काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाबीच शुक्रबार भेटवार्ता भयो। सरकारले हतारोमा ल्याएको दुई अध्यादेश र उसैगरी फिर्ता लिएपछि भएको भेटले महत्त्व पायो। भेटमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि सहभागी हुनाले उनीहरुबीच भएको छलफलको विषयमा धेरैको चासो छ।
सरकारले दल फुटाउन सहज हुने र संवैधानिका परिषद्मा आफ्नो ‘हालिमुहाली’ गर्न सकिने गरी दुई अध्यादेश बैशाख ८ गते ल्यायो। प्रधानमन्त्रीले सरकारले मधेश केन्द्रित राजनीतिबाट उदाएका दुई दलहरु राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादीलाई दल फुटाउन ल्याइएको संकेत गरे। तर, त्यसको असर नेकपाभित्रै पनि पर्ने देखिएको थियो। यसले नेकपाभित्र पनि एक प्रकारको हलचल र विवाद निम्त्यायो।
अध्यादेशको भने आम विरोध भयो। प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेस र नागरिक समाज तथा कानुनका जानकारहरुले तत्काल अध्यादेश खारेज गर्न माग गरे।
पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता निरन्तरतामा असुरक्षित महसुस गरेपछि यस्तो अध्यादेश जारी गरेको हुनसक्ने आकलन पनि गरियो। विवादमै बीचमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पार्टीका प्रमुख नेताहरुबीच भैसीपाटीमा अलग्गै भेला भयो। यसले अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीमाथि थप दबाब पर्यो। परिणामतः शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जुन धाराले अध्यादेश जारी गरिएको थियो, सोही धारा अनुसार खारेज गर्ने सिफारिस गर्यो। जसरी यसको सुरुवात भयो, उसैगरी खारेज भयो।
यससँगै राजनीतिक रुपमा देखिएको पार्टी विभाजनको तरंग अस्थायी रुपमा समाप्त भएको छ। राजपा र समाजवादी भने एक हुने अवसर यो अध्यादेशले उपलब्ध गरायो।
यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अर्को पार्टीको सांसद अपहरणको आरोप समेत लाग्यो। ओली निकट नेताहरुले जनकपुर रहेका संघीय समाजवादीमा सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवलाई आफ्ना मान्छे लगाएर रातरात काठमाडौं ल्याइएपछि उनी समेत आलोचित भए। पार्टीभित्र र बाहिरको दबाब झेल्न नसकेपछि उनी अध्यादेश खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत भएका थिए।
अध्यादेश फिर्ता लिए लगत्तै प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष समेतलाई साक्षी राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुखलाई भेटे। उनले बालुवाटारमा नयाँ माहोला सिर्जना गर्ने प्रयास गरे। छलफलको विस्तृत कुरा बाहिर आइसकेको छैन तर यो भेटघाटको राजनीतिक महत्त्व भने देखिन्छ।
अघिल्लो दिनसम्म प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरेर संवैधानिक नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान सहितको अध्यादेश ल्याएको ओली भोलिपल्टै उनैसँग छलफलका लागि किन तयार भए त? तर, बालुवाटारको भेटमा प्रवाहित हाँसोले केही सकारात्मक सन्देश त पक्कै दिने छ।
हाललाई बालुवाटारमा तीन विषयमाथि छलफल भएको हुनसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ- कोराना भाइरसको महामारी, उपसभामुख र रिक्त संवैधानिक निकायको नियुक्त।
कोरोना भाइरसको महामारीमा सबै राजनीतिक दलहरुबीच एकजुट देखिन्छ। उनीहरुले सरकारले तय गरेको रणनीतिमा सहयोग गरिरहेका छन्। यो संकटले ५ वर्षअघिको भूकम्पको समयमा देखिएको सहकार्यको सम्झना गराइदिएको छ। सो भूकम्पले दलहरुबीच जुटाइदिएको एक सकारात्मक उर्जा अहिले पनि जुटाउने अपेक्षा धेरैको छ। कोरोना भाइरसका महामारीका कारण आज जनजीवनमा पारेको नकारात्मक असर र अर्थतन्त्रमाथि पारेको प्रभावको विस्तृत तथ्यांक आइसकेको छैन। तर, यसबाट पार लगाउन प्रमुख दल र नेताहरुबीच साझा मत बन्यो भने त्यो राम्रै हुन्छ।
उपसभामुखको पदपूर्ति
प्रतिनिधिसभामा अहिले उपसभामुखको पद रिक्त रहेको छ। उपसभामुख र सभामुख एउटै दलको हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसअघि सभामुख रहेका कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पदमा नेकपाकै अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भएका थिए।
सापकोटालाई सभामुख बनाउन उपसभामुख रहेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गर्न लगाइएको थियो। उनी हाल कानुनमन्त्री छिन्। उनले राजीनामा दिएपछि खालि रहेको पद अहिलेसम्म रिक्त छ।
नेकपासँग सत्ता साझेदार गरेको उपेन्द्र यादवको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (अहिले- समाजवादी पार्टी हुँदै जनता समाजवादी पार्टी) पनि तिक्त सम्बन्ध बनाउँदै सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ।
राष्ट्रियसभाको पछिल्लो निर्वाचन ताका नेकपा र राजपाबीच पनि सहयोग र सहकार्यको सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश ल्याएपछि ती दुई दल रातारात मिले। नेकपासँगको सम्बन्ध पनि बिग्रिएको देखिएको छ। अब उपसभामुखमा ती दलसँग सहकार्य असम्भव जस्तो देखिएको छ। त्यसैले नेकपाका लागि कांग्रेस नै यसका लागि निर्विकल्प विकल्प बन्न सक्ने परिस्थिति देखिएको छ।
ओली-प्रचण्ड-देउवाबीचको पछिल्लो भेट सम्बन्ध सुधारको प्रयास हुनसक्छ। त्यसमा उपसभामुखदेखि संवैधानिक निकायसम्मको भागबण्डामाथि छलफल भएका हुनसक्छन्। यसअघिका भागबण्डामा पनि यी दुई पक्ष हिस्सेदार हुन्। विश्व विद्यालयमा उपकुलपतिदेखि न्यायाधीश नियुक्तसम्ममा यस्तो अभ्यास भइसकेको छ। अब निकट समयमा उपसभामुख पद कांग्रेसले नपाउला भन्न सकिँदैन।
संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ती
संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसका नेता देउवाको उपस्थिति हुने भएकाले पनि ओली र नेकपाका लागि सहकार्य सहज हुने देखिछ। हाल अख्तियारदेखि अन्य संवैधानिक अंगमा कुल ३९ जनाको पद रिक्त छ। अख्तियारजस्तो संवेदनशील र महत्त्वपुर्ण स्थानमा नियुक्त गर्न बाँकी रहेकाले देउवासँगको सहज संवाद दुवै पक्षका लागि फाइदाजनक देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतमा एक न्यायाधीश रिक्त रहेको छ भने एक छिटै रिक्त हुँदै छ। हाल संवैधानिक परिषद्ले ४० पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था छ।
कहाँ कति पद रिक्त?
अख्तियार- २ जना
सर्वोच्च अदालत- १ जना
निर्वाचन आयोग- २ जना
दलित आयोग- ५ जना
आदिवासी जनजाती आयोग- ५ जना
महिला आयोग- ५ जना
प्राकृतिक स्रोत साधन आयोग- ४ जना
मधेसी आयोग- ४ जना
मुस्लिम आयोग- ४ जना
समावेशी आयोग- ४ जना
थारु आयोग- ४ जना
सर्वोच्च अदालत- १ न्यायाधीश
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
