काठमाडौं– यसअघि राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि पारेको भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदैे मानसरोवर जाने सडक मार्गको उद्घाटन गरेको छ। एकक्षीय रुपमा निर्माण गरिएको उक्त सडकको शुक्रबार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत उद्घाटन गरेका हुन्।
भारतले गत नोभेम्बर २ मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी (लिपुलेक र लिम्पयाधुरा समेत) पारेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यसको कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान खोजी नसकिएको अवस्थामा भारतले फेरि उक्त क्षेत्र छुने गरी बनाइएको बाटो उद्घाटन गरेको हो।
रक्षामन्त्री सिंहले ट्विटरमा दिएको जानकारी अनुसार उनले भारतको धार्चुलाबाट लिपुलेक पुग्ने सडकमार्गको भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत उद्घाटन गरेका हुन्। त्यस्तै पिथौरागढबाट गुञ्जी पुग्ने मार्गको पनि उनले उद्घाटन गरे। गुञ्जी र लिपुलेक नेपाली भूमि हुन्।
सीमाविद् एवम् नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले विवादित क्षेत्रबाट सडक उद्घाटन गरेर भारतले गर्नै नहुने काम गरेको बताए। ‘भारतको धार्चुला (हाम्रो दार्चुला)बाट उत्तरतर्फ लगेर गुञ्जी पुर्याएर त्यहाँबाट लिपुलेकसम्म र लिपुलेकबाट मानसरोबर लैजाने भनेर भारतीय रक्षामन्त्रीले ट्विट गरेका छन्,’ श्रेष्ठले नेपाल लाइभसँग भने, ‘नेपाल र भारतको विवादित क्षेत्रबाट भारतका रक्षा मन्त्रीले सडक उद्घाटन गरे जुन गर्नै नहुने काम हो।’
श्रेष्ठले गत नोभेम्बरमा राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि पारेपछिको यो नेपाली भूमि अतिक्रमणको दोस्रो चरण भएको बताए। ‘नेपाल र भारतबीच यो विषयमा कुराकानी चलिरहको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसमा निर्णय नहुँदै औपचारिक रुपमा रक्षामन्त्रीले उद्घाटन गरे। यो नेपाली भूमि अतिक्रमणको दोस्रो चरण हो। नोभेम्बर २ मा राजनीतिक नक्सा बनाएर नेपाली भूमि पारियो, अहिले आएयर त्यसलाई कार्यन्वयन गरेर सकडबाट मानसरोबार जाने आउने यात्रुलाई यात्रा खुला गरेर उद्घाटन गर्यो।’
श्रेष्ठले अब नेपालले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने बताए। ‘सबैभन्दा पहिले नेपालले प्रोटेस्ट (विरोध) गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘नोभेम्बर २ मा भारतले नक्सा निकाल्दा पनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रोटेस्ट गरेको थियो। अनि त्यसको विरोधमा कूटनीतिक नोट पनि पठाएको थियो।’
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भने यसबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी नरहेको बताएको छ। पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आर्चायले नेपालले भारतलाई तत्कालै पत्र लेखर त्यो काम रोक्न भन्नुपर्ने बताएका छन्। ‘नेपाल सरकारले तत्कालै भारत सरकारलाई पत्र लेखेर नेपाली भूमिमा पर्ने लिपुलेक क्षेत्रमा एकपक्षीय रुपमा निर्माण वा अन्य गतिविधिलाई द्विपक्षीय रुपमा नेपाल र भारतबीचको सीमा विन्दु निश्चित नगरिएसम्म रोक्न भन्नुपर्छ,’ आचार्यले ट्विटरमा लेखेका छन्।
दाचुर्लाका सांसद गणेश ठगुन्नाले नेपाली भूमिबाटै बाटो उद्घाटन गरेको बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। ‘त्यो उनीहरुकै भूमि हो,’ ठगुन्नाले भने, ‘उनीहरुको जो बाटो हो महाकाली पारिपट्टी नै बनाएका छन्। महाकाली पार गर्यो भने मात्रै हाम्रो भूमि पर्छ। महाकालीवारी होइन होला।’
गत मंसिरमा नेपाल लाइभसँग गरेको अन्तर्वार्तामा दार्चुलाकै अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले ६ महिनाभित्र लिपुलेक पुर्याउने गरी भारतले बाटो बनाइरहेको बताएका थिए। ‘वर्तमान अवस्थामा भारतले महाकालीपारिबाट युद्धस्तरमा बाटो निर्माण गरिरहेको छ। तीन महिनाभित्र त्यो बाटो कालापानी पुग्दैछ,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यो लिपुलेक पुर्याउने भारतको योजना रहेको जानकारीमा आएको छ। त्यसलाई पनि हाम्रो भूमिमा प्रवेश गर्न नदिन सरकारले पहल गर्नुपर्छ। सँगसँगै एकदमै सुस्त गतिमा बनिरहेको हाम्रो बाटोलाई पनि महाकाली नदीको किनार हुँदै उत्तरी बोर्डर चीनसम्म जोडिने क्षेत्र तिंकरसम्म लैजानुपर्छ। वर्तमान सरकारले यो बाटोलाई महत्व दिन सकेन। संघीय सरकारले दुई पटक बजेट ल्यायो। तर, दुई पटक नै दार्चुला–तिंकर सडकको नाम हटाइयो। सरकारले अब दुई वर्षभित्र सडक निर्माण हुने गरी कदम चाल्नुपर्छ।’
भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा पारेको भन्दै त्यसको एकपक्षीय कार्य मान्य नहुने भन्दै नेपालले विरोध जनाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
