काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको किचलोबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिनुभन्दा टाढा रहेर केही समय रमिता हेर्ने रणनीति बनाएको छ। सरकरको गतिविधिबारे तिखो आलोचना गर्दै आएको काग्रेस सत्ता किचलोबारे मौन छ। र यो मौनता अझै केही दिन लम्ब्याउने रणनीतिमा देखियो।
बैसाख ८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशबाट सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद उत्कर्षमा छ। सत्तारुढ दलका कतिपय नेताले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिसकेका छन्। कांग्रेसले भने औपचारिक रुपमा केही बोलेको छैन।
संसदको अंक गणितले उलाई साथ दिएको छैन। पार्टीमा किचलो बढे पनि सत्ताको तालाचावी नेकपासँगै रहेकाले कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको राजिनामाबारे मौन छ। उसले विपक्षमा रहेका दलहरुको बैठक राखेर लकडाउन खुलेपछि संघर्ष गर्ने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्रीबारे भने केही बोलेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सम्हालेपछिको सबैभन्दा चिढिएको पार्टी कांग्रेस नै हो। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश काग्रेस लक्षित नै थियो। उसले अध्यादेश सच्याउन माग गर्यो। र सच्चियो पनि।
मन्त्रिपरिषद् बैठक। फाइल तस्बिर
प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले नेकपाभित्रै तीव्र ध्रुवीकरण चलिरहेको छ। तर कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने मुडमा पुगिसकेको छैन। उनीहरु यसबारे औपचारिक रुपमा बोल्न समेत तयार छैनन्।
किन यो मौनता? कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दा राजनीतिक अस्थिरता बढाउन लागेको भन्दै ‘ब्याक फायर’ हुन सक्ने जोखिमले अहिले चुपै बस्ने रणनीति लिइएको हो।
केही समय अगाडि पार्टीका केही नेताले सरकार बदल्ने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले पार्टी आलोचित भएको थियो। अहिले ओलीको राजीनामा माग्दा संकटको बेलामा पनि सत्ताको खेलमा लागेको अपजस आउने तर पार्टीले चाहेका आधारमा सत्ता बदलिन सम्भव नभएपछि नेकपाभित्रको ध्रुवीकरणको अवलोकन मात्र गरेर बस्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।
सभापति देउवा। फाइल तस्बिर
राजीनामा मागेर परिणाममा पुर्याउने हैसियतमा कांग्रेस छैन। नेकपाभित्रकै कुनै समूहको सहयोगविना अविश्वास प्रस्ताव समेत टुंगोमा पुग्न सक्दैन। 'राजीनामा मागिसकेपछि त्यसलाई परिणामसम्म पुर्याउनु सक्नुपर्छ। त्यो संख्या पार्टीसँग छैन,' कांग्रेसका एक नेताले नेपाललाइभसँग भने, 'कांग्रेसले राजीनामाको मुद्धालाई लिड गरे,मुद्दा कमजोर हुन्छ। यो विषयमा गोल गर्ने-नगर्ने नेकपा भित्रैबाट हो। कांग्रेस दर्शकको भूमिकामा छ।’
सरकारको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार ल्याउने परिस्थिति निर्माण नेकपाभित्रैबाट मात्र सम्भव छ। प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने कारक नेकपाकै अन्तरद्धन्द्धले लिने बाटोमा भर पर्छ। कांग्रेस र सरकार बाहिर रहेका दलको तत्काल कुनै भुमिका देखिएको छैन।
'अविश्वास प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न अहिले सक्दैन,’ केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भने, 'अविश्वास प्रस्ताव राख्ने भूमिका नेकपा भित्रैबाट हुनसक्छ। भ्रष्टचार बेथितिका कारणले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने समय भने आएको छ।'
नेकपाभित्रको विवाद चर्कदै गए त्यसले कुनै न कुनै रुपमा कांग्रेसको भुमिका बन्न सक्छ। त्यसका लागि नेकपाभित्रकैबाट प्रधानमन्त्रीमाथिको अविश्वास प्रस्ताव आउनुपर्छ। संसदमा बहुमत देखाउनुपर्ने जोखिममा प्रधानमन्त्री ओली पुगेमा अंक गणितको जोडघटाउमा कांग्रेस सहभागी हुनेछ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ सांसद छन्। अविश्वासको प्रस्ताव छलफलमा लैजान एक तिहाई संख्या आवश्यक पर्दछ।
काग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक।
ओली सरकारका २७ महिनामा प्रतिपक्ष दलको सम्बन्ध सरकारसँग समधुर रहेन। पार्टीबाट असहयोग भई ओली सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा कांग्रेसले उनकै नेतृत्व पुनः चाहेको देखिएको छैन। नेकपाको अन्तरद्धन्द्ध उत्कर्षमा पुगेमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको सहयोगमा सरकार बनाउने प्रयास गर्ने राजनीतिक बाटो खुल्लै छ। उनले आफू निकट साँसदहरुलाई जस्तोसुकै अवस्थाका लागि तयार रहन दिएको निर्देशनले सहजै रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मुडमा नभएको देखाउँछ नै।
गत मंगलबार अध्यादेश फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफलसमेत गरेका छन्। उक्त बैठकमा देउवाले अध्यादेश र कोरोना संकटका विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। सरकारमा साझेदारीको बारेमा समेत छलफल भएको आशंका गरिए पनि यो पाटो सार्वजनिक भइसकेको छैन।
प्रतिपक्षी दलको शक्ति बढाउँदै
प्रधानमन्त्रीको राजिनामाबारे कांग्रेस मौन रहे पनि उसले लकडाउन लगत्तै सडक आन्दोलनको मनस्थिति भने बनाएको छ। नेतृत्व माथि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा संस्थागत रुपमा माग्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको पनि छ।
तर कांग्रेस राजीनामातिरभन्दा सरकार बाहिर रहेका दललाई एकीकृत गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ। यही रणनीतिअनुसार उसले विपक्षी दलसँग एक चरण छलफल सक्काइसकेको छ।
बैसाख ८ मा अध्यादेश आएको एक दिन कांग्रेसको सक्रियतामा चार दलको बैठक बसेको थियो। कांग्रेस सहित तत्कालीन समाजवादी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बैठकले सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमका विरुद्ध आवश्यक कदम उठाउने निर्णय गरिसकेको छ।
कांग्रेसले सत्ता बाहिरका दलहरुको बैठकको निरन्तरता दिदैं सोमबार समेत बैठक बोलाएको थियो। सोमबारको बैठकले सरकार विरुद्ध संघर्षमा जाने निर्णय समेत गरेको छ।सरकार सर्वसत्तावादतर्फ अग्रसर भएको निष्कर्ष उक्त बैठकले निकालेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
