फोटो- भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको ट्विटर
काठमाडौं- भारतले नेपाली भू-भाग हुँदै लिपुलेकसम्म बनाएको सडक मार्ग उद्घाटन गरेसँगै नेपालमा तीव्र विरोध भएको छ।
भारतीय जिल्ला धार्चुलाको पिथौरागढबाट लिपुलेक नाका जोड्ने ८० किलोमिटर सडक शुक्रबारमात्रै भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् उद्घाटन गरेका थिए।
उद्घाटन गरिएको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै नेपालमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् विरोध जनाइएको हो। भारतीय कदमको विरोध गर्नेमा सर्वसाधारणदेखि विभिन्न दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत छन्। उनीहरुले तत्काल कूटनीतिक कदम चाल्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले तुरुन्त कूटनीतिक तहमा समस्याको हल गर्न भनेका छन्। ‘कालापानी र सुस्ता क्षेत्रबारे सीमावार्तामा दुवै पक्षले टुंग्याउन बाँकी भनेर मान्दै आएको स्थितिमा भारतले एकपक्षीयरूपमा सडक निर्माण गर्नु गलत छ’, ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, ‘हाम्रोतर्फ मिडियामा रिपोर्ट आएपछि वा चुनावको बेला मात्र तात्ने र अरू बेला कानमा तेल हालेर सुत्ने कमजोरी छ। यसलाई तुरून्त कूटनीतिक तहमा हल गर!’
त्यस्तै सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अतिक्रमणविरुद्ध तुरुन्त कदम चाल्न भनेका छन्।
‘भारतले अनधिकृतरुपमा कब्जा गरेको र आफैंले समेत विवादित भनी स्वीकार गरेको पश्चिम सीमाक्षेत्रको नेपाली भूमिमा सडक बनाई हिजो उद्घाटन गरेको कार्यप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै भर्त्सना गर्दछु‘, सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले लेखेका छ्न्।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद गगन थापाले अहिलेको भारतीय कदम नक्सा प्रकरणमा सही र सशक्त प्रतिवाद गर्न चुक्दाको परिणाम भएको बताएका छन्। ट्विटरमै उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई ‘मेन्सन’ गर्दै लेखेका छन्- ‘हाम्रो भूमि हुँदै सडक निर्माण गरेको कुरा भारतीय सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउने हाम्रो कस्तो राज्य संयन्त्र? नक्सा प्रकरणमा सही र सशक्त प्रतिवाद गर्न चुक्दाको परिणाम हो यो। अब पनि जानकारी मागेर मात्रै बस्ने कि यो अतिक्रमण र मिचाहा प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्ने?’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले यस प्रकरणमा नेपाल सरकारको धारणा माग गरेका छन्। ‘लिपुलेक भएर तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरी भारतले उद्घघाटन गरेको खबर सञ्चार माध्यममा आयो। यसबारेमा नेपाल सरकारको धारणा के हो? तत्काल सार्वजनिक गर्नु पर्यो।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारको धारणा माग गरेका छन्। ‘लिपुलेक नेपालको भूमि हो, हामी प्रष्ट छौं। चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचारबारे नेपाल सरकारको धारणा चाहन्छौं!’
उनले नेपाली भू-भागहरु बारे उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत् दीर्घकालीन समाधान खोज्न, सरकारको दायित्व स्मरण गराएका छन्।
सत्ताधारी दल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाले पनि सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउन पहल थालिहाल्नुपर्ने बताएका छन्। ‘केही समयअघि भारतले नेपालको लिपुलेक-कालापानी राखेर नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच वार्ताको प्रतीक्षा भइरहेका बेला त्यहीँबाट चीनको मानसरोबर पुग्ने बाटो खोलेको छ’, ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, ‘यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउन पहल थालिहाल्नुपर्छ।‘
नागरिक समाजका अगुवा राष्ट्रवादीहरुको शासनकालमा धेरै किसिम देख्न पाइन्छ भन्दै व्यंग्य गरेका छ्न्। ट्विटरमै उनले लेखेका छन्- बाँच्नु पर्छ, धेरै किसिम देख्न पाइन्छ। पहिले त कोरोना महामारी देखियो, देखिंदैछ। दोश्रो, चीन र भारत मिलेर हाम्रो भूमि मिचेको पनि हेर्न पर्यो, त्यो पनि सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादीहरूको शासनकालमा।
त्यस्तै, राजनीति शास्त्री कृष्ण पोखरेलले भारतले कब्जा गरेको आफ्नो भूमि बचाउन योजना नै नभएको बताएका छन्। ‘उनीहरूसँग हाम्रो भू-भाग कब्जाको योजना छ, हामीसँग त्यसलाई बचाउने योजना छैन,’ ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्, ‘उनीहरू प्रोएक्टिभ छन्, हामी रिएक्टिभ छौं। १९५४ मै सम्पन्न तिब्बतसम्बन्धी भारत–चीन सम्झौतामा लिपुलेक भन्ज्यांगबाट भारत र तिब्बत क्षेत्रबीच ब्यापार र मानसरोवर कैलाश तीर्थाटनको बाटो खोल्ने भनिएको थियो।’
नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले यसबारे सत्यतथ्य जानकारी सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएकी छन्। ‘सरकार! भारतले नेपाली भू-भाग मिचेर चीनको मानसरोवर जाने बाटो खोल्यो भन्ने समाचार छ। के यो सत्य हो?’, उनले ट्वीटरमा लेखेकी छिन्, ‘यसबारे यथार्थ जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि समाचार सत्य हो भने नेपाल सरकारले तत्काल भारतीय सरकारसमक्ष विरोध जनाउनुपर्छ ताकि भारतीय सरकारले आफ्नो यस्तो मिचाहा प्रवृति बन्द गरोस्।’
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले यसबारे सरकारले अबिलम्ब कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपाली भूमि हो। त्यहाँ रहेका भारतीय सेना फिर्ता गर्नुको सट्टा लिपुलेकसम्म बाटो बनाई यातायातको निमित्त खोलिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ,’ थापाले लेखेका छन्, ‘भारत सरकारको यस कार्यको भत्सर्ना गर्दछु। यसबारे नेपाल सरकारको उदासिनता खेदजनक छ। यसबारे अविलम्ब आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्दछु।’
अर्का पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार मौन बसेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। ‘लिपुलेक नेपालको भूमि हो। त्यहाँबाट भारत सरकारले बाटो बनाएको छ,’ लोहनीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘के यसका लागि नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको हो? होइन भने नेपालको भूभागबाट अर्को देशले बाटो बनाउँदा यो सरकार किन मौन? नेपालको राष्ट्रियता को रक्षा गर्नुलाई आफ्नो मूल कर्तव्य हो भनेर भाषण गर्ने सरकारले नेपाली जनतालाई स्पस्ट गर्नुपर्यो।’
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आर्चायले सरकारले तत्काल पत्र लेखेरै त्यो रोक्न भन्नुपर्ने बताएका छन्। उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकारले तत्कालै भारत सरकारलाई पत्र लेखेर नेपाली भूमिमा पर्ने लिपुलेक क्षेत्रमा यथास्थितिमा परिर्वतन हुने गरी एकपक्षीय रुपमा निर्माण वा अन्य गतिविधिलाई द्विपक्षीय रुपमा नेपाल र भारतबीचको सीमा विन्दु निश्चित नगरिएसम्म रोक्न भन्नुपर्छ।’
सरकार मौन
सरकारले अहिलेसम्म यसबारे कुनै धारणा सार्वजनकि गरेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु यसबारे टिप्पणी गर्न इन्कार गरिरहेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यो विषयमा भारत सरकारसँग स्पष्ट विवरण माग गरेको बताएका छन्।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल सरकारले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सो क्षेत्रमा पछिल्लो भारतीय गतिविधिबारे जानकारी पाएको र यसबारे स्पष्ट विवरण दिन भारतीय दूतावासमार्फत् भारत सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको बताएका हुन्।
‘लिपुलेक कालापानीबारे सरकार सजग छ, भारत सरकारबाट स्पष्ट विवरण आएपछि नेपाल सरकारले के-कस्तो प्रतिक्रिया दिने भन्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ,’ रासससँग मन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772682681.png)
-1764146706.png)
