आगामी वर्षको बजेट : राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस

अर्थ समाचार

सविन मिश्र शुक्रबार, वैशाख ५, २०७७ ०८:५८

काठमाडौं- आगमी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानको टुंगो लागको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ७५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेशले पाउने रकम निर्धारण गर्दै सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयमार्फत गरिएको सिफारिस स्वीकृतिका लागि अब मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्छ। 'हामीले दुवै शीर्षकको गृहकार्य गरी सिफारिस गरेका छौँ,' वित्त आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव किशोरजंग कार्कीले भने।

वित्त आयोगका अनुसार आगामी वर्ष राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश एवं स्थानीय तहले १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पाउनेछन्। यसमध्ये प्रदेशले ६१ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहले ६१ अर्ब रुपैयाँ पाउनेछन्। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ६ अनुसार आन्तरिकतर्फको अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको १५/१५ प्रतिशत रकम दुई तहले पाउनेछन्।

यसैगरी वित्तीय समानीयकरण अनुदानतर्फ दुवै तहले गरेर जम्मा १ खर्ब ६० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पाउनेछन्। यसमध्ये ७५३ स्थानीय तहले ९३ अर्ब रुपैयाँ र ७ प्रदेशले ५७ अर्ब रुपैयाँ पाउनेछन्।

वित्त आयोगले यसअघि वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटतर्फ गरेको सिफारिस राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त बजेटको सिलिङअनुसार नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले फिर्ता गरिदिएको थियो। अर्थले प्रस्ताव फिर्ता गरिदिएपछि आयोगले सिफारिस पुनरावलोकन गर्दै दुवै शीर्षकमा तल्ला तहले पाउने रकम घटाएको हो।

वित्त आयोग संवैधानिक आयोग भए पनि अर्थ मन्त्रालयले उसको सुरुवाती सिफारिस अस्वीकार गरिदिएको थियो। नयाँ बजेटका लागि निर्धारित सिलिङअनुसार नै सिफारिस हुनुपर्ने भन्दै अर्थले वित्त आयोगको सिफारिस फिर्ता गरिदिएको हो।

राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनको व्यवस्थाअनुसार जनसंख्या र जनसायंखिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संङ्कलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्था मध्यनजर गर्दै राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो। यसैगरी स्थानीय तहहरुलाई १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो। चालु र्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरुले पाउने रकम नघटे पनि स्थानीय तहले पाउने रकम ५२ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।