काठमाडौं- संघीय सरकारले करीब एक महिनाको अन्तरालमा दुईपटक कोरोना भाइरसबाट सिर्जित असामान्य परिस्थितिको सामना गर्न राहत प्याकेज ल्याएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको दोस्रो प्याकेज पहिलोकै निरन्तरता हो। केही क्षेत्रमा दिइएका छुट सुविधाको सीमा यसले बढाएको छ।
दुईपटक गरेर प्याकेज ल्याइएको भए पनि सरकारले आर्थिक दायित्व कति सिर्जना हुन्छ भन्ने यकीन हिसाब गरेको छैन। 'स्थानीय तहहरुबाट दिइने राहत वितरणपछि मात्रै कति दायित्व सिर्जना भयो भन्ने थाहा हुन्छ,' अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने।
सरकारले नगद हस्तान्तरण हुने गरी प्याकेज नल्याएकाले आर्थिक दायित्वको लेखाजोखा नगरिएको ढुंगानाले बताए। 'गत महिनाको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले रकम जम्मा गरिदिएको बाहेक उल्लेख्य नगद हस्तान्तरण छैन,' उनले भने, 'राहत कति वितरण भयो र त्यसको भुक्तानी कति दिनुपर्छ भन्ने जानकारी अहिल्यै थाहा हुँदैन।'
अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म पाएको जानकारीअनुसार ९ लाख व्यक्तिले सरकारले उपलब्ध गराएको राहत बुझेका छन्। यद्यपि कुनै पनि स्थानीय तहले राहत वितरण गरेपछिको लागत दाबी नगरेकाले संघीय सरकारसमक्ष अहिलेसम्म भार थपिएको छैन।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि सरकारले चैत महिनामा श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको तर्फबाट रकम जम्मा गरिदिएको छ। यो कोषका लागि साढे १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। वैशाख र जेठको रकम असारसम्ममा दाखिला गर्दा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सरकारले दुवै पटकको प्याकेजमा करतर्फ छुट सुविधा दिएको छैन। दुवै पटक राजस्व र बैंक किस्ता तथा ब्याज बुझाउने समयमात्रै थप गरिदिएको छ। बत्ती, पानी तथा टेलिफोनको बिल भुक्तानीमा केही सहुलियत दिइएको छ भने जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। 'उद्योग नचलेकाले त्यसतर्फ पनि ठूलो रकम जाँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,' सचिव ढुंगानाले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
