काठमाडौं- कोरोना भाइरसका कारण सुस्ताएको अर्थ व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भारतको केन्द्र सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क करको दर बढाएको छ।
पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० र डिजेलमा १३ भारतीय रुपैयाँ कर बढाइएको छ। योसँगै भारतमा पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करको दर बढेर ६९ प्रतिशत पुगेको छ।
केही दिनअघि मात्र भारतका विभिन्न राज्यमा राजस्व संकलन बढाउनका लागि प्रतिबन्धित मदिरामा कर बढाएर बिक्री वितरण खुलाएका थिए। मदिरापछि भारत सरकारले इन्धनमा कर थपेर राजस्व बढाउने नीति लिएको हो।
भारतको इतिहासमै पेट्रोलियम पदार्थमा यति ठूलो कर बढाइएको यो पहिलो पटक भएको र अब भारत विश्वभरमै ईन्धनमा सबैभन्दा बढी कर लगाउने मुलुक भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। यसअघि उत्तर प्रदेश र दिल्ली सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कर बढाएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट आइरहेको र लकडाउनका कारण खपत पनि घटेको बेला करको दर बढाएर राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्दा उपभोक्तालाई धेरै ठूलो असर नपर्ने भन्दै भारतको केन्द्र सरकारले पनि यस्तो निर्णय गरेको हो।
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज को रिपोर्टअनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा थपिएको करबाट केन्द्र सरकारलाई भारतको कुल जिडिपीको शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात १.४ लाख करोड राजश्व संकलन हुनेछ। यसअघि वार्षिक २.८ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ बराबर राजस्व केन्द्र सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउँथ्यो। इन्धनमा कर बढेपछि त्यसको असर मूल्यवृद्धिमा पनि देखिनेछ।
भारतमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढ्दा उपभोक्ता मूल्य सुचकांक (सिपिआई) मा शून्य दशमलव १५ प्रतिशतसम्मको वृद्धि देखिने गरेको छ।
अन्तःशुल्क कर वस्तुको बिक्रीमा लाग्ने भएका कारण भारतमा कर बढाउँदा नेपालमा भने त्यसको असर देखिने छैन। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री अर्थात पम्पमा कर लाग्ने भएका कारण भारतबाट नेपालमा आउने इन्धनमा त्यसको असर देखिने छैन। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार नै इन्धन पाइनेछ। तर नेपालको वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतसँग जोडिएका कारण भारतमा वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालमा पनि मूल्यवृद्धिको असर देखिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
