धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशका जिल्लामा उत्पादित खाद्य सामग्री अन्य जिल्लामा नपठाउन नगर्न निर्देशन दिएको छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार भविष्यमा हुन सक्ने खाद्य संकटलाई दृष्टिगत गरी प्रदेशका जिल्लाहरुमा उत्पादित खाद्य वस्तु बाहिरी जिल्लामा पठाउन रोक लगाएको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिइएको जनाइएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले एक महिनाभन्दा अघिदेखि गरेको लकडाउनका कारण उत्पादन, निर्माण तथा आयात आदि क्षेत्रमा थपिँदै गएको समस्या दृष्टिगत गर्दै प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काम अघि बढाउने तयारीसमेत गरेको छ। प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्रले प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुलाई विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको छ।
शनिबार बसेको केन्द्रको बैठकले मन्त्रालयहरुलाई विकास निर्माणका कामहरु सञ्चालन गर्न गराउनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गत चैत २० को निर्णय र गृह मन्त्रालयको बैसाख ४ गतेको परिपत्र अनुसार विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
केन्द्रले स्थानीय तहहरुलाई तीन दिनको समय दिएर आआफ्नो पालिका बाहिर नेपाल र विदेशमा रहेका नागरिकको विवरण तयार गरी प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकार र केन्द्रले समन्वय गर्ने समेत मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।
प्रदेशमा भित्रिने मालबाहक सवारी र प्रदेशमा चल्ने बसहरुलाई नियमित रुपमा सेनिटाइज गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत केन्द्रले सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
केन्द्रको निर्णयमा ‘गड्डाचौकी र त्रिनगर भन्सार नाकाबाट भित्रिने मालबाहक गाडी र प्रदेशभित्र चल्ने बस लगायतका सवारी साधनहरुलाई नियमित रुपमा सेनिटाइज गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
