लेखकको बुझाइ- सरकार निदाएको अभिनय गरिरहेको छ

कोरोना अपडेट

प्रजु पन्त शनिबार, वैशाख ६, २०७७, १२:३८

काठमाडौं- सरकारले लकडाउन गरेको २६औँ दिन भएको छ। सरकार जो जहाँ छौ, त्यहीँ बसौं भनिरहेको छ।

गाँस र बासको टुंगो लगाएकाहरु घरमै बसेर सकारलाई सहयोग गरिरहेका पनि छन्। तर, जसको गाँस र बासको टुंगो छैन, उनीहरुको पाइला रोक्न सकेको छैन लकडाउनले। मजदुरी गर्न सहर पसेकाहरु भौकै मर्ने अवस्था आउन लागेपछि सयौं किलोमिटर पैदलै छिचोलेर भए पनि आफ्नै थातथलो फर्कने प्रयासमा छन्।

भोकै राजमार्गको तातो पिचमा पैताला बजार्दै श्रमिकको ताँती लाग्दा सरकारले देखेको नदेख्यै गरेकोमा कवि तथा नेपाली लेखक संघका अध्यक्ष श्रवण मुकारुङको चित्त कुँडिएको रहेछ। सर्वहाराको सत्ता स्थापना गर्न हिँडेकाहरुले आज श्रमिकको दुःख नदेखे जस्तो गरेकोमा मन दुखाए उनले।

‘सरकार निदाएको होइन, निदाएको अभिनय गरिरहेको छ,’ मुकारुङले भने, ‘आफूलाई सर्वहारा श्रमिकबाट उठेको नेता भन्नेले यो के रमिता देखाएको होला?’

लेखक आन्विका गिरी मजदुरको मुद्दा लिएर सरकारमा पुगेकाहरुले मजदुरको बेवास्ता गरेर निकम्मा साबित भएको बताइन्। जसको मुद्दा उठाएर सत्तामा पुगेको हो, संकटमा उनीहरुलाई नै बेवास्ता गरेको कत्ति पनि चित्त बुझेको छैन उनलाई।

‘यो सरकारले लकडाउन गर्दा मजदुर तथा निम्न वर्गको बारे केही सोचेको रहेनछ,’ गिरीले भनिन्, ‘जसको मुद्दा निरन्तर उठाएर सत्तामा पुगेको छ, उसैलाई यो हदसम्मको बेवास्ता गर्न मिल्छ?’

भारतमा एकपछि अर्को गर्दै लकडाउनको अवधि बढाएपछि विभिन्न प्रदेशबाट मुम्बईमा काम गर्न आएका मजदुर वर्गले कि खान देऊ, कि घर जान देऊ भन्दै विद्रोह नै गरे। संख्या कम होला तर मुम्बईका मजदुरको भन्दा फरक दृश्य छैन, नेपालका सहरी क्षेत्रको मजदुरको। नेपालमा पनि प्रारम्भमा एक साताका लागि लागू गरिएको लकडाउन महिना दिनभन्दा बढीका लागि लम्ब्याइएको छ। पछिल्लो सूचना अनुसार बैशाख १५ सम्मका लागि भनिएको लकडाउन त्यसपछि के हुन्छ, पत्तो छैन। तर यहाँ मुम्बई झै सरकारी निर्णको अवज्ञा भने भएको छैन। मजदुर वर्ग चुपचाप आफ्नो बाटो तताइरहेका छन्।

लेखक सुबिन भट्टराई सरकारले मजदुरहरुको बेवास्ता गरेर मुम्बईकै अवस्था ल्याउने बाटोमा हिँडेको बताउँछन्।

‘लेखक भगवत् सिहं उपन्यासको लागि धमाका हुनुपर्छ भन्छन्,’ भट्टराई भन्छन्, ‘सरकारले त्यस्तै धमाका नबजाई काम नगर्ने रहेछ। सरकारले मजदुरको गाँसबासको व्यवस्था गरेन भने भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ।’

मजदुर, गरिब वर्गका लागि सरकार संवेदनहीन बनेको लेखक दुर्गा कार्कीको बुझाइ छ। ‘संसारमा मै हुँ भन्ने देशहरूले त राम्रोसँग सम्हाल्न नसकिरहेको यो स्थितिमा नेपालले चमत्कार गर्ला भनेर आश गर्नु उचित नहोला, तर खानै नपाएर मरिएला भनेर कोशौं लामो यात्रामा निस्केका मजदुरहरूको समस्या सम्बोधन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हुन्न र? मजदुरहरूको बिजोग असह्य हुनुपर्ने हैन? सरकारमा बस्नेहरूको संवेदनशीलता खोइ?’, उनको प्रश्न छ।

लेखक अर्चना थापाले भोका नांगा मजदुरहरुको स्थिति समाचारमा समेत हेर्न नसकेको बताइन्। समाचार हेर्दा आङ सिरिङ हुने गरेको उनको अनुभव छ। थापाले भनिन्, ‘सरकारलाई किन छुँदैन? चाटुकारको वरिपरि बसेर मजदुरको व्यथा किन बुझ्दैन? के सरकार पनि लकडाउनमा हो? नागरिकको लागि केही गर्नुपर्दैन?’

सरकारले अहिलेसम्म सिमित संख्यामा मात्रै कोरोना परीक्षण गरेको छ। लकडाउनको दुई हप्ताअघि आएकाहरु सबैको सोधखोज र चेक जाँच गरेको छैन। अर्कोतिर, मौसमी रुघाखोकी लागेर अस्पताल पुग्दा समेत बिरामीले उपचार गर्न पाइरहेका छैनन्।

सरकारले परिक्षणको दायरा नबढाएको भन्दै लेखक विप्लव ढकालले असुन्तुष्टि जनाए। लकडाउन गरेको २५/२६ दिन भइसक्दा विदेशबाट आएकाहरुको सम्पर्कमा पुगेकाहरुको समेत परीक्षण नसकिएकोमा चित्त बुझेको रहेनछ उनलाई।

लकडाउन उलंघन गरेको भन्दै प्रहरीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डाक्टर, औषधि किन्न हिँडेका नागरिकलाई मराणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्‍यो। कवि मुकारुङले यो संकटमा प्रहरीले कहिलेको रिस पोखेको भन्ने प्रश्न गरे।

‘जनआन्दोलनमा कुटपिट गरे जसरी कुटेको छ। राज्य यति निर्मम पनि हुन्छ?, ’मुकारुङले भने, ‘गृहमन्त्री यस्तो बेला बोल्नुपर्दैन? नागरिक बाहिर निस्केमा सम्झाइबुझाई गर्ने कि लछार्ने? निर्दोष नागरिकमाथि अन्याय गर्ने पनि राज्य हुन्छ?’

कामको, घुमघामको सिलसिलामा मुलुबाहिर रहेका आफ्ना नागरिकलाई कैयौं देशले पनि आफ्नो देशतर्फ लगिरहेका छन्। २०/२२ दिनको जनदबाबपछि नेपाल सरकारले कोरोनाको उद्दगम थलो वुहानमा रहेका १ सय ६५ नेपालीलाई विमानबाट ल्यायो। भक्तपुरको खरिपाटीमा १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखियो पनि। तर त्यसपछि अन्य कुनै देशबाट नागरिकलाई उद्धार गरेको छैन।

भारतमा मात्रै २५ लाख नेपाली नागरिक काम गरेको अनुमान गरिन्छ। खुला सिमाना रहेको भारतबाट कति नागरिक आए, कहाँ गए, सरकारसँग तथ्यांक छैन।

लकडाउन गरेपछि नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने नेपाली नागरिकलाई मेचीपारि र महाकालीपारि नै रोकियो। उनीहरुले आफ्नो घर आउन देऊ भन्दै अनुनय विनय गरे, नाराबाजी गरे तर सरकारले आउन दिएन।

‘अमेरिका, अष्ट्रेलिया बस्ने नागरिकको बारे हाम्री राष्ट्रपतिलाई चिन्ता भयो। चिन्ता नगर्नु भनेको होइन’, लेखक राजेन्द्र पराजुली भन्छन्, ‘महाकालीपारिका मजदुर अनि ५/७ सय दुरी पार गर्दै थातथलोका लागि हिँडेका नागरिकबारे किन चासो भएन? के सरकारले उच्च वर्गलाई मात्र हेर्ने हो?’

सरकारसँग कुनै पनि वर्गको नागरिकको लागि योजना नै नदेखिएको लेखक गिरी बताउँछिन्। ‘यो सरकारसँग न त सम्भ्रान्त वर्गको लागि योजना छ, न त निम्न वर्गको लागि,’ गिरीले भनिन्, ‘नागरिक आफ्नै बलबुताले बाँचे भने अलग कुरा हो, नभए नागरिकको लागि राज्यले केही गर्ने योजना बनाएको देखिँदैन।’

संघीयतामा गएसँगै मुलुकमा तीन तहको सरकार छ। तर आपसी समन्वय हुन नसक्दा नागरिकले दुःख पाइरहेका छन्। लेखक सावित्री गौतमको प्रश्न छ- ‘जे काम गर्न पनि केन्द्रकै आदेश कुर्ने भए संघीयताको के अर्थ?’

‘प्रदेश तह र स्थानीय तहले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार बुझेकै होलान्’, गौतमले भनिन्, ‘आफ्नै प्रदेशका नागरिक अर्को प्रदेश गएको बेला लकडाउन हुन्छ। घर आउन खोज्दा पुलमा शव भेटिन्छ। त्यो नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्दैन? आफ्नो प्रदेशमा काम गरेका मजदुरको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दैन?’

तीनै तहको सरकार हुँदा पनि तिनै तहको सरकारलाई कति निम्न वर्गीय छन्, कति मजदुर छन् भन्ने तथ्यांकको अभाव देखिएको छ। जबकि, सबै तहमा जनप्रतिनिधि आफ्नै ठाउँमा छन्। उनीहरुले तथ्यांक संकलन गर्ने हो भने कुनै गाह्रो पर्ने देखिँदैन।

तीन तहको सरकार हुँदा पनि सरकारसँग तथ्यांककै अभाव देखिनु राज्य चलाउनेलाई नागरिकको कुनै मतलब नभएको पुष्टि भएको बताउँछिन्, लेखक सीमा आभास।

‘करिब १० करोड खर्च हुनेगरी सुकुम्बासी आयोग गठन गर्नुको उद्देश्य आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर दिनु र चुनावमा भोट सुरक्षित गर्न आफ्ना समर्थक र आसेपासेलाई जग्गा बितरण गर्नु बाहेक अरु के हुन सक्छ?’, लेखक रामेश्वरी पन्तले भनिन्, ‘सामान्य कर्मचारीदेखि कोरोनासँगको युद्धमोर्चामा अग्रपंक्तिमा उभिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको समेत तलब काटेर कोरोना कोषमा रकम जम्मा हुँदैछ। अर्कोतिर यस्ता बेमौसमी आयोग गठन गर्नुको औचित्य के हो?’

नागरिक कि रैती?
लेखक तथा अध्येता लोकरञ्जन पराजुली सरकारले नागरिकलाई रैतीको व्यवहार गरेको बताए। ‘अहिलेको मुल प्रश्न भनेको नेपालीहरु रैती हुन् कि नागरिक हुन् भन्ने हो’, पराजुलीले भने, ‘हामीले तिरेको कर हाम्रै लागि खर्च गर्नुपर्ने हो। खान नपाउने, बस्न नपाउने नागरिकको लागि खर्च गरिनुपर्ने हो। तर, यहाँ त नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरी रैतीको जस्तो व्यवहार सरकारले गरेको छ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सञ्चार माध्यमसँग दुरी बढाउनु भनेको भनाइप्रति लक्षित गर्दै लेखक गिरीले सरकारले नागरिकसँग बोल्न नैतिक बल गुमाएको हो? भन्ने प्रश्न गरिन्।

‘निर्वाचित सरकार भागेर हुन्छ? स्वास्थ्य मन्त्री कहाँ छन्? उनी के बोलिरहेका छन्? सरकार किन मौन छ?’, उनको प्रश्न छ।

नेकपाको सरकार भए पनि प्रतिपक्षी र अन्य दलले पनि प्रभावकारी तरिकाले काम गर्नुपर्ने लेखक शिवानीसिंह थारुको बुझाइ छ। ‘सरकारमा नभएका दलले यो बेला नगरे कहिले गर्ने भन्ने भनाइ सुनिरहेकी छु’, उनले भनिन्, ‘यो बेला केही गर्न सके अर्को पटक भोट बढ्ने आशमा पनि कृपया कहिलेकाहीँ भोटरभन्दा पनि मानवीय आँखाले हेरिदिनू।’