काठमाडौं- सरकारले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका व्यवसायहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र कर्जाको वर्गीकरण यथावत राख्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिलाउने निर्णय गरेको छ।
विद्यमान पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने क्षमतालाई विस्तार गरी एक खर्ब पुर्याउने र पुनर्कर्जा कोषबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर घटाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउने भएको हो। साना तथा घरेलु उद्योगहरुको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने चालु पूँजी कर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउने भएको हो।
कोरोनाबाट प्रभावित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले २०७६ चैत्र र २०७७ वैशाख मसान्तमा तिर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि औचित्यका आधारमा बढाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको वर्गीकरण गरी निष्क्रिय कर्जाबापत कायम राख्नुपर्ने कोषलगायतका सुपरिवेक्षकीय र नियमनकारी व्यवस्था २०७७ असार मसान्तसम्म यथावत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने र यस प्रकारको सुविधा दिएबापत अर्को निर्देशन नभएसम्म कुनै प्रकारको थप शुल्क नलिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ।
कोभिड-१९ को उपचारलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी सेवा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न चाहने निजी स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरूलाई प्रवाह गरिने कर्जालाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रअन्तर्गत समावेश गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भएको हो।
विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई शिक्षा मन्त्रालयको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नभएपनि जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने नीतिलाई २०७७ असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको कर्जाको यस चौमासमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको ब्याजदरमा छुट दिई ऋणीलाइ राहत दिने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ।
लकडाउन खुलेको १५ दिनमा बीमा लेख नविकरण गर्न पाउने
राहत प्याकेज घोषणा गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले बीमातर्फ चार बुँदे प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण सृजना भएको असामान्य परिस्थितिमा बीमा अवधि समाप्त भएको बीमा लेखको हकमा सम्बन्धित बीमितको लिखित अनुरोध (विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त समेत) का आधारमा बीमा लेख नवीकरण गर्ने व्यवस्थालाई लकडाउन अवधि सकिएको मितिले १५ दिनसम्म कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
लकडाउनको अवधिभित्र संकलन गर्नुपर्ने जीवन बीमा प्रिमियमबापतको रकम संकलन गर्ने अवधि २०७७ जेठ मसान्तसम्म थप गर्ने र उक्त अवधिको ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
२०७६ चैत र २०७७ वैशाख महिनामा नविकरण गर्नुपर्ने बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरको ईजाजतपत्र नवीकरणको म्याद असार मसान्तसम्म थप गरी सोबापत जरीवाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
निर्जिवन बीमकले तत्काल सिर्जना हुने दाबी भुक्तानीको लागि विद्युतीय माध्यमबाट समेत निवेदन प्राप्त भएमा अवस्था सामान्य भएपछि तत्काल सर्भेयर खटाई क्षति यकीन गरी दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भएको छ।
त्यस्तै सेयर बजारतर्फ पनि केही प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सरकारले धितोपत्र बजारमा कारोबार गरी राफसाफ गर्न बाँकी रहेकाहरूको हिसाब राफसाफ गर्ने समयावधि २०७७ असार मसान्तसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। धितोपत्र ऐनबमोजिम सूचिकृत कम्पनीले बुझाउनुपर्ने विवरणहरू बुझाउने म्याद २०७७ असार मसान्तसम्म कायम गर्ने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787802736-1787803515.jpeg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
