काठमाडौं- सरकारले सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई आलोपालो गरेर र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक तिहाई कर्मचारी राखेर सेवा संचालन गर्न सकिने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बैंक तथा बिमा, धितोपत्र, सहकारी संस्थाहरुमार्फत अति आवश्यकीय सेवा प्रवाह गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीमध्ये बढीमा एक तिहाई कर्मचारीले सेवा संचालन गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई भने आलोपालो मिलाई कार्यालय संचालन गरी तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरु पुरा गरेर काम गर्न भनिएको छ।
लकडाउन अवधि जेठ ५ गतेसम्म बढाएपनि सरकारले विकास निर्माणका आयोजनालाई आंशिक रुपमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। बढीमा १० जना कामदारले काम गर्न सक्नेगरी विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जलविद्युत आयोजना, सिंचाई, खानेपानी, भवन निर्माण, सडक, विमानस्थलको कामलगायतका आयोजनाहरुमा कामलाई सुचारु गर्न लागिएको हो। त्यस्तै सिमेन्टका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ चुन ढुंगालगायत उत्खननका कामलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ। ढुंगा, बालुवा, गिट्टी ओसार पसारलाई पनि खुला गरिएको छ।
श्रमिकहरुलाई कार्यस्थलमै खाना खाजाको व्यवस्था मिलाउने, दैनिक स्वास्थ्य जाँच गरिनुपर्ने र आवश्यक सुरक्षाका सबै उपायहरु अपनाउने गरी विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो। निर्माण कार्यमा खटिने कामदारलाई विद्यालयलगायत सार्वजनिक स्थलमा राख्न सकिने र त्यसमा लाग्ने खर्च निर्माण व्यवसायी स्वयंले तिर्नुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।