले मन्त्रीहरुलाई राजीनामा दिएर सांसदसँगै आएर बस्न पनि चुनौती दिइन्।
यसैगरी, सांसद सरला गुरुङले सुरक्षा निकायलाई सबै कुरा थाहा हुँदा पनि चुप लागेर बसेको आरोप लगाइन्। ‘नेपालको नक्सा तुरुन्तै बनाउन आवश्यक छ। नेपालको लागि यो सानो कुरा होइन,’ उनले भनिन्, ‘चार सय वर्गकिलोमिर काठमाडौं भन्दा ठूलो क्षेत्र हो। नेताको लाचारी र भारतीय पक्षको दादागिरी देखिएको छ। कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि छिटोभन्दा छिटो पहल होस्।’
सांसद नारदमुनि रानाले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान हुनेमा विश्वास नरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने बताए। समितिका अर्का सदस्य डा. नारायण खड्काले २०४६ पछि पटक–पटक सीमा विवाद समाधान हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको भएपनि भारतले ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ जस्तो गरेको बताए।
उनले विगतभन्दा भारतको भनाई केही फेरिएकाले अब पहल गरेर समाधान गर्नुपर्ने बताए। विगतका सबै भूमि भारतको भएको दावी गर्दै आइए पनि अहिले विवादितसम्म भन्न थालेकाले अब वार्ताबाट समाधान निकाल्न ढिलो गर्न नहुने उनको तर्क थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1794037350.jpeg)
-1786602170.png)
