काठमाडाैं- सरकारवादी भएका मुद्दामा सरकारले ६७ प्रतिशतमात्र जित्ने गरेको पाइयो छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा देशभरका महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले प्रतिरक्षा गरेका मुद्दामध्ये ३ प्रतिशत सरकारको विपक्षमा फैसला हुने गरेका छन्।
मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम सफलता उच्च अदालतबाट हुने फैसलामा देखिएको छ। उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरुबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुको संख्या २२,४३१ रहेकोमा १५,०४४ थान फछ्र्यौट भई मुद्दामा प्रतिशत ४७.३१ सफलता प्राप्त गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वाेच्च अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुको संख्या १३,४९२ रहेकोमा ३,४२९ थान फछ्र्यौट भई मुद्दामा ५४.४९ प्रतिशत सफलता हासिल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेष सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा तथा निवेदनको संख्या ३,६३१ रहेकोमा १,६३९ थान फछ्र्यौट भई मुद्दामा ८५.७८ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरुबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको जम्मा संख्या ५०,५८० रहेकोमा २६,४७० थान फछ्र्यौट भई मुद्दामा ७९.८८ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रति सरकारी वकील वार्षिक ४४९.७३ वटा, उच्च सरकारी वकीललाई वार्षिक २२८.८९ वटा, विशेष सरकारी वकीललाई २४२.०७ वटा र जिल्ला सरकारी वकीललाई २४४.३५ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी रहेको छ। समग्रमा प्रति सरकारी वकील मुद्दा संख्या २५७.५३ थान रहेको छ।
सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन अझ धेरै प्रयत्न गर्नु पर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला र जनशक्तिको न्यूनता रहेको, अपराध अनुसन्धानका लागि खटिने जनशक्ति नभएको र मुलुकी अपराध संहितासमेतका नयाँ कानुनहरुमा समावेश भएका नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि थप प्रशिक्षणको आवश्यकता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाका साक्षीको सहायता र संरक्षण प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकिएको र कानुनको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी भएका सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न सरकारी वकीलहरुलाई कठिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका कानुनी सिद्धान्तको प्रभावकारी रुपमा पालनाको अभावमा सरकारी निकायबाट गरिने निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न कठिन भएको अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय सरकारी निकायहरुले मुद्दासँग सम्बन्धित विवरण, सूचना, कागजात उपलब्ध नगराउँदा ती निकायहरुको प्रतिरक्षा गर्न समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी बमोजिम अपराधशास्त्रीय अनुसन्धानको कार्य प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
