बिहीबार दिउँसो ३ बजेबाट एउटा हल्ला सुरु भयो। 'काठमाडौं उपत्यकाबाट शुक्रबार र शनिबार बाहिर जान चाहनेलाई जान दिने, फर्कने नदिने'। कोरोना भाइरस संक्रमण फेलन नपाओस् भनेर लकडाउन गरिएका कारण 'लक्ड' जिन्दगी बिताइरहेका उपत्यकाबाहिरबाट आएर उपत्यकामा रहेका नागरिकका लागि यो खुशीको खबर थियो। कतिले गाउँ फर्किन झोला नै ठिक पनि पारे। बन्दी जीवन बिताइरहेका नागरिकले झोला ठिक नपारुन् पनि कसरी? सरकारले नै यसको पुष्टि गरिसकेको थियो।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको निर्णय भन्दै मन्त्रीहरूलाई नै मिडियामा अन्तर्वार्ता दिन भ्याइनभ्याइ भयो। उच्चस्तरीय समितिको बैठकका निर्णय या त सञ्चारमन्त्री डा युवराज खतिवडा या समितिका सदस्यसचिव नारायणप्रसाद बिडारीले दिने परम्परा मन्त्रीहरुले तोडिदिए।
मिडियाका लागि त्यो 'ब्रेकिङ' समाचार थियो। बहालवाला मन्त्रीले भनेपछि समाचार प्रकाशित गर्न द्विविधा मानिरहनुपर्ने थिएन। थप पुष्टिका लागि फोन घुमाइरहनु पनि परेन। पत्रकारले गर्ने पनि त्यही हो।
लकडाउनले दैनिक जीवन प्रभावित बनाएको कुरा नौलो थिएन। काठमाडौंमा जीवन धान्न नसक्ने भएपछि नेपालगञ्जसम्म पैदल यात्रा गर्नेका दु:खका खातको बयान कसले गर्न सक्छ र? यस्तै दु:खका बीचमा रहेका धेरैका लागि सुखद् खबर बनेर हावासरी फैलिएको थियो त्यो समाचार।
लोकप्रियताको लोभमा मन्त्रीहरु आफैँ समाचार बाँड्न हतारिए। समाचार ब्रेकिङ गराए र अन्त्यमा भनिदिए, 'सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा चलेका हल्लाबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।'
अवसरको खोजीमा राजधानी पसेका धेरैलाई यो महामारीले पाँच वर्षअघिको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले दिएको सास्ती बिर्साइदिएको थियो। पन्छीजस्तै स्वच्छन्द उड्ने बानी परेका नागरिकलाई लकडाउनकै बीचमा सरकारले गाउँ जान दिने निर्णयले लामो तिर्खापछिको दुई थोपा सितजस्तै शीतलता प्रदान गरेको थियो।
तर आम निर्णयजस्तै जनताको अपेक्षाविपरीत सरकारले अर्को हल्ला चलाइदियो, 'गाउँ जाने निर्णय नै भएको छैन'। अर्थात् सरकारले पहिले चलाएको हल्लालाई दोस्रो हल्लाले काटिदिएको थियो। आम जनताको अपेक्षा एकातिर छाडेर अन्तै फड्किएको सरकारले फेरि जनताको आशालाई क्षणभरमा नै निराशामा बदलिदियो।
सूचनामा एकद्वार नीति अपनाउने भन्दै सरकारले हरेक निकायमा प्रवक्ता तोकेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य सूचनामा एकरूपता ल्याउन र अन्यौल हुन नदिने नै हो।
सरकारले सञ्चारमन्त्रीलाई प्रवक्ता तोकेको छ। कोरोना भाइरस रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवलाई। सरकारका निर्णय सञ्चारमन्त्रीले प्रत्येक बिहीबार सार्वजनिक गर्ने चलन सुरु गरिएको छ।
तर बिहीबार लोकप्रियताको लोभमा मन्त्रीहरू आफैँ समाचार बाँड्न हतारिए। समाचार ब्रेकिङ गराए र अन्त्यमा भनिदिए, 'सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा चलेका हल्लाबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।'
बिहीबार बेलुकासम्म सरकारी निकाय र मन्त्रीहरुले दिएको सूचना एउटा अपवादबाहेक या त मन्त्रीको फेसबुक अकाउन्टबाट सार्वजनिक भएको थियो या त पत्रकारसँगको द्विपक्षीय कुराकानीमा आधारित। गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीको हस्ताक्षर रहेकोबाहेक अरु कुनै सूचना सरकारको आधिकारिक लेटरप्याडमा छापिएका थिएनन्।
एउटा पुरानो प्रसंग यहाँ जोडौँ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरधाम भ्रमण गर्ने नगर्ने विषयमा ४ वर्षअघि निकै द्विविधा उत्पन्न भइरहेको थियो। मोदी जनकपुर आउने/नआउने विषयमा द्विविधा भइरहँदा तत्कालीन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले जनकपुरबाट एउटा विज्ञप्ति निकाले।
सादा कागजमा लेखिएको विज्ञप्तिबारे प्रश्न गर्दा उनले जवाफ दिएका थिए, 'मलाई विज्ञप्ति निकाल्न सिकाउने तपाईं को?'
मन्त्रीलाई विज्ञप्ति निकाल्न सिकाउने उद्देश्यले फोन गरिएको थिएन, मात्रै सोध्न खोजिएको थियो सादा कागजमा लेखिएको विज्ञप्ति तपाईंले नै निकाल्न खोज्नुभएको हो?
दुईपटक प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार भएपनि उनलाई सरकारी सूचना व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक ज्ञान थिएन, व्यावहारिक प्रयोगले त्यो प्रष्ट गर्यो।
यो प्रसंग किन निकालिएको भने बिहीबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलदेखि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासम्मले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर समाचारको खण्डन गरिरहेका थिए।
राज्यमन्त्री सरहको सुविधा लिएका थापाले एउटा खोस्टो कागजमा ४ अक्षर कोर्ने जाँगर किन चलाएनन्? किनकि, दुईपटक प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार भएपनि उनलाई सरकारी सूचना व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक ज्ञान थिएन, व्यावहारिक प्रयोगले त्यो प्रष्ट गर्यो।
अहिले हरेक मन्त्रीले प्रेस सल्लाहकार या संयोजकका नाममा सचिवालयमा एक जनालाई जागिर दिने 'फेसन' छ। हरेक मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा कम्तीमा नेपाल सरकारको अधिकृतसरहको सुविधा प्राप्त गर्ने गरी प्रेस सल्लाहकार राख्ने गरेका छन्।
प्रविधिको अहिलेको युगमा द्रुत गतिमा सूचना फैलाउन सामाजिक सञ्जाल एउटा माध्यम बनेको छ। यसको भरपूर प्रयोग भइरहेको छ। सूर्यको प्रकाशको गतिमा सूचना फैलाउन सक्ने यस्ता माध्यममा आधिकारिक लेटरप्याडमा छापिएका विज्ञप्ति शेयर गर्ने हो भने त्यसले वैध सूचना वितरण गर्छ।
सरकार हावादारी बनिरहनु पर्दैन।
कानुनतः प्रधानमन्त्री र सञ्चार मन्त्रालयमा प्रेस सल्लाहकाका राख्न मिल्छ। यी दुईबाहेकका मन्त्रालयमा रहेका स्वकीय अधिकृतहरु मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार होइनन्। ती स्वकीय अधिकृतको अहिले एउटै काम छ, मन्त्रीको स्तुतिगानका लागि स्तोत्र तयार गर्ने।
स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त हुने त्यस्ता पात्रहरु जो सल्लाहकारका रुपमा बस्छन् उनीहरुको नियुक्तिको मापदण्ड हुँदो हो त सरकारी सूचना सम्प्रेषण यति लाजमर्दो हुने थिएन। यहाँ नियुक्त भएका सल्लाहकार सल्लाह दिने हैसियतका छैनन् किनभने उनीहरु त्यो दल, अझै दलभित्रको गुटको कार्यकर्ता हुन्।
पत्रकारितामा उहाँहरूको योगदानको हिसाब नाप्ने क्याल्कुलेटर अहिलेसम्म बनेको छैन। मुखपत्र छापेर गुट/गुटको उचाइ नाप्दै विपक्षीमाथि एसिड प्रहार गर्दै उहाँहरुले आफ्नो कद अग्लो बनाइसक्नु भएको छ।
सवाल यति मात्रै हो, जनताको करबाट सुविधा लिने सल्लाहकारहरुले सल्लाह दिने हैसियत राख्छन्? राख्नुपर्छ। विषयविज्ञ सल्लाहकार छन्? हुनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
