प्रधानमन्त्रीका अनपेक्षित भेटघाटको सन्देश के?

राजनीति

रामकुमार डिसी बुधबार, वैशाख १७, २०७७ ०७:००

काठमाडौं- मधेशकेन्द्रित दल फुटाउने र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको भूमिका न्यून हुनेगरी अचानक अध्यादेश ल्याएपछि रक्षात्मक बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनपेक्षित भेटघाटलाई बढाएका छन्।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमत हिस्सा ओली कदमको विपक्षमा रहेको र त्यसको कारबाहीस्वरुप उनलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त गर्ने हदसम्मको विकल्पमा छलफल भइरहेको चर्चा माझका भेटघाटलाई शंकाको नजरमा हेर्न थालिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटघाटलाई बढाएका छन्। अध्योदश खारेजीको सिफारिसपश्चात १२ वैशाखको साँझतिर पनि ओली शितल निवास छिरेका थिए।

सोमबार पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै भेट गरेका खबर सार्वजनिक भए। उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा र प्रहरी प्रमुख ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीलाई बालुवाटार बोलाएर भेटेको खबरहरु बाहिर आए। ज्ञवालीलाई भेटेको नेपाल लाइभले स्वतन्त्र पुष्टि गर्न नसके पनि प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेको भने पुष्टि गर्‍यो।

राष्ट्रपति र सुरक्षा संगठनका प्रमुखलाई भेटेको विषयलाई स्वाभाविक रुपमा हेरिए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेको विषय विवादित र शंकास्पद ठानिएको छ।

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच समान्यतया औपचारिक कार्यक्रममा मात्रै भेटघाट हुन्छ। त्यसमा पनि कुनै कार्यक्रम नभई मध्यरातमा प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानन्यायाधीश छिरेको विषयलाई धेरैले असामान्य र लोकतान्त्रिक परिपाटीभन्दा बाहिरको व्यवहारका रुपमा हेरेका छन्।

दुई शंका
सरकार अप्ठ्यारोमा परेको र पार्टीभित्र आफूविरुद्ध समीकरण बनिरहेको बेला प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायधीशबीचको भेट शंकाको घेरामा परेको छ। यसमा दुई आशंका छन्। पहिलो- आफूलाई पार्टीभित्र टक्कर दिइरहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अप्ठ्यारो पर्नेगरी सर्वोच्चबाट भएको फैसलाका लागि धन्यावाद दिनु। दोस्रो- पार्टीभित्रको संघर्ष चरम उत्कर्षमा पुगेर आफू संसद विघटनसम्मको विकल्पमा जानु परे त्यसमा साथ माग्नु।

सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सरकारका तर्फबाट चुनौती दिँदै दर्ता भएको पुनरावलोकनमा आइतबार फैसला सुनायो। सर्वोच्चले २०७० मा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आममाफी दिन नपाइने, मुद्दा अनिवार्य चलाउनुपर्ने र मेलमिलाप नहुनेजस्ता विषयमा समेटेर कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई भनेको थियो।

त्यो हाल कायम रहेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग ऐनका कैयौं व्यवस्था बदर हुने फैसला थियो। त्यसलाई चुनौती दिँदै सरकार सर्वोच्च पुगेको थियो। त्यो फैसला त्रुटीपूर्ण भएकाले उल्टिनुपर्ने दाबी सरकारको थियो।

तर, चार वर्षदेखि विचाराधीन रहेको यो मुद्दामा सत्तारुढ दलभित्र किचलो बढेका बेला फैसला भयो, जसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि अब सरकारलाई ऐन संशोधनको दबाब बढेको छ। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ऐन संसोधन गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न्यायिक प्रक्रिया थालिएमा यसको सिधा असर ओलीभन्दा बढी प्रचण्डलाई पर्नेछ। प्रचण्डसँगै शक्तिसंघर्ष चलिरहेका बेला सर्वोच्चबाट आएको फैसलाका लागि धन्यवाद दिन ओलीले प्रधानन्याधीशलाई बोलाएको हुनसक्ने ठानिएको छ।

नेकपाभित्रको विवाद उत्‍कर्षमा पुगेर आफू सरकारबाट हट्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्लान्? यो अहिले धेरैका मनमा उब्जने प्रश्न हो। र, धेरैका मनमा उब्जने आशंका पनि हो। पार्टीले अप्ठ्यारो पारे ओली कतै संसद विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचनतर्फ जाने विकल्प त रोज्दैनन्?

यस्तै आशंका प्रधानमन्त्री-प्रधानन्यायधीशसँगको भेटलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाकै सांसद रामकुमारी झाँक्री पनि गर्छिन्। उनी भन्छिन्, ‘प्रधानन्यायधीशलाई भेटेको चाहिँ संसद विघटन गर्ने, दल विभाजन गर्ने अथवा मैले के उपचार खोज्न सक्छु भनेर उहाँले परामर्श गर्नु भएको होला भन्ने मेरो अनुमान हो।’

नेकपाकै नेता गणेश साहलाई पनि प्रधानमन्त्री कतै सत्ताको दुरुपयोग गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका छ। ‘सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गर्न लाग्यो कि भन्ने मलाई आशंका लागेको छ,’ साह भन्छन्, ‘उहाँको कुनै कानुनी उपचार या बाटो खोज्ने प्रयास होला। तर, यो कानुनीभन्दा राजनीतिक मुद्दा हो। यत्रो बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर म केही गर्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने यो ठूलो आत्मघाती कदम हुन्छ।’

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ यतिखेर प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायधीशसँग भेट्नु नितान्त गलत रहेको र नयाँ संविधानमा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताउँछन्।

‘सरकारका कामकारबाहीको रिपोर्ट गर्नलाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग भेट गर्नु त अनौंठो लाग्दैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, यतिखेर प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायधीशसँग भेट्नु भनेको निःतान्त गलत हो। प्रधानमन्त्रीले यतिखेर संसद विघटन गर्ने धमास दिएका छन्। संसद विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएकै छैन। यदि त्यसो गरे‚ त्यो मुद्दा अदालतमा जान्छ। अदालतले ‘एस वा नो’ गनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि भेटेको हो कि।’

नेकपाकै अर्का नेता लिलामणि पोखरेल पनि यो भेटलाई समान्यरुपमा लिन नसकिने र यो भेटको औचित्य स्थापना नहुने बताउँछन्। ‘राष्ट्रपति र प्रहरी प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्ने कुरालाई चाहिँ म अन्यथा ठान्दिनँ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘प्रधानन्यायधीशसँगको भेटको भने त्यस्तो औचित्यता म देख्दिनँ। यसको औचित्य स्थापना पनि हुँदैन।’

नेता साह राज्य संचालनको क्षमता गुमाउँदै गएपछि हतास र निराश भएको बेलामा गैरसंवैधानिक काम हुन सक्ने भए पनि अदालतले जनादेशको सम्मान गनुपर्ने बताउँछन्। ‘राज्य संचालनको क्षमताचाहिँ गुमाउँदै गएपछि कहिलेकाहीँ हतास, निराश भएका बेला के निर्णय लिने भनेर यस्ता भेटघाट वा छलफल भएका हुन सक्छन्,’ उनी थप्छन्, ‘राष्ट्रपतिले त प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा छाप लगाउने हो। न्यायालयले चाहिँ पुराना कुरा स्मरण गरेर जनताको म्यान्डेटलाई सम्मान गर्दा नै ठीक हुन्छ।’

निकास
नेकपाभित्रको जारी विवाद के होला र यसको उत्कर्षमा आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीले के कस्ता कदम चाल्ने हुन् भन्नेमा धेरैको चासो छ।

सांसद झाँक्रीचाहिँ विगतमा प्रधानमन्त्रीले सत्ताको धेरै दुरुपयोग गरे पनि अब त्यस्तो गर्ने छुट उनलाई नहुने दाबी गर्छिन्। ‘प्रधानमन्त्रीसँग राज्यको राजकीय सबै शक्ति छ, त्यसको अधिकतम दुरुपयोग उहाँ प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष भएदेखि गर्दै आउनुभएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यतिबेला उहाँलाई संविधान, कानुन र जनताले के भन्लान् भन्ने कुरामा डर, लाज छैन। त्यसकारण उहाँले अन्तिम अस्त्रका रुपमा जे गर्न सकिन्छ त्यो प्रयोग गर्नका लागि गरेका यी हतकण्डा हुन्। तर, यी सबै असफल हुन्छन्, किनभने कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन्छ।’

नेता साह यो समस्याको निकास पार्टीबाटै खोज्नुपर्ने बताउँछन्। ‘निकास अझै पनि यही हो कि बैठक बोलाएर पार्टीको साथ-सहयोग लिएर समस्याको समाधान गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘समस्या राजनीतिक हो, त्यो पनि आन्तरिक पार्टीसँग बढी जोडिएको छ।’

यद्यपि गल्ती गरेबापतको मूल्य भने प्रधानमन्त्रीले चुकाउनुपर्ने साहको भनाइ छ। ‘जरिवाना नभने पनि ‘टु पे सम कस्ट’ चाहिँ हुन्छ। हिजोसम्म ओलीजीले एकलौटी गर्दै आउनुभएको थियो, अब त्यसमा अंकुश लाग्न सुरु हुन्छ। हिजो उहाँलाई दिएको अख्तियारीमा पनि कटौती हुन्छ।’