कोरोना भाइरसविरुद्ध चीनको लडाईप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै चीनका लागि निर्वतमान राजदूत लिलामणि पौड्यालसहितको दूतावासको टोली। तस्बिर: नेपाली दूतावास
काठमाडौं–कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रास फैलिने डरले भारतले तीन हप्ते ‘लकडाउन’ घोषणा गर्यो। मजदुरी गरी नेपाल फर्किन ११ गते (भारतमा लकडाउन घोषणा) अघि नै मुम्बइबाट हिँडेका नेपालीहरु १२ गते बिहान अचानक दिल्लीमा रोकिए। दिल्लीमा होटेलमा बस्न खोजे तर होटेलवालाले निकालिदिए।
त्यसपछि करिब ७ किमी लामो यात्रा पैदलै हिँड्न आँटेका उनीहरु दिल्लीमै बिचल्ली परेका अवस्थामा उनीहरुलाई भारतीय एबिपी टेलिभिजनले क्यामेरामा कैद गर्यो।
एबिपीको रिपोर्टमा करिब एक दर्जनको समूहमा एक बच्चासहितकी आमा पनि देखिन्छन्। उनले दुई दिनदेखि खान नपाएका कारण दूध नआएको र बच्चा भोकभोकै रहेको दुखेसो पोखिन्।
यस्तो बेलामा राज्यसँग नागरिकले अभिभावकीय भूमिकाको अपेक्षा गर्छन्। भारतमा अलपत्र नेपालीका लागि नेपाली दूतावास नै राज्य हो, अभिभावक हो।
दूतावासले साँच्चै अभिभावकको भूमिका निभाउन सकेको छ त? भारतका लागि नेपाली राजदूतको यो ट्वीट नै काफी छ, त्यसो भइरहेको छैन् भन्ने बुझन्।
राजदूत निलाम्बर आचार्य यात्रा गर्दै नगरौं, जहा छौं त्यही रोकियौं भन्दै छन्। ‘विपद छ, अनुरोध छ यात्रा नगर्नुस् जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीं रहनुहोस्,’ ट्वीटरमा राजदूत आचार्य लेख्छन्, ‘दूतावासका मानिस पुग्न सक्ने ठाउँमा पुगेका छन्, अन्यत्र पनि सम्पर्क गरेका छन्। आपतकालीन नम्बरमा प्राप्त समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्। स्थानीय आधिकारिक सूचना र सेवाको जानकारी लिनुहोस्। कृपया यात्रा नगर्नुस्।’
अलपत्र नेपालीका कुरा सुन्दा कोही पनि नेपाली खुसीले यात्रा गरेको थाहा लाग्दैन्। बाध्यता छ उनीहरुको–मजदुरी रहेन, बिरामी परिहाले अर्काको देश हो, उपचार पाइएला?
दिल्ली क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीबारे मानवअधिकाकर्मी चरण प्रसाईंले राजदूतसमक्ष राखेका जिज्ञासमा आचार्यको जवाफ छ– ‘चरण जी, २/३ दिनअघिको एबिपी टिभी समाचारको कुरा गर्नु भएको होला। सुरक्षित ठाउँमा पुगेको जानकारी छ।’
यसबाट प्रष्ट हुन्छ–अलपत्र परेका नेपालीहरुको हकमा दूतावास केही गर्न नसक्ने हैसियतमा छ।
दुःखको बयान अझैं सकिएको छैन। भारत पिथौरागढका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरी फर्किएका तीन सय बढी नेपालीहरु दार्चुलापारी धार्चुलामा अलपत्र परेका छन्। पिथौरागढ, डिडिहाट, मुन्स्यारीलगायतका क्षेत्रमा काम गरी फर्किएका उनीहरु आफ्नै देशमा फर्किन नपाएपछि भन्दै छन्– आफ्नो जनता फिर्ता ले, नेपाल नाका खुल्ला गर्।’
कोरोना भाइरस संक्रमण नफैलियोस् भनेर सजगता अपनाउनु उचित हो तर आफ्नै नागरिकमाथिको नाकाबन्दी पनि उचित हो?
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाललाई पनि यी परिदृश्यले निकै घोचे छ। उनले यस्तै बेला राज्यको आश्यकता महसुस नागरिकले गर्ने भन्दै केही प्रबन्ध मिलाउन आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
‘उताबाट दूताबासले सीमासम्म ल्याउने र त्यहाँबाट प्रदेश सरकारहरूले ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रबन्ध मिलाउन सके दुःखी–गरिबको पनि कोही छ भन्ने देखिन्थ्यो,’ फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘आखिर जनतालाई सरकार चाहिने यस्तै बेला त हो, अरू बेला त विदेशका गल्ली चाहारेर पनि उनीहरूले पेट पालेकै छन्।’
भूगोलले देश सानो भए पनि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध फराकिलो छ। १ सय ६८ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिसकेको नेपालका ३० ठाउँमा त आवसीय नियोगहरु छन्। ती ३० वटै दूतावासले पर्याप्त भूमिका खेल्ने र सरकारले पनि त्यही अनुसार साधन,स्रोत उपलब्ध गराउने हो भने विदेशमा नेपालले आफ्ना नागरिकलाई अभिभावक साथमै रहेको महसुस गराउन सक्छ।
‘हुलाकी’ भूमिका
दक्षिण एसिया हेरौं या मध्यपूर्व। युरोप हेरौं या अमेरिका। जता हेरे पनि नेपाली दूतावासहरुको भूमिका केवल ‘हुलाकी’ मात्रै छ। नेपालको खबर उता पुर्याउने, उताको खबर यता उता पठाउने।
नेपाल सरकारले गरेका निर्णय उताबाट प्रेषित गर्ने, त्यहाँका सरकारले गरेका निर्णयको प्रचार गर्ने र कोरोनाबाट जोगिन साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने ‘टिप्स’ दिने जस्ता काम मात्रै सबै दूतावासहरुको छ।
देखिएको भूमिका भनेको बेइजिङस्थित दूतावासको मात्रै हो। चौर्तफी दबाबपछि सरकारले चीनको वुहान क्षेत्र आसपासमा रहेका १ सय ७५ नेपाली विद्यार्थीको उद्धार गरेर ल्यायो। त्यसमा धेरथोर भूमिका दूतावासले देखाउने अवसर पायो।
ढिलै भए पनि राज्यले चीनका नेपालीलाई उद्धार गरेर ल्याएकोमा प्रशंसा पाएको थियो। त्यस्तै भूमिका अन्त पनि अपेक्षि हुन्छ सरकारको। त्यस्तै दायित्व अन्त पनि हो, सरकारको।
हालै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई समेत साथमै राखेर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मध्यपूर्व र अफ्रिकामा रहेका १५ नेपाली दूतावासका राजदूतहरुसँग भिडियो कन्फ्रेन्स गरेका छन्।
भिडियो कन्फ्रेन्समा राजूतहरुले नेपालीहरु घर फर्किन खोज्ने र भिसाको समयअवधि सकिएको लगायतका समस्या मन्त्रीहरुसमक्ष सुनाए।
‘भिसाको समस्या भएकालाई हामीले ती देशसँग अनुरोध गरेर भिसा अवधि थप्ने पहल गर्ने, नेपालमा पनि कुनै देशका नागरिक अलपत्र पर्ने वा उनीहरुलाई भिसाको समस्या हामीले पर्न दिएका छैनौं,’ राजदूतहरुलाई मन्त्री ज्ञवालीलको जवाफ थियो, ‘त्यही हिसाबले त्यहाँ हुने हाम्रा नागरिकलाई पनि अप्ठ्यारो नहोस् भनेर ती देशसँग समन्वय गर्नुहोस्। नेपालीहरुलाई परेको हरेक अप्ठ्यारोमा हाम्रो अभिभावक, देशको प्रतिनिधि यहाँ छ भन्ने महसुस हुने गरी काम गर्नुहोस्।’
मन्त्रीको यो जवाफले राजदूतहरुले ‘हाम्रा नागरिक बचादेऊ’ भनेर सम्बिन्धत देशका सरकारहरुसँग हारगुहार गर्ने बाहेको हामीले गर्न सक्ने केही छैन् भन्ने सन्देश लिएर गए।
‘अप्ठ्यारो परेका नेपालीहरुको अवस्था के हुन्छ?’ भन्ने सवालमा परराष्ट्र मन्त्रीको एउटै जावाफ हुन्छ–हामीले कुनै पनि देशका नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्न दिएका छैनौं, उनीहरुले पनि हाम्रा नागरिकलाई सहयोग पुर्याउनुपर्यो।’
सुन्नलाई उनका कुरा त्यति नराम्रो छैन्। तर, यतिले मात्रै राज्यको भूमिका सकिन्छ? तिनै नेपाली जो विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले मन्त्रीहरु पालिएका छन्, उनीहरुप्रति संकटका बेला केही पनि उत्तरदायित्व हुन्न?
हालै परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पेन, पोर्चुगल, इटाली, जर्मनी, बेल्जियम र स्वीट्जरल्याण्ड लगायत युरोपेली मुलुकमा रहेका कूटनीतिक नियोगमार्फत बिना भिसा बसेका नेपालीलाई सहयोग गर्न र उनीहरुलाई ख्याल गरिदिन आग्रह गरेको छ।
तर, माथि उल्लेखित अधिकांश देशले कोरोना संकटमा फसिरहेकै बेला पनि उद्धार गरेर आफ्ना नागरिक स्वदेश लगिसकेका छन्। आफैं संकटमा फसेका देशले आफ्नो ख्याल गर्लान् कि हाम्रा नागरिकको? यो विचारणीय प्रश्न छ।
दोषी नीति
नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जसले कोरोना संकटका बेला आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्किनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी केन्द्रीय समितिले पटक–पटक निर्णय गरेर ‘हाललाई आफू बसकै ठाउँमा रहन’ निर्देशन दिएर संकटका बेला आफ्नै घरदैलोमा आउन चाहाने नेपालीलाई निरास बनाएको छ।
अवस्था कस्तो छ भने ‘आफ्ना नागरिकमाथि नाकाबन्दी नगर’ भनेर न्यायालय धाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
‘संकटका बेला पनि साथ निदिए राज्यको के काम? किन चाहियो राज्य? किन चाहियो सरकार? किन चाहियो देश?’ यस्ता विचार नागरिकमा आउनुअघि नै राज्यले एकपटक गम्भीर भएर सोच्ने पो हो कि? आफ्नै नागरिक छेक्ने ‘दोषी नीति’को पुनरावलोकन पो गर्ने हो कि?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
