काठमाडौं- २०७६ नेकपाका लागि मेलमिलाप वर्ष हुनुपर्ने हो। किनभने पार्टीको जनतासँग सिधा सरोकार राख्ने भातृसंगठनको एकता यही वर्ष टुंगियो। सांगठनिक मिलन भएपनि मन मिल्न सकेन। यो वर्ष नेकपा शिर्ष नेतृत्वले खटपट झेल्यो। एकताको भन्दा पनि खटपटका घटनाहरुले बढी चर्चा पाए। झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकारबाट जुन अपेक्षा र उत्साह थियो, त्योअनुसार काम भएनन्।
नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सत्ता संघर्ष र दाउपेचले सरकार र पार्टीले अपेक्षित गति लिन सकेन। तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रकरणदेखि बामदेव गौतमलाई सांसद बनाउने प्रकरणसम्म आइपुग्दा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीचको सम्बन्धमा आएको दरार बढ्दै गएको छ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणपछि नेकपाको राजनीतिक समीकरणमा निकै फेरबदल हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको आंकलन छ। पार्टी र सरकार दुवैमा रहेको शक्ति सन्तुलनमा तलमाथि पर्ने उनीहरुको विश्लेषणले दर्शाउँछ।
एकतामा बिलम्ब
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ३ जेठ ०७५ मा एक भए। त्यसको ६ महिनाभित्र एकता प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने घोषणा गरियो। तर, पार्टी एकता भएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन। कति जनवर्गीय संगठनमा अन्योलता कायम छ भने पार्टीका केन्द्रीय विभाग गठन हुन सकेको छैन।
पोलिटब्यूरो गठन गर्ने भनिए पनि विवादका कारण अझै त्यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन। पार्टीमा भएका ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्य भए पनि जिम्मेवारी नपाउँदा भूमिकाविहीन छन्।
अझैसम्म पार्टी पूर्व एमाले र माओवादी समूहको नाममा विभाजित हुँदै र बहस गर्दै आएका छन्। सरकार र पार्टीमा एमाले समूह, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीगुट हाबी हुँदा एमालेकै माधव नेपाल र माओवादी समूह रुस्ट छन्। एकता भए पनि दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्ता आपसमा घुलमिल हुन सकेका छैनन्। नेकपाको ०७७ चैत अन्तिममा एकता महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि तोकिएकै मितिमा हुन सम्भावना न्युन देखिन्छ।
पार्टीको बैठक समेत नियमित बस्न सकेको छैन। पार्टीको विधानमा केन्द्रीय कमिटी बैठक ६/६ महिनाभित्रै बस्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक झण्डै डेढ वर्षपछि १५ देखि १९ माघसम्म बस्यो। यस्तै स्थायी कमिटी बैठक पनि एक वर्षपछि २९ मंसिरमा एक सातासम्म बस्यो। केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठकले उठाएका एजेण्डा पार्टीले सम्बोधन गर्ने प्रसास गरेन। अहिले सबै निर्णय नेकपाले सचिवालय बैठकबाट हुँदै आएका छन्। पार्टी अझै संस्थागत हुन सकेको छैन।
सभामुख प्रकरणमा पूर्व एमाले-माओवादी समूहमा विभाजित
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार आरोपमा मुछिएको घटनाले २०७६ मा निकै चर्चा पायो। संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिलामाथि यौन दुराचारको आरोप लगोपछि महराले १४ असोजमा सभामुखबाटै राजीनामा दिनुपर्यो। सभामुख महराले छानबिन अवधिसम्मका लागि मात्रै सभामुखबाट राजीनामा दिएपछि नेकपाभित्रै निकै ठूलो खैलाबैला मच्चियो। अन्ततः महराले दोस्रोपटक राजीनामा पत्र लेखेर संसदमा बुझाएपछि विवाद शान्त भयो।
महराले राजीनामा दिएपछि झण्डै चार महिना संसद सभामुखविहीन हुन पुग्यो। सभामुखमा एमाले र माओवादी समूहबीच तानातान भएपछि निकै लामो समयसम्म विवाद चल्यो। प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना उनका प्रिय पात्र सुवास नेम्वाङ वा तत्काली उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेमध्ये एकलाई सभामुख बनाउने थियो। त्यस्तै, प्रचण्ड आफ्नो समूहबाट अग्निप्रसाद सापकोटा वा हरिबोल गजुरेलमध्ये एकलाई सभामुख बनाउन चाहन्थे। सभामुख एमाले वा माओवादी कुन समूहले पाउने भन्ने कुरा पार्टीमा प्रतिष्ठाको विषय भएपछि अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच निक्कै लामो समय रस्साकस्सी चल्यो। ओली-प्रचण्डले लामो समय छलफल गर्दा समेत सभामुख विषय सुल्झन सकेन।
प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लौटी ढंगले पेलेर सभामुखमा नेम्वाङलाई अघि सार्ने तयारीमा देखिए। त्यो सूचना पाएपछि प्रचण्डले वामदेव गौतमलाई भैंसेपाटी भेलाको आयोजना गर्न लगाए। २३ पुसमा भएको भैंसेपाटी भेलामा प्रचण्डसहित माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र भीम रावललगायत प्रभावशाली नेता एक ठाउँ भएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई अल्पमतमा पारे। भैंसेपाटी भेलाबाट ओली गलेपछि सभामुख माओवादी समूहलाई छोड्न तयार भए। अन्तमा प्रचण्डको रोजाईकाअग्निप्रसाद सापकोटा १२ माघमा सभामुख निर्वाचित भए।
आफ्नै पार्टीका मन्त्रीलाई अक्षमताको आरोपमा हटाउँदा आलोचना
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असक्षमताको आरोप लगाउँदै ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री सहित ९ जनालाई बर्खास्त गरे। लगत्तै ४ मंसिरमा ओलीले ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री सहित ९ जना मन्त्री नियुक्त गरे। तुलनात्मक रुपमा हटाएका मन्त्रीभन्दा नयाँ सपथ खाने मन्त्री राम्रो नआएको भन्दै पार्टी र जनस्तरबाटै विरोध भयो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रीको रिर्पोट कार्ड बनाएकाले कम नम्बर ल्याउने र प्रभावकारी काम नसक्ने मन्त्रीलाई हटाएको जवाफ थिए।
उता बर्खास्तमा परेका मन्त्रीले आफूहरुलाई बिना कारण हटाइएको भन्दै विरोध जनाए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका मन्त्रीलाई बचाउन फरक गुटकालाई पाखा लगाएको ती मन्त्रीहरुको आरोप थियो। आफूहरुले गरेको कामलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो उपलब्धिको रुपमा समेटे पनि उल्टै दण्डित गर्नु ठीक नभएको कतिपयको तर्क छ। शिर्ष नेता निकटस्थ केही मन्त्रीको काम सर्वसाधारणमाझ आलोच्य भएपनि मन्त्री यथावत राखिएकाले यो तर्कलाई बल पुर्याएको छ।
ओली प्रचण्डको कार्यविभाजन भए पनि विमति उस्तै
अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच भएको गोप्य सहमति कार्यान्वयको समय नजिकिँदै गर्दा पूर्व माओवादी समूह मात्रै होइन, माधव नेपाल पक्षले समेत एक पद एक जिम्मेवारीको विषय उठाउन थाले। सरकार र पार्टीमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको भूमिका के हुने भन्ने सम्बन्धमा फेरि लामै समय छलफल चल्यो। अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच लामो समय छलफल बैठकबाट टुंगो लाग्न नसकेपछि ४ मंसिर २०७६ मा राष्ट्रपति भण्डारीलाई साक्षी राखेर कार्यविभाजन भयो। अध्यक्ष ओलीले पूरै पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भयो भने अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमति भयो।
स्पष्ट कार्यविभाजन भए पनि पार्टी र सरकारमा ओलीले एकलौटी निर्णय गर्न थालिएपछि अविश्वास बढेको छ। सरकारले गर्ने काममा ओलीले प्रचण्डलाई कुनै स्पेस दिएका छैनन्। राजनीतिक नियुक्तिदेखि सरुवा बढुवामा समेत ओलीले प्रचण्डलाई थाहा नै दिँदैनन्। सरकारले गर्ने काममा पार्टीको कुनै भूमिका नभएपछि प्रचण्ड-ओली सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ। प्रचण्डले पार्टीमा अनावश्यक खेलेर आफूलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरेको ओलीको बुझाई छ। पछिल्लो समय ओली प्रचण्डको सम्बन्धमा हार्दिकता नै नभएको नेकपाका नेताहरु बताउँछन्। मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेपछि ओली प्रचण्डको खुलेर छलफल समेत भएको छैन। आफूले खुलेर छलफल गर्न चाहेको प्रचण्डले मिडियामार्फत् बताउन थालेका छन्।
कोरोना नियन्त्रणमा प्रचण्डले कांग्रेस लगायत सबै दललाई समेटेर उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउन खाजेपछि ओलीले ठाडै अस्विकार गरेका छन्। सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्दागर्दै अर्को छुट्टै राजनीतिक संयन्त्रको खाँचो नभएको भन्दै इन्कार गरे। कोरोना नियन्त्रणका विषयमा समेत प्रचण्डलाई पाखा लगाएर ओलीले एकलौटी अघि बढिरहेका छन्।
माहामारीका बेला अनियमितता भएको भन्दै सरकारको बदनाम
चीनबाट गरिएको मेडिकल सामाग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितताका खबर सार्वजनिक भए। अनियमिततामा प्रधानमन्त्री सचिवालयका सल्लाहकार सहित उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई आरोप लाग्दा सरकार बदनाम भएको छ। महामारीका बेला अनियमितता भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलले मात्रै होइन, पार्टीकै नेताले समेत चर्को विरोध गरे। मेडिकल सामाग्री खरिद गर्न ओम्नी समूहसँग भएको सम्झौता सरकारले रद्द गर्नुपर्यो। सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा राम्रो काम गर्दागर्दै अनियमितताको विषय बाहिर आएपछि उल्टै बदनाम भयो। महामारीका बेला सरकारलाई अनियमितताको आरोप लगोपछि अन्य कामको जस पाउने सम्भावना पनि कम भएको छ।
नसुल्झेको बामदेव गौमत प्रकरण
नेकपामा बामदेव गौतमलाई संसद प्रवेश गराउने विषय विगत डेढ वर्षदेखि चल्दै आएको छ। उपनिर्वाचनबाट संसद जाने बाटो बन्द भएपछि गौतम राष्ट्रियसभातिर लागेका छन्। ९ माघमा भएको राष्टियसभा निर्वाचनबाट संसदमा जान अध्यक्ष ओली प्रचण्ड सहित सबै नेताहरुले सुझाए। तर, गौतमले संविधान संशोधन भएपछि मात्रै राष्ट्रियसभा जाने अडान लिए। राष्ट्रियसभामा जान्न भनेका गौतम फेरि संविधान संशोधन नभए पनि संसद जाने ईच्छुक देखिए। राष्ट्रपतिबाट सिफारिस हुने कोटाबाट आफूलाई सिफारिस गर्नुपर्ने अडान गौतमले लिए।
प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय सभामा गौतमलाई सिफारिस गर्ने सकारात्मक नदेखिएपछि १६ फागुनमा प्रचण्ड निवास खुमलटार भेला आयोजना भयो। अध्यक्ष प्रचण्ड सहित माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेताहरुले गौतमलाई नै राष्ट्रिय सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय गरे। लगत्तै भएको सचिवालय बैठकबाट समेत राष्ट्रियसभामा गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भयो। तर, ओलीले आफू विरुद्ध षड्यन्त्रण गरिएको भन्दै निर्णय नमान्ने अभिव्यक्ति दिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ६ महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त गरिन्। उनलाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिने हो भने राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्नुको विकल्प छैन। त्यसो नभए खडिवडा ६ महिनापछि मन्त्री रहनेछैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइका अर्थमन्त्री भएका कारण उनको बहिर्गमन सहज छैन। ओलीले कुनैपनि हालतमा उनलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने कोशिस गर्नेछन्। त्यसकारण गौतमको राष्ट्रियसभा प्रवेश अनिश्चित भएको छ। राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने एक जनाको कोटालाई प्रधानमन्त्री ओलीले जानीबुझी पर धकलेका छन्। कोरोना नियन्त्रणपछि यो विषय ब्युतिनेछ। शिर्ष नेताबीच रहेको शक्ति संघर्ष चुलिनेछ।
एमसीसीमा पनि उस्तै विवाद
नेकपाभित्र पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै विवाद भएको विषय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) हो। अमेरिकी आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ५५ अर्ब रुपैयाँको एमसीसी कार्यान्वयनका लागि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एमसीसी सम्झौता देशको हितमा नभएको भन्दै नेकपा नेताहरुले तीव्र बिरोध गरिरहेका छन्। हिउँदे अधिवेशनबाट नै पास गराउने ओलीको चाहना कोरोना संक्रमणका कारण पूरा भएन।
विगत ७ महिनादेखि यसमा बहस हुँदै आएको छ। एमसीसीको विषयमा नेकपाभित्रै एक मत हुन नसकेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसीसी कार्यादल गठन गरियो। सोही कार्यदलले ९ फागुनमा अध्यक्ष ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै केही कानुनी प्रावधानलाई परिमार्जन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ। कोरोनाका कारण यो विषय अहिले ओझेलमा छ। जुन दिन फेरि उठ्नेछ, त्यो दिन नेकपाका नेताहरुबीचको सम्बन्धमा अमिलोपन बढाउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
