काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले सरकारको वैधता सकिएको निष्कर्ष निकालेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा नमाग्ने निर्णय गरेको छ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेसको हैसियत नभएकाले त्यस कदमले पार्टीलाई नै क्षति हुने निर्क्यौल निकालिएकाे हो।
कोरोना संक्रमण र सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठक बुधबार ७ घन्टा बढी समय बसेर सकिएको छ। बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले लकडाउनको समयमा सरकारलाई दबाब दिन पार्टीले चालेका कदमका बारेमा जानकारी गराएका थिए। पदाधिकारी बैठक,केन्द्रीय कार्यालयले जारी गरेका प्रेस वक्तव्य, विभिन्न क्षेत्रगत विषयमा भिडिओ संवाद , अर्थविदहरुसँगको छलफललगायतका विषयमा बैठकलाई जानकारी गराएका थिए।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले ११ बुँदे बैठकका एजेण्डा प्रस्तुत गरेका थिए। आरडिटी परीक्षणलाई हटाई पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउने, स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक मेडिकल सामग्रीको व्यवस्था, राहत वितरण, सर्वदलीय संयन्त्र, विपक्षी दलको गठबन्धनलगायतका बैठकका एजेण्डा प्रस्तुत गरिएको थियो।
सभापति देउवाले छोटो समय बोल्दै सरकारले कोरोनाका संक्रमणमा गरेका क्रियाकलापको विरोध गरे। लिखित मन्तव्य दिएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति धृतराष्ट्र भएको आरोप लगाए। पौडेलले सरकारले वैधता गुमाएको भएपनि राजीनामा कांग्रेसले माग्न नहुने राय राखे। पौडेलले कृषिमा ध्यान केन्द्रित गर्न जोड दिए।
नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारविरुद्ध अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने राय राखे। सिटौलाले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरे। प्रधानान्याधीशलाई राति भेटेको र राष्ट्रपतिलाई गुटको राष्ट्रपतिजस्तो बनाएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई संक्रमणकालीन अवस्थामा पुर्याउने खेल खेलेको आरोप लगाए।
महेश आचार्यले सरकारको वैधता सकिएको धारणा राखे। वैधता गुम्योभन्दा राजीनामा मागेजस्तो हुने भएकाले नैतिकता गुमेको भन्नुपर्ने तर्क राखे।
नेता गगन थापाले कोरोनापछिको समयमा कांग्रेसले जितेका स्थानीय तहमा नेकपाले जितेका भन्दा भिन्न कार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रदेश र केन्द्र सरकारले जनचाहनाअनुसार काम गरेन भनी सरकारमाथि कांग्रेसले आवाज उठाइरहेको बताए।
कांग्रेसले जितेका स्थानीय तहमा फरक कार्य गर्न नसके पार्टी आलोचित हुनेतर्फ उनले सचेत बनाए। थापाले भने, ‘प्रदेश र केन्द्रमा हामीले विरोध गरे पुग्यो। स्थानीय तहमा हाम्रो पनि सरकार छ। पोस्ट कोरोनापछि हामीले जितेका स्थानमा फरक हुनुपर्छ।’
केन्द्रीय राहत कोष प्रभावकारी नभएको नेताहरुले अभिव्यक्ति दिएका थिए। केन्द्रमा जम्मा भएको रकम स्थानीय तहमा नपुर्याउनु सरकारको कमजोरी भएको नेताहरुले औंल्याए। मेडिकल खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टचारमा संलग्नलाई कारबाहीको माग नेताहरुले गरे। सांसद अपरहरणको प्रकरणले सरकार अधिनायकको बाटोमा हिँडेको भन्दै अधिकांश नेताले धारणा राखे। अपहरण प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गरिएको छ।
अध्यादेशपछि विपक्षी दलहरुसँग मोर्चा बन्दी गर्ने/नगर्नेमा मतभिन्नता रहेको थियो। मधेसी दलले विगतमा कांग्रेसलाई धोका दिएको सरकारविरुद्ध सहकार्य गरेपनि मोर्चाबन्दी गर्न नहुने मत बैठकमा प्रस्तुत भएको केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले जानकारी गराइन्। नेता चन्द्र भण्डारीले मधेसी दललाई बोक्नु आवश्यक नभएको बताए। सत्ता पाएपछि मधेसी दलले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडिदिने उनको चिन्ता थियो।
सरकारको राजीनामा माग्ने सन्दर्भमा समेत फरक फरक मत आएका थिए। केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सरकारको राजीनामा माग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। अर्का केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले पार्टी आन्दोलनमा जानुपर्ने नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए। नेतृ संग्रौलाले भनिन्, ‘सरकारले नैतिकता गुमाइसकेको छ। कुर्सीमा बस्न लायक सरकार छैन भन्नु बेग्लै कुरा हो। राजीनामा हामीले माग्नुपर्दैन,अरुले नै माग्छन्।’
सामाजिक दूरी कायम गरी संसद बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
