सरकारलाई कांग्रेसको जिज्ञासा- चैत्र २५ पछिको रणनीति र योजना के?

कोरोना अपडेट

लिलु डुम्रे शनिबार, चैत २२, २०७६ ११:३६

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले कोभिड-१९ का विरुद्ध लड्न सरकारको पहलकदमी प्रर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। कोरोना संक्रमणसँग जुध्न सरकारले गरेको प्रयास र प्रभावकारितामा समेत उसले प्रश्न उठाएको छ।

मेडिकल खरिद प्रक्रियामा भएको आर्थिक अनियमिता, राहत प्याकेज, सीमामा अलपत्र नागरिक, स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा सामग्री, सेनालाई मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मेवारी लगायतमा कांग्रेसले प्रश्न उठाएको हो।

कोरोना संक्रमण तथा रोकथामका लागि लागू भएको लकडाउनलाई पूर्ण समर्थन गरेको कांग्रेसले सरकारको कार्यक्षमता र कार्यशैलीको प्रश्न उठाएको छ। लकडाउनमा घरमै सीमित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय नेताहरुले वक्तव्य र सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताले देशकै प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याएको बताए।

अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा ढिलाइ, टेण्डर प्रक्रियाको अपारदर्शीता, बढी मूल्य निकासा गराएर राज्य कोषको दोहन गरिएको देउवाको ठहर छ।

खरिद प्रक्रियामा ढिलो हुनु तथा अनियमितता पनि जोडिनुपछि उनले कार्यप्रणालीप्रति असन्तुष्टिको जनाए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको नाम नलिएर देउवाले उनलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग गरे। खरिदमा ढिलासुस्ती र अनियमिततामा सामेलहरुलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर अनुसन्धान र कारबाही गर्न उनको माग छ।

भ्रष्टाचार र विश्व स्वास्थ संगठनको मापदण्ड विपरितको कमसल सामग्री खरिद कार्य आपत्तिजनक र लज्जास्पद भएकाले माफीयोग्य घटना नभएको देउवाको जिकिर छ। प्रधानमन्त्रीलाई उनको प्रश्न छ, ‘खरिद अनियमितताको अनुसन्धान र कारबाहीमा किन ढिलाइ गरिंदैछ?’

बन्द समाजको समयमा भ्रष्टचारले प्रश्रय पाउने उल्लेख गर्दै देउवाले अपारदर्शी खरिद प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग आग्रह गरे।

यसबीचमा दुईपटक सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कुनै विज्ञप्ति भने निकालेका छैनन्। अघिल्लो फेसबुक लाइभको पार्टीभित्रै आलोचना खेपेका पौडेलले शुक्रबार सरकारका कामकारबाही बारे प्रश्न उठाए।

पछिल्लो समय सरकारी निर्णय र भ्रष्टाचार प्रकरणमै केन्द्रित रहेर नेता पौडेलले अभिव्यक्ति दिए। खरिद प्रक्रियाका लागि सरकारले ओम्नीसँगका सम्झौता रद्द गरिएको थियो। ओम्नीसँग सम्झौता रद्द भएसँगै सेनालाई अघि सारिएको थियो। सेनालाई खरिद प्रक्रियामा अघि सारिएको प्रति नेता पौडेलको आपत्ति थियो।

राज्यका अन्य अंगलाई अविश्वास गरेर सेनालाई खरिदको जिम्मेवारी दिइएकोमा उनको असन्तुष्टि थियो। सेनाले गरेका कार्यमा अख्तियारले प्रश्न उठाउन नपाउने भएसँगै राज्य सञ्चालकले सुरक्षित बाटो अपनाएको पौडेलको बुझाई छ। उनले भने, ‘स्वास्थ्य सामाग्री खरिद सेनाले गर्दा छानविन हुँदैन भन्ने मानसिकता सरकार सञ्चालकमा देखियो।’

संकटको बेलामा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको बुझाई छ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय र बाहिर सार्वजनिक निर्णय फरक फरक भएकोमा उनले सरकारको विश्वसनियता माथि प्रश्न उठाए। सामाग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार ढाकछोपका लागि फरक फरक दृष्टिकोण आएको हुनसक्ने आंशका व्यक्त गरे।

पूर्व चिकित्सक समेत रहेका महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले चिकित्सकको मनोबल सरकारले घटाएको आरोप लगाए। लकडाउनकै समयमा दुईपटक विज्ञप्ति निकालेका कोइरालाले सरकारका प्रयत्न परिणाममुखी र प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरे।

सरकारले गरेका कार्य प्रभावकारी नहुँदा सरकारको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न उठेको कोइरालाको बुझाई छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँग जुध्नको लागि गरेका तयारी र प्रभावकारितको समीक्षा गर्न उनले सरकारलाई नै आग्रह गरे।

ठेक्काको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता प्रकरणसँगै अवरुद्ध भएको खरिद प्रक्रियाले सरकार जहाँको त्यहीँको स्थितिमा पुगेको उनको निष्कर्ष छ। सेनालाई मेडिकल सामग्री खरिद गर्न दिने प्रक्रियाले वर्तमान प्रणाली कमजोर हुने उनको तर्क छ। विवादास्पद स्वास्थ्य उपकरणहरुको खरिद प्रक्रियामार्फत भएको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

कोरोना संक्रमणको समयमा अन्य रोगका बिरामीहरुले उपचार नपाउने स्थिति पैदा हुनु चिन्ताको विषय भएको बताए।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर दर्जनौं प्रश्नको ध्यानाकर्षण गराए। वक्तव्य तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकार गैरजिम्मेवारपन र ध्यान दिनुपर्ने विषयमा सचेत बनाए। ‘कोरोना भाइरस फैलिएको चार महिना पुगिसक्दा पनि पिपिई, परीक्षण किट, भेन्टिलेटर लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको पर्याप्त जोहो नगरिनू सरकारको गैह्रजिम्मेवारी थियो’, प्रवक्ता शर्माको भनाई छ।

समयमै सामग्री आयातको योजना, तयारी र प्रक्रिया नथाल्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी र सरकारका कार्यक्षमतामा संकट रहेको बताए। लकडाउनको समयमा आकस्मिक खरिद प्रक्रियाले झनै सन्देह पैदा गरेको उनको बुझाई छ। पारदर्शिताको प्रक्रिया लत्याएर बजार मूल्य भन्दा अत्यधिक रकम निकासा गरी राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको उनको ठहर छ।

खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा प्रधानमन्त्रीको अघि दुई विकल्प रहेको उनले सुझाए। खरिद प्रक्रियामा तालुक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका भानुभक्त ढकाललाई ढाकछोप गर्ने वा आरोपी उनलाई पदमुक्त गरी अनुसन्धानमा सघाउने।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका कांग्रेसका अर्का नेता गगन थापाको लकडाउनको खटाई तुलनात्मक रुपमा बढी देखिएको छ। सरकारलाई जवाफदेही र सचेत बनाउन उनले सामाजिक सञ्जालको भरपूर उपयोग गरेका छन्।

सरकारको घोषणासँगै लकडाउनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सर्वसाधारणलाई अपिल गरेका थापाले सरकारका अन्य कदममा प्रश्न उठाइरहे। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको कार्यलाई घिनलाग्दो कृत्यको संज्ञा दिए। मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको अनियमिततालाई ‘दिन ढल्यो, कुरा बिर्सियो’ हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए। ‘वास्तविक दोषी दण्डित नहुन्जेल प्रश्न उठाउन नछाडौं’, उनको आग्रह छ।

लकडाउनको समयमा आफ्नो कौशलता देखाउन नसकेको सरकारले चैत २५ पछि के गर्छ? थापालाई संशय छ। उनको सरकारलाई प्रश्न छ, ‘सरकार! चैत्र २५ पछिको हाम्रो रणनीति र योजना के?’

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले लकडाउनका समयमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारलाई प्रश्न तेर्स्याइरहेका छन्। सीमामा रहेका नेपालीको व्यथा, निजी अस्पतालको निर्दयीपन र मेडिकल खरिद प्रक्रियामा सरकारको नियतका प्रश्न उठाइरहेका छन्।

कोरोना संक्रमणलाई रोक्नु पहिलो प्राथमिकता भए पनि अन्य बिरामीले अस्पतालको निरन्तर वा आकस्मिक सेवा नपाउनु दुःखद पक्ष भएको बताए।

मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियाले सरकार नै विश्वासको संकटमा परेको उनको बुझाई छ। नेता पौडेल भन्छन्, ‘मन्त्रिमण्डल नै बिचौलियाहरूको समूह जस्तो देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीमाथि भरोसा हुनका लागि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई बर्खास्त गर्न उनको माग छ।

बालुवाटारमा ‘सिनो’को महाभोज लगाउने प्रयत्न भएको उनको आरोप छ।