काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यम तथा अनलाइनहरुलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गर्न माग गरिएको रिटमा तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले सरकारको लिखित जवाफपछिमात्र छलफल र निर्णय गर्न आवश्यक हुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनेको हो।
सर्वोच्चले सरकारलाई विज्ञापन वितरणको बारेमा भेदभाव भए नभएको बारेमा जवाफ लिखित रुपमा पेश गर्न सरकारलाई भनेको छ। अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले सरकारी सञ्चार माध्यम सरह निजी अनलाइनलाई पनि समानुपातिक रुपमा विज्ञापन दिन माग गर्दैैै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
उनले अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका थिए। रिट निवेदनमा कोरोना भाइरसको कारण सञ्चार माध्यमदेखि किसानसम्म प्रभावित भएको जिकीर गर्दै सहुलियत माग गरिएको थियो।
त्यस्तै निवेदनमा उठाइएको किसान तथा विदेशबाट आएका युवालाई सहुलियतमा ऋण दिने विषयमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले अर्को सुनुवाईको पेशी वैशाख ११ गतेलाई तोकेको छ। सर्वोच्चमा कोरोनासम्बन्धी पाँच थान रिटको पेशी उक्त मितिमा रहेको भन्दै उक्त दिन यसबारेमा छलफल हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
रिटको अन्तिम सुनुवाइकै क्रममा विस्तृत विवेचना हुने तर अहिले नै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
निवेदनमा मल, बिउ विजन सहुलियत रुपमा उपलब्ध गराउन, अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठन सुचारु गर्न, कर छुटको व्यवस्था गर्न, उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्न माग गरिएको थियो।
संयुक्त इजलासबाट जारी भएको आदेशमा कारोना रोकथाम र त्यसबाट अन्य क्षेत्रमा परेको असरको न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरुलाई १० दिनभित्र जानकारी गराउन आदेश दिएको छ। कोरोना भाइरसँग सम्बन्धित अरु रिट निवेदनहरु पनि विचाराधीन भएकाले सबैलाई एकैपटक सुनुवाइ गर्ने गरी वैशाख ११ गते पेशी तोक्न पनि आदेशमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।