काठमाडौं- महाकाली पारी नेपालीलाई अलपत्र पारेको भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। सुदूरपश्चिमका ५ र एक जना अन्य गरी ६ जना अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
अधिवक्ता मनिष कुमार श्रेष्ठ, रामदत्त ओझा, मनिराम उपाध्याय, देवीकुमारी जोशी, दिपकराज जोशी र किर्तिनाथ शर्माले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौं, गृहमन्त्री, गृहमन्त्रालय सिंहदरवार, नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय, र परराष्ट्र मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कैलाली, उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको कार्यालयविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको हो।
नेपालभित्र आउन नपाउने गरी विपक्षीले गरेको निर्णय उत्प्रेरणको आदेशले बदर गरी नेपाली जनतालाई देशका वभिन्न सिमानाकाबाट नेपाल प्रवेशमा कुनै किसिमको रोक नलागउनु भनी परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्दै रिट दर्ता गरिएको हो।
साथै यो रिट निवेदनको प्रक्रिया पूरा गरी रिटको निर्क्योल गर्न लामो समय लाग्ने भएकोले सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी तत्काल महाकाली क्षेत्रमा रोकिएका नेपाली नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न रोक नलगाउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न मागदावी गरिएको छ।
रिटमा कोरोनाको परीक्षण गर्ने, उनीहरुलाई आइसोलेसनमा राख्ने वा क्वारेन्टाइनमा राख्ने एवं कसैलाई संक्रमण भएको पाइएमा उचित उपचार गराउन समेत आदेश माग गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
