काठमाडौ- संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर)सहित ६ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने मौका सरकारलाई आएको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यी संस्थाहरूले हालै सर्वोच्च अदालतले समेत द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न आदेश जारी गरेको भन्दै सरकारलाई अवसर प्राप्त भएको र यो मौकाबाट सरकार भाग्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका हुन्।
ओएचसिएचआरले विज्ञप्ति जारी गरी द्वन्द्वकालीन अपराध तथा मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई सरकार कारबाही गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेलगत्तै मानव अधिकार र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अरू पाँच वटाले पनि त्यसमा ऐक्यवद्धता जाहेर गरेका हुन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आइसिजे, हुमनराइट वाच र ट्रायलले सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको आदेश कार्यान्वनयमा लैजान पनि भनेका हुन्।
तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र सरकारी पक्षबीच चलेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मंसिरमा अन्त्य भएको थियो। तर‚ दुवै पक्षका ज्यादतीबाट पीडित भएकाहरू भने अझसम्म न्याय पाएका छैनन्।
‘सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि अब सरकारका लागि सत्य, न्याय, परिपूरण र द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूलाई पुनः नदोहोर्याउने प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्ने कार्यबाट पछि हट्ने कुनै बहानाबाजी रहने छैन,' एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक विराज पटनायकले भनेका छन्, 'सरकारले तत्कालै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई सर्वोच्च अदालतको आदेश र आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुकूल हुने गरी संशोधन गर्नुपर्दछ।’
यसैगरी ट्रायल इन्टरनेसनल नेपालकी कार्यक्रम प्रमुख क्रिस्टियाना कारियलोले वास्तविक मुद्दाबाट सरकार पन्छिनका लागि बहानाबाजीमा लागेको आरोप समेत लगाएकी छन्। ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारले निवदेन दिनु नै खासमा आम मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूमा जवाफदेहीता स्थापित गर्ने वास्तविक मुद्दाबाट पन्छनका लागि गरिएको अर्को प्रयास थियो,' उनले भनेकी छन्, 'सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेर न्यायपूर्ण र सक्षम सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रहरूको महत्त्वलाई पुनः सावित गरेकोमा हामी खुसी छौं।’
‘सरकारले दिएको यो पुनरावलोकन निवेदनमा निराशलाग्दो तवरमा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नै फैसला कमजोर बनाउन माग गरिएको थियो। द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनहरूमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छनैका लागि सरकारले यसो गरेको थियो,’ आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भनेका छन्‚ ‘अदालतले स्थापना गरेको विधिशास्त्र र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वअनुरुप हुनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुनमा तत्कालै संशोधन नगर्नका लागि अब सरकासँग कुनै बहाना बाँकी रहेको छैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
