काठमाडौं- सांसद बन्न गरेका अनेकौं प्रयास असफल भएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बाहिरै रहेका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बुधबारको सचिवालय बैठकपछि भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चामा छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनपेक्षित रूपमा बैठकमा कोरोना भाइरसको महामारीपछि गौतमलाई प्रधानमन्त्री र अर्का नेता माधवकुमार नेपाललाई अघि सारेपछि यो विषयले चर्चा पाएको हो।
नेकपा सचिवालय बैठक २० गतेसम्मका लागि सरेको छ। आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेपछि बैठकमा गौतम अपेक्षाकृत नरम देखिएका थिए। बिहीबारबाट उनले यसबारेमा आफू निकटहरुसँग छलफल समेत शुरु गरिसकेका छन्। संवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नै नरहेका गौतमको प्रधानमन्त्री यात्रा सहज छ त?
कानुनविदहरु गौतम हाल प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै नभएकाले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कानुनमा धेरै तोडमोड गर्नुपर्ने भएकाले कानुनी बाटो सहज नरहेको बताउँछन्। राजनीतिमा असम्भव भन्ने पक्ष त हुन्न। तर तत्काल उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कानुनी आधार र राजनीतिक आधार कमजोर रहेको उनीहरुको विश्लेषण छ।
प्रधानमन्त्री चयनको संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। सो धाराको उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने’ उल्लेख छ।
गौतम प्रधानमन्त्री हुन संविधानको यही धाराबाहेक अहिलेका लागि अर्को बाटो छैन। मन्त्रीका हकमा संविधानमा चोरबाटोको व्यवस्था छ। मन्त्री नियुक्त भएको छ महिनाभित्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामध्ये एकको सदस्य हुनुपर्ने बाटो छ। राष्ट्रियसभा सदस्य भए पनि प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेका व्यक्ति त मन्त्री पनि बन्न पाउँदैनन्।
तर प्रधानमन्त्रीको हकमा दोस्रो विकल्प दिएको छैन संविधानले। संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री हुन उनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउन आवश्यक छ। दोस्रो कुरा सम्बन्धित दलको संसदीय दलको नेता पनि हुनुपर्ने छ। अनि पार्टी वा उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गरेकै आधारमा गौतमका हकमा यी सबै प्रावधान सहजै पूरा हुन सक्ने देखिन्न।
प्रतिनिधिसभाको बाटो
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया-१ उम्मेदवार बनेका गौतम नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका थिए। त्यसैले ओलीले वचन पूरा गर्ने हो भने पहिला उनी सांसद् नै हुनुपर्ने छ। अहिले प्रतिनिधिसभाको कुनै निर्वाचन क्षेत्र रिक्त छैन। उनी सांसद हुन कुनै क्षेत्र रिक्त हुन आवश्यक छ।तत्कालका लागि कुनै सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाएर क्षेत्र खाली गराउने र निर्वाचन आयोगमार्फत नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्ने नै हो।
आयोगमा सत्ताधारी दलको प्रभाव चल्ने भएकाले फास्टट्रयाकमा अगाडि बढाउन सक्लान्। तर उम्मेदवारी दर्ता , फिर्ता, प्रचारप्रसारका लागि न्यूनतम अवधि तोक्न प्रक्रियाबाट आयोग पछाडि हट्न सक्दैन। त्यसमा पनि जीतहारको पक्ष त छँदैछ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर निर्वाचनमा गएर देशभरबाट झन्डै २ तिहाई ल्याउँदा उनी पराजित भए। पराजित हुनुको कारण अन्तर्घात रहेको उनले अहिले पनि दाबी गरिरहेकै छन्। यसले प्रतिनिधिसभा क्षेत्र खाली गराएर निर्वाचन गराउने विकल्प त्यति सहज देखिँदैन।
संसदीय दलको नेता
निर्वाचितै भएको अवस्थामा दोस्रो चुनौती नेकपा संसदीय दलको नेता चयन हुनु हो। बहुमतप्राप्त दलको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने भएकाले संविधानको धारा ६७ अनुसार उनी अघि बढ्नु पर्नेछ। संसदीय दलको नेता निर्वाचनमार्फत् चुनिनु पर्यो कि त पार्टीले सर्वसम्मत रुपमा दिनु पर्यो।
प्रधानमन्त्री ओली चेपुवामा परेकाले उनलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सार्नु बहस लम्ब्याउने रणनीति मात्रै देखिएको छ। नेकपामा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालसमेत प्रधामन्त्रीको आकांंक्षी देखिएका छन् नै।
त्यसैले जसरी ओलीबाट प्रस्ताव आएको छ, त्यसले संवैधानिक प्रावधान पूरा गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री हुने प्रक्रिया लामो र अप्ठ्यारो धेरै देखिन्छ।
अर्को वाटो हो राष्ट्रियसभा। विकल्पमा राष्ट्रियसभा सदस्य पनि बहसमा आएको छ। सभाबाट उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वप्रथम उनी संसद् मनोनित हुन जरुरी छ। नेकपाले चाहेमा उनका लागि राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्न त्यति अप्ठ्यारो भने छैन।
अर्थमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाको ठाउँ राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको छ। यो राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने एक सिट हो। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने उक्त पदमा उनी पुग्नका लागि नेकपाभित्र सहमति भए असम्भव छैन। तर राष्ट्रियसभाको संसद्मात्र भएर उनका लागि प्रधानमन्त्रीको यात्रा भने खुल्दैन। यसका लागि त संविधानै संशोधनबाहेक अर्को विकल्प छैन।
यस्तो अवस्थामा नेकपा आलोचित हुने पक्का छ। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारीले राष्ट्रियसभामा लगेर पनि प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा आफूले पनि सुनेको तर यो राम्रो नभएको टिप्पणी गरे।
‘उहाँलाई निर्वाचनमा जनताले अस्वीकृत गरेको हो,’ अधिकारीले भने, ‘त्यो निर्वाचनको चक्र सकिएको छैन।’
संविधान संशोधन
नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष विरामका लागि थप आलोचना हुने भए पनि संविधान संशोधनका लागि नेकपा तयार भए पनि संख्यात्मक रुपमा नेकपाले चाहेर मात्र संविधान संशोधन हुन सक्ने अवस्था छैन।
संविधानमा राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संशोधन गर्न २ तिहाई मत आवश्यक पर्छ। नेकपासँग २ तिहाई मत छैन। यसका लागि हालै एकीकृत भएको समाजवादी र राजपा वा नेपाली काङ्ग्रेस सहमत हुन आवश्यक छ। जुन सहज बाटो पक्कै हैन।
‘संविधान संशोधनै गर्ने हो भने मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलितका मुद्दा छन्। ती समुदायका कुरालाई बेवास्ता गर्ने, तर एउटा व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्ने भन्ने हुनै सक्दैन,’ अधिकारीले भने, ‘संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने पनि त्यसका लागि टास्क फोर्स बनाउनु पर्ला, पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि संविधान संशोधन सहज पक्ष नभएको बताउँछन्। संशोधनका लागि दुई तिहाई पुग्नैपर्ने र यसले संवैधानिक विवाद पनि ल्याउने उनको बुझाई छ।
नेपाल बारका पूर्व महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलको बुझाई पनि कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानै संशोधन हुन नसक्ने बताउँछन्। संविधानले राज्यसत्ता असंशोधनीय कुरामा राखेकाले निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिका लागि संशोधन गर्न नमिल्ने उनको थप तर्क छ।
संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य संवैधानिक रुपमा आजका दिनसम्म वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव नभएकाले भोलि चमत्कारै भयो भने भिन्नै पक्ष रहेको बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीले गलत कार्ड खेल्नु भयो : डा. विपिन अधिकारी
संविधानविद्
संविधानले प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बनाउने ‘प्रिभेलेज’ दिएको छ। प्रतिनिसभामा नभएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना पनि गरिएको छैन।
राष्ट्रियसभामा लगेर पनि प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा पनि सुनिन्छ तर, यो पनि राम्रो कुरा होइन। निर्वाचनमा जनताले अस्वीकृत गरेको हो व्यक्तिलाई लैजाने थलो राष्ट्रियसभा हुन सक्दैन र यो निर्वाचनको चक्र नसकिदै संविधान नै संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनु झन मिल्दैन।
चुनाव हारे पनि तिकडम गरेर प्रधामन्त्री बन्छु भन्नु राम्रो होइन। संविधान संशोधनै गर्ने हो भने त मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलितका मुद्दा यसअघिदेखि रोकिएका छन् ती के हुने प्रष्ट हुनुपर्दछ। ती समुदायका कुरालाई वेवास्ता वर्षौंसम्म गरिरहने तर एउटा व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्ने भन्ने हुनै सक्दैन। प्रधानमन्त्रीको अस्थिरता निम्त्याउने प्रस्ताव तत्कालीन परिस्थित होल्ड गर्ने राणनीति होला। प्रधानमन्त्रीले पर्ख र हेरको कार्डको रुपमा बामदेवलाई अघि सारेको हुनसक्छ।
मौजुदा अवस्थामा सम्भव छ : डा.भीमार्जुन आचार्य
संविधानविद्
संवैधानिकरुपमा आजको दिनसम्म बामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन। भोलि चमत्कारै भयो भने भिन्नै होला। विद्यमान कानुनअनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सांसद हुनैपर्छ। राष्ट्रियसभाको सांसद बने पनि प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव देखिँदैन।
प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने हो भने प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने होइन। राजनीतिक निकास निकाल्दा पनि संविधानसम्मत् त हुनुपर्छ। संविधानमा नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्न मिल्दैन। यो एउटा प्रोपोगान्डा हो। विषयान्तर गर्नका लागि मात्रै यस्तो प्रस्ताव आएको होला भन्ने लाग्छ।
विद्यमान कानुनले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन : डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली
वरिष्ठ अधिवक्ता
वामदेव गौतम विद्यमान कानुनअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न। किनभने, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ। त्यसअघि संसदीय दलको नेता बन्न सांसद हुनुपर्छ। सांसद हुन चुनाव जित्नुपर्यो। समानुपातिकबाट सांसद बन्न बन्दसूचीमा नाम छैन।
प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति कसरी सोही दलको संसदीय दलको नेता हुनसक्छ। राष्ट्रियसभाबाट जाने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन एक दुई जनाले वा बहुमतले चाहेर मात्र हुँदैन। दुई तिहाइका लागि नेपाली काँग्रेस वा मधेश केन्द्रित दलहरुको साथ चाहिन्छ। यसको अर्थ संवैधानिक रुपमा हेर्दा तत्काल उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला छैन।
संविधानको मर्म विपरीत हुन्छ : सुनीलकुमार पोखरेल
पूर्व महासचिव, नेपाल बार एसोसियसन
वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान नै संशोधन गर्न मिल्दैन। संविधानको मर्म र भावना भनेको जनताको प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट लडेर आएर सरकार चलाउने हो। जनताबाट पराजित भएको अर्थात् 'तिमी शासन गर्न अयोग्य छौ' भनेको व्यक्तिलाई ल्याउनु संविधानको मर्म विपरीत हुन्छ। वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिने संविधानको संशोधनले कानुनी विवाद सिर्जना गर्नेछ।
संविधानले संशोधन नहुने भनि तोकेको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री चयन गर्ने छ। यो भनेको कार्यकारी प्रमुख बनाउन संविधानको आधारभुत सिद्धान्त परिर्वतन गर्ने नै हो। गौतम प्रधानमन्त्री हुन चाहने हो भने निर्वाचन लडेर आउनुपर्ने छ। अनि संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने छन्। संविधानले बहुदल प्राप्त दलको नेता भएकाले उनी दलको नेता हुनुपर्दछ। राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएर संशोधन गर्न मिल्दैन। जनताबाट निर्वाचित हुने व्यक्तिले प्रधानमन्त्री हुने र राष्ट्रियसभाबाट बनाउने कुरा गर्दा संविधानको व्यवस्था एक अर्कामा बाझिने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
