काठमाडौं– गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले करिब २ खर्बको कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्न बनाएको समितिले जिडिपीको ५% अर्थात करिब २ खर्बको राहत प्याकेज ल्याउन सुझाएको हो।
राहत प्याकेजका लागि आवश्यक पर्ने रकमको जोहो गर्न अध्ययन समितिले विकल्पहरुसमेत सार्वजनिक गरेको छ। सरकारलाई मितव्ययी हुन समितिले सुझाइएको छ। समितिले राहत प्याकेजका लागि मन्त्रायहरुमा खर्च नभएको रकमलाई रकमान्तर गर्ने, अनावश्यक समिति/आयोग/परिषद् खारेज गर्न सुझाएको छ। साथै, विदेशी दातृ संस्थाबाट अनुदान तथा सहुलीयतपूर्ण ऋण लिन सकिने विकल्प पनि देखाइएको छ।
कांग्रेस नेता तथा अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नवीन्द्रराज जोशी संयोजक रहेको समितिले सुशासन र पारदर्शीताका लागि खर्चको अनुगमन गर्न विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरुलाई सहभागी गराई स्वतन्त्र निकाय बनाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ। समितिले कोरोनाले कृषकलाई पारेको प्रभावलाई कम गर्न कृषकलाई नगद अनुदान उपलब्ध गराउन सुझाइएको छ।
कृषि उत्पादनमा वृद्धि, उत्पादित विद्युत् उर्जा खपत गर्न तराई/पहाडमा विद्युतीकृत साना सिंचाई योजनामा नगद अनुदान वितरण गर्न सुझाव दिइएको छ। विस्तारित वित्त नीति अवलम्बन समय भएकाले कर बढाउँदा घातक हुने भएकाले करको दायरामा वृद्धि गरी दरमा वृद्धि नगर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकाे छ।
साना तथा मझौला उद्योगको जोखिमलाई ३५ अर्बको कोष स्थापना गरी राहत उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ। साना तथा मझौला उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १ महिनाभित्र दर्ता तथा संचालन प्रक्रिया पुरा हुने गरी व्यवस्था गर्न अध्ययन समितिको सुझाव छ। बैंकहरुले ऋणमा लिने ब्याजदर वृद्धि गर्न नहुने अध्ययन समितिको राय छ।
कोरोनाको प्रभावले सार्वजनिक शिक्षा बन्द अवस्थामा छ। विद्यालय कक्षा सञ्चालनका लागि समेत विकल्प सुझाइएको छ। कुनै एक पालिका वा वार्डमा बस्ने विद्यार्थी त्यही वार्ड वा पालिकाको निर्धारित विद्यालयमा पढ्नु पर्ने नियम लागु गर्नुपर्ने राय दिइएको छ। अनलाइन पहुँच नभएका स्थानमा सरकारी तथा नीजि संचारमाध्यमको सहकार्यमा टिभी, रेडियो, एफएम, र मोबाइल फोनमार्फत कक्षा संचालन गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रतिष्ठानले अर्थविदहरु सम्मिलित अध्ययन समिति बैशाखको सुरुमा गठन गरेको थियो। कांग्रेस नेता जोशीको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगल, जगदिशचन्द्र पोखरेल, गोविन्द पोखरेल, स्वर्णिम वाग्ले सदस्य छन्। साथै, पुष्कर बर्जाचार्य, कुशम शाक्य, अरविन्द कुमार मिश्र, महेन्द्र यादव, बसन्ती आचार्य सदस्य रहेको अध्ययन समितिमा दधि अधिकारी सचिव छन्।
अध्ययन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सरकार र नेपाली कांग्रेसकाे नेतृत्वलाई केही दिनमा बुझाइने समितिले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
