कोरोना कहर : ७५ प्रतिशतले घट्यो रेमिट्यान्स

कोरोना अपडेट

कोरोना कहर : ७५ प्रतिशतले घट्यो रेमिट्यान्सअवस्था लम्बिँदै गए अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग हात थाप्नुपर्ने

अरुण सापकोटा बिहीबार, चैत २०, २०७६ ०९:०८

काठमाडौं- कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालेको छ। नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स पछिल्लो १५ दिनमा ७५ प्रतिशतले घटेको रेमिट सञ्चालकहरुले बताएका छन्। नेपालमा मासिक ७०/७५ अर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ। अहिलेकै अवस्था अझ केही दिन बढ्ने हो भने मासिक रूपमा १५ अर्ब रुपैयाँ पनि नआउने आइएमई रेमिटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल बताउँछन्।

सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नुअघि भारतबाट आउने रेमिट्यान्समा खासै प्रभाव परेको थिएन। तर लकडाउनपछि धेरै नै घटिरहेको उनले जानकारी दिए

भारतबाट मात्रै १० अर्ब हाराहारीको रेमिट्यान्स आउने गरेको थियो। भारतले पछिल्लो समय २१ दिन लकडाउन गरेको छ। यसले रेमिट्यान्समा थप दबाब सिर्जना गरेको हो। नेपालको रेमिट्यान्स भित्रिने प्रमुख प्रमुख देश नै कोरोनाबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुँदै गएकोले रेमिट्यान्स घट्दै गएको पोखरेल बताउँछन्।

भारतमा यसको प्रभाव अझै लम्बिने देखिन्छ। मलेसियामा अबको १५ दिनसम्म बन्दै छ। मलेसियमा त्यसपछि पनि समय थप्ने विश्लेषण गरिएको छ। साउदी अरेबिया, कतारलगायतका देशहरु पुरै लकडाउन छन्।

पछिल्लो समय राम्रो रेमिट्यान्स जापानबाट मात्रै भित्रिएको थियो। रेमिट्यान्स आउने क्रम घटे पनि ठप्पै थिएन। तर जापानमा पनि आपतकालीन अवस्था लगाउने तयार तयारी गरेकाले त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्ससमेत ठप्प हुनेछ।

रेमिट्यान्स घट्न थालेसँगै नेपालमा समस्या सुरु हुने नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा गुणाकर भट्ट बताउँछन्। रेमिट्यान्समा कमी आएसँगै सरकारको ठूलो चुनौती आयात व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने हुने उनको भनाइ छ।

यसरी नै रेमिट्यान्स घट्दै जाने र आयात व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आएमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था आउने भट्टले जानकारी दिए। उनले भने‚ ‘हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घाटामा गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो सहयोगले हामीलाई केही राहात पुर्‍याउँछ,' उनले भने, 'तर कुन तहमा हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घाटामा जान्छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ।’

यही अवस्थामा पहिलाको जस्तै आयात हुने देखिँदैन। चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको तथ्यांक हेर्दा नेपालको व्यापार घाटा ७ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ छ। व्यापार घाटालाई रेमिट्यान्सले धेरै हदसम्म धानिरहेको थियो। रेमिट्यान्समा कमी आएसँगै लकडाउनका कारणले विदेशबाट सामानको आयात पनि घटिरहेको छ।

पर्यटन व्यवसायबाट हुने आम्दानी घट्दै गर्दा त्यससँग सम्बन्धित आयात तथा खर्च पनि घट्छ। यसले आयातलाई थप घटाउँछ। एकले अर्कोलाई कसरी सहयोग गरिरहेको छ भन्ने कुराले भविष्यमा लिने नीति तय हुने भट्ट बताउँछन्।

‘समान्यतया हाम्रो मूल्यांकन के हो भन्दा रेमिट्यान्सको घट्दो क्रम निकै बढी हुन्छ। जति धेरै रेमिट्यान्स घट्छ त्यही अनुपातमा आयात घट्दैन,' उनले भने, 'यो हुने बित्तिकै ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्छ।'

अहिलेको अवस्थामा साढे आठ महिनाको लागि आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ। चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको तथ्यांकअनुसार कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ छ। यही अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षभरलाई वस्तु तथा सेवा आयात धान्न नेपाललाई ठूलो दबाब पर्ने देखिँदैन। ‘अहिलेको अवस्थामा आज के गरौं भोलि नै के गरौं भन्ने हुँदैन तर केही समयपछि हामीलाई ठूलो दबाब देखिनेछ,‘ उनले भने।

भविष्यमा हुने भयावह अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा पहिले आयातलाई घटाउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। तत्काललाई सरकारले सुन, महँगा गाडीको आयातलाई निरुत्साहन गर्ने नीति ल्याइसकेको छ। यस्तै अवस्थालाई देखेर सरकारले केही तयारीको संकेत गरिसकेको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सन् २०२० मा विश्वकै अर्थतन्त्रको सूचक ओरालो झर्ने आँकलन गरिसकेका छन्। यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रमा सन् २००८ को भन्दा धेरै समस्या पर्ने देखिएको उनीहरुले विश्लेषण गरेका छन्।

नेपालमा भने अहिलेको आर्थिक वर्ष र केही हदसम्म आगामी आर्थिक वर्षमा यसको प्रभाव सबैभन्दा धेरै पर्ने देखिन्छ। तर त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा के हुन्छ भन्न गाह्रो हुने भट्ट बताउँछन्। उनले भने‚ ‘किनभने भोलिका दिनमा स्थिति सामान्य भयो र त्यसपछिको समयलाई अवसरको रुपमा लियौँ भने खासै असर गर्दैन। आगामी आर्थिक वर्ष र त्यसपछिको आर्थिक वर्षको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरु चुनाव केन्द्रित हुनेछन्। स्थानीय निकायको चुनाव आउँदै गर्दा सरकारलाई काम गर्नुपर्छ भन्ने दबाब हुन्छ।’

अहिलेको अवस्थामा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने भट्टको दाबी छ। उनले भने‚ ‘यदि सरकारले आगामी दुई वर्षलाई चुनाव अगाडिको वर्षको रुपमा सदुपयोग गर्न खोज्यो भने लक्ष्य हासिल होला तर यो वर्षमा भने सरकारको लक्ष्य पुरा हुने देखिँदैन।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।