काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिले बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् निर्माण व्यवसायमा राहत प्याकेजसहितको व्यवस्थाका लागि आफ्नो सुझाव पेश गरेका छन्। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिमिण्डलले योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी आसन्न बजेटका लागि सुझाव पेश गरेको हो।
महासंघले कोरना भाइरस (कोभिड–१९)ले निर्माण उद्योगमा परेको असर र समस्या समाधानका सम्बन्धमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई जानकारी गराएको छ। महासंघकाे प्रतिनिधिमण्डलले लकडाउनले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेको जानकारी गराउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
लकडाउन र त्यसपछि उत्पन्न समस्याका कारण अब २०७७ साल मंसिर पहिलो सातासम्म निर्माण परियोजनाहरु संचालनमा आउन नसक्ने जानकारी महासंघले गराएको छ। यस अवस्थामा ठेक्का लागत बढ्न जाने र बैंक ऋण, बैंक ग्यारेण्टी, क्रेडिट लाइन, बीमालगायत कर्मचारी प्राविधिकको तलब, घरजग्गा भाडामा थप व्ययभारबाट ठूलो आर्थिक मर्का पर्न गई व्यवसायीहरु धारासायी हुने महासंघले जनाएको छ। स्थानीय स्तरलाई लक्षित गर्दै निर्माण कार्यहरु संचालन गर्न २ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म सम्बन्धित जिल्लामा र २५ करोडसम्म प्रदेश स्तरमा आयोजनाहरु निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
साथै अन्य ठूला आयोजनाहरुमा स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई लक्षित गरी आयोजनाहरुको प्याकेजिङ गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ। यसले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्य उद्योगमा समेत सकारात्मक रुपमा पर्ने महासंघको धारणा छ। लकडाउनले गर्दा निर्माण कार्य हुन नसकेको हुँदा ती खरिद कार्यहरुको म्याद थप गर्दा पेश गर्नुपर्ने, बैंक ग्यारेण्टी र बीमाको नविकरण शुल्क मिनाहा गरिनुपर्ने सुझावसमेत महासंघले अघि सारेको छ।
लकडाउनका कारण विकास निर्माणका कार्यहरु हुन नसकेको र लकडाउन खुले पनि विकास निर्माणका कार्यहरु मंसिरबाट मात्र संचालनमा आउने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने भएकाले २०७६ चैत्रदेखि २०७७ पुस मसान्तसम्मको सावा र ब्याज किस्ता रकम थप गरी पुर्नकर्जा प्रदान गरी चौबीस महिने किस्ताकाे व्यवस्था मिलाउन महासंघले आग्रह गरेको छ। ब्याज रकमलाई बिना जरिवाना र हर्जाना साँवामा परिणत हुने गरी व्यवसायीहरुलाई राहत स्वरुप सो परिणत भएको साँवा रकम पुर्नकर्जा स्वरुप प्रदान गरिनुपर्ने माग महासंघको छ।
निर्माण कार्यका लागि जारी गरिने बैंक ग्यारेण्टीको हकमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको थ्रेसहोल्ड भएमा दुई वा सोभन्दा बढी बैंकमा कारोबार भएका बैंकहरु कन्सोर्टीयमको रुपमा एउटा बैंकले सो कन्सोर्टीयमको लिड गरी उसको स्वीकृति लिएपछि मात्र बैंक ग्यारेण्टी जारी हुने व्यवस्था भएको हुँदा बैंक ग्यारीण्टी नन्फन्डीङ हुने भएकोले त्यसलाई गणना नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघकले राखेको छ।
लकडाउनले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरु हुन नसकेको अवस्थामा साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत ध्यानमा राखी बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजमा पुर्नकर्जा दिइनु पर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ। बैंक ब्याजको स्प्रेट दररेट अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा हाल रहेको व्यवस्था अनुसार पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिट लाइनको लागि चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र कमिशन पनि उच्च रहेकोले निर्माण लागत बढ्न जाने हुँदा सो क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघकाे छ।
साथै यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएका कामको हकमा काम हुन नसकी भुक्तानी नहुने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजनाहरुलाई बजेट विनियोजन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
सरकारले हालै जारी गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा खर्च हुने कर्मचारी तथा मजदुरको खर्च श्रम ऐनअनुसार मजदुरहरुलाई २० प्रतिशत थप रकम नयाँ ठेक्काको अनुमानित लागतमा समावेश गर्नुपर्ने तथा पुराना परियोजनाहरुको हकमा २०७६ साउन १ गतेदेखि मजदुर खर्चमा थप २० प्रतिशत कोषको रकम ठेक्का लागत इष्टिमेटमा समावेश गरी व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ। लो बिडिङ निरुत्साहित गर्न र सबै काम समयमै सम्पन्न गर्नको लागि हाल भएको बिड क्यापसिटीको प्रावधान टर्नओभरको ७ गुणाको सट्टा ४ वा ५ गुणा गर्ने वा बढीमा ५ वटासम्म मात्र कामको प्याकेज गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघले भनेको छ।
सिमेन्ट उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ खानीबाट ढुवानी गर्न सहज हुने व्यवस्थाका लागि महासंघले माग गरेको छ। साथै नदीजन्य एवं खानीजन्य कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी क्रसरमार्फत् उत्पादन हुने निर्माण सामग्रीहरु उत्खनन एवं ढुवानीमा सहज गरिनुपर्ने, तत्कालै निर्माण कार्य संचालन गर्नका लागि हाल कोभिडको कारणले गर्दा हुने थप आर्थिक भार सार्वजनिक निकायहरुले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791596882.png)
-1786602170.png)
-1791562069.png)
