काठमाडौं- प्रदेश- १ सरकारले ‘ई–लर्निङ’ विधिबाट पठनपाठन गराउने तयारी थालेको छ। त्यसका लागि सरोकारवालासँग परामर्श भइरहेको र छिट्टै निर्णयमा पुगिने सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बताएका छन्। प्रदेश १ ले कोरोना संक्रमण र लकडाउन लम्बिँदै गए आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को बजेटअघि नै विद्युतीय माध्यममार्फत् पढाउन सुरु गरेको हो।
शिक्षा पत्रकार समूहले कोरोना प्रभाव र प्रदेश १ ले शिक्षा व्यवस्थापनका लागि गरेको तयारीबारे सामाजिक विकासमन्त्री घिमिरेसँग आइतबार (२१ वैशाख) मा गरेको भर्चुअल प्रेस मिटमा बोल्दै मन्त्री घिमिरेले ई–शिक्षण सिकाइमा जोड भइरहेको बताएका हुन्।
ई–लर्निङका लागि प्रदेश सरकारले आउँदो बजेटमा विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्ने, डिजिटल साक्षरता र शिक्षकलाई डिजिटल कोर्सको तालिम दिने तयारी गरिएको मन्त्री घिमिरेले बताए।
आफू मन्त्री भएपछि पहिलो निर्णय नै विद्यालयबाट झोला र किताब विस्थापित गर्ने गरेको स्मरण गर्दै मन्त्री घिमिरेले १० वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको सो लक्ष्य कोरोना संक्रमणका कारण छिट्टै पूरा हुने दाबी गरे। ‘१० वर्षभित्र झोला र किताबरहित विद्यालय बनाउने भनिएको थियो। कोरोनाका कारण छिटो हुने स्थिति देखियो‚’ उनले भने।
प्रदेश सरकारले ई-लर्निङका लागि डिजिटल कोर्स तयार गर्नुका साथै छुट्टै निर्देशिका बनाइएको छ। त्यस्तै, प्रदेशस्तरमा सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समितिले समेत छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयकी पूर्व उपकूलपति विजु थपलियाको नेतृत्वमा विज्ञ समूह बनाएरै ई-लर्निङका लागि काम भइरहेको मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए।
प्रदेश १ मा अहिले ई-लर्निङका लागि एक सय सामुदायिक विद्यालय छनौट गरी त्यहाँ कार्यरत तीन हजार शिक्षकलाई डिजिटल कोर्सको तालिम दिइँदैछ। लकडाउनका बेला पनि झण्डै ६ सय शिक्षकलाई भर्चुअल माध्यमबाट प्रशिक्षण दिइएको छ। पहिलो चरणमा एक सय शिक्षकले सो तालिम लिइसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘लकडाउनका कारण अहिले तालिम स्थगित छ। हाम्रो उद्देश्य डिजिटल साक्षरता रहेकाले यो कामलाई आउँदो वर्ष प्राथमिकतामा राख्छौं।’
आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय छाड्न जाने, खाजा लैजाने र लिन जाने आमाहरुका लागि डिजिटल साक्षरताका कक्षा संचालन थालिएको मन्त्री घिमिरेले बताए। प्रदेश सरकारले नौ सयवटा विद्यालयमा ई-लर्निङ ल्याब बनाइसकेको जनाएको छ।
इन्टरनेट, टेलिभिजन र रेडियोको पहुँच पुगेका क्षेत्रमा तत्कालै भर्चुअल कक्षा सुरु गर्ने र पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाइएको उनले बताए। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट भाषण अगावै अध्ययन रिपोर्ट आइसक्ने र सोहीअनुसार बजेट छुट्याइने पनि मन्त्री घिमिरेको भनाइ छ। अहिले प्रदेश सरकारले एसइई दिने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी इटहरीबाट टेलिभिजनमार्फत् पठनपाठन गराइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
