काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल शंकर समूहका पनि उपाध्यक्ष हुन्। नेपालमा डेढ दर्जनभन्दा धेरै व्यवसायमा हात हालेको यो समूहका उपाध्यक्ष अग्रवाल ज्वरो मापनमा प्रयोग हुने थर्मल गनको गैरकानुनी कारोबारमा पक्राउ परे।
किर्गीस्तानका लागि अवैतनिक दूत रहेको भन्दै कुटनीतिक नम्बर प्लेटको गाडी चढ्ने अग्रवाल २४ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको थर्मल गन १५ हजारमा बिक्री गर्न खोज्दा प्रहरीको फन्दामा परे। अग्रवाल उपाध्यक्ष रहेको यो समूह सरकारसँग कर तथा महसुल विवादमा फस्दै आएको छ।
नक्कली भ्याट बिल
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को नक्कली बिजकसम्बन्धी अनुसन्धानमा एउटा स्टिल उद्योगले काटेका करिब ९० करोड रुपैयाँको बिल आन्तरिक राजस्व विभागले नियन्त्रणमा लियो। शंकर समूहअन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्सबाट नियन्त्रणमा लिइएका बिजकमध्ये ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बिजक नक्कली काटिएको आन्तरिक राजस्व विभागले ठहर गर्यो।
विभागले चलाएको नक्कली भ्याट बिल अनुसन्धानमा ठूलो मध्येको एउटा फर्म थियो जगदम्बा स्टिल्स। कम्पनीले नक्कली बिजक जारी गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छलेको भन्दै ९० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गर्यो। यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
जगदम्बा स्टिल्सको बिक्रीमा नक्कली बिजक तयार गरी राजस्व छलेको ठहर गर्दै विभागले कारबाही अघि बढाएको थियो। 'त्यतिबेला ठूला उद्योगमा गरिएको यो एउटा महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान थियो,' अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरु भन्छन्, 'भ्याटको नक्कली बिजक तयार गरी वास्तविक कारोबार लुकाएको पाइएपछि हामीले कारबाही अघि बढाएका थियौँ।'
यो मुद्दा लिएर अग्रवाल राजस्व न्यायाधीकरण गएका थिए। तर न्यायाधीकरणमा उनले हारे। न्यायाधीकरणमा हारेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन्।
यही अनुसन्धानमा कारबाही अघि बढाइएका ५ वटा फर्मसँग सम्बन्धित मुद्दाको अन्तिम किनारा पुस २८ गते लागेको थियो। सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपर मार्केटससहितका कम्पनीमाथि आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको अनुसन्धान र कारबाहीलाई नै सदर गरिदिएको थियो।
जगदम्बा स्टिल्सको डेडिकेटेड लाइन विवाद
शंकर समूहको जगदम्बा स्टिल्सको नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको महसुल विवाद पनि अहिलेसम्म जारी छ। देशमा चरम लोडसेडिङ भएका बेला उद्योगका लागि डेडिकेटेड लाइन लिए पनि कम्पनीले त्यसअनुसारको महसुल तिर्न अस्वीकार गरिरहेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रअन्तर्गत रहेको उद्योगले २०७२ भदौदेखि २०७६ फागुनसम्मको २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार कम्पनीको नाममा फागुनसम्मको बिल काटिसकिएको छ।
यो विवादमा आफूहरुलाई अन्याय भएको भन्दै कम्पनीले उच्च अदालत वीरगञ्जमा रिट दायर गरेको थियो। तर अदालतले रिट खारेज गरेको भए पनि कम्पनीले अहिलेसम्म पैसा तिरेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
