संसदीय सुनुवाईमा कोरोना प्रभाव : सांसदलाई टुंग्याउन हतारो, राजदूतलाई ‘प्रिजेन्टेसन’को लालसा

राजनीति

रामकुमार डिसी सोमबार, चैत १०, २०७६ १८:४५

काठमाडौं– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण र सन्त्रासले नछोएका क्षेत्र विरलै होलान् । नेपाल पनि अछुतो छैन। सडकदेखि संसदसम्मका गतिविधि प्रभावित भएका छन्।

कोरोना भाइस संक्रमणको सुरुवाती केन्द्रविन्दु चीनमा खाली रहेको राजदूत पठाउने हतारोबीच सोमबार संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठक बस्यो। त्यसका लागि समितिले ‘फास्ट ट्रयाक’को प्रक्रिया रोज्यो । चीनका लागि नेपाली राजदूतमा प्रस्तावित महेन्द्रबहादुर पाण्डेविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको आइतबार १० दिन पुग्यो । त्यसको भोलीपल्ट दुईटा बैठक बसेर समितिले सुनुवाई टुंग्याउने बाटो रोज्यो । सामान्य अवस्थामा सुनुवाईको मिति तय गर्न एउटा बैठक बस्थ्यो र बैठकले दुई÷चार दिनको समय दिएर सुनुवाईका लागि मिति तोक्थ्यो।

समितिले सोमबार साढे ११ बजे पहिलो बैठक बसेर पाण्डेको संसदीय सुनुवाई गर्न मिति, समय र स्थान तय गर्‍यो भने पौने १२ बजे दोस्रो बैठक बोलाएर उनीमाथि सनुवाई चलायो।

सुनुवाई गर्ने एकजना मात्रै हुँदा पनि समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले आफू राजदूत हुन योग्य हुनुका कारण पेश गर्न जम्मा १० मिनेटको समय दिए। पाण्डेले १० को सट्टा २२ मिनेट लिए पनि आफ्नो प्रस्तुतीमा कटौती गनुप¥यो।

समिति सभापति कर्णले तपाईंको कार्ययोजना हामी पढ्दै गरौंला, तपाईं आफ्नो प्रस्तुति छोट्याउनुहोस् भन्दै पाण्डेलाई अत्याइरहे।

त्यही बीचमा कर्णले कोरोना भाइरसको डर भएको, सरकारले २५ जना भन्दा बढी भेला हुन नदिएको तर बढी भएको भन्दै पत्रकारलाई जिस्काए– यो तपाईंहरुसहित हो है, बैठकमा धेरै जम्मा भएर भनेर समाचार लेख्न पाउनुहुन्न।

सभापति कर्णको निरन्तरको ताकेतापछि पाण्डेले पनि ८ पृष्ठ लामो प्रस्तुतिलाई मह्वपूर्ण अंश मात्रै पढेर सक्नुप¥यो।

१० दिनमा कुनै उजुरी नपरेका पाण्डेविरुद्ध सांसदहरु कडा प्रश्न सोधेर र्याख–र्याख पार्ने भन्दा पनि उनलाई चाँडै अनुमोदन गरेर सुनुवाई सकाउने ‘मुड’मा थिए।

पाण्डेका कार्ययोजना
आफू चीनमा राजदूत रहँदा गर्ने कार्ययोजना मज्जाले सुनाउने तयारी सहित आएका पाण्डेले संक्षेपीकरण गर्दैै आफ्ना केही कार्ययोजना सुनाए । उनका कार्ययोजना यस्ता थिए ः

–नेपाल र चीनबीच रहेको सम्बन्धलाई अझ व्यापक बनाउँदै राष्ट्रिय हित अभिबृद्धिका लागि आवश्यक रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमहरु बनाइ लागू गर्नेछु ।

–चीनको राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक तथा सामरिक अवस्था, प्रवृति तथा परिवर्तनको अध्यन गरी नेपालमा पर्नसक्ने असर, सम्भावना तथा चुनौतीबारे सूक्ष्म विश्लेषण गरि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई प्रत्येक महिना प्रतिवेदन पेश गर्नेछु।

–चीनको राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध विकास गर्ने, नेपालको पक्षमा आवाज उठाउन सक्षम र इच्छुक प्राज्ञिक क्षेत्रसँग समेत सम्बन्ध विस्तार गर्ने र भविष्यमा उच्च नेतृत्वमा पुग्न सक्ने उदयीमान नेताहरु पहिचान गरी सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार गर्नेछु ।

–सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियान सफल बनाउन चीनको राजनीतिक नेतृत्व लगाउत त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका पदाधिकारीहरुसँग सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने तथा व्यक्तिगत तथा औपचारिक सम्बन्धहरु विकास गरी राष्ट्रिय हित अभिबृद्धिका लागि प्रयत्न गर्नेछु ।

–दुवै देशबीच निरन्तर रुपमा उच्चस्तरीय तथा औपचारिक तथा अनौपचारिक भ्रमणहरुको आदान प्रदान गराउने प्रयन्तशील हुनेछु ।

–नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई अझबढी मजबुत बनाउनका लागि नेपालले चाल्नुपर्ने कदम तथा अख्तिायर गनुपर्ने नीतिका बिषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायहरुलाई नीतिगत पृष्ठपोषण गर्ने तथा निरन्तर सल्लाह र सुझावहरु उपलब्ध गराउनेछु ।

–चीनले लिएका सम्बन्धित नीतिहरुले नेपाल र नेपालीहरुको हितमा पार्न सक्ने प्रभाबारे तथा आफूले गरेका भेटघाट तथा कुराकानीको तत्कालै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनेछु ।

–चीनले सिल्करोड, बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ(बिआरआई)बाट नेपालले लिनसक्ने लाभका क्षेत्रहरुको अध्यन एवं विश्लेषण गरि ती परियोजनाबाट नेपालले लिन सक्ने लाभवका क्षेत्रहरुमा कार्य अगाडि बढाउन पहल गर्नेछु ।

–चीन र नेपालको निर्यात व्यापार तथा लगानी र पर्यटन प्रवद्धन गर्ने सम्भावनाहरुको अध्यन गरी त्यसमा रहेका व्यवहाररिक सीमाहरुबारे विश्लेषण गरि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिनेछु।

–नेपालको व्यापार तथा पर्यटन अभिवृद्धिमा निरन्तर क्रियाशील रहनेछु।

–जनवादी गणतन्त्र चीनको उद्योगपति तथा चीनस्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उद्योगपतिहरुलाई नेपालको जलस्रोत, पर्यटन तथा कृषि, भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य विविध क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्नेछु।

–दुवै देशका उद्योगी तथा व्यापारीहरुबीचको भेटघाट तथा अन्तक्रियामा जोड दिने र यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउदै लैजानेछु।

–नेपाली उत्पादनहरुका लागि स्थानीय बजार खोजी निर्वाध र सौविध्यपूर्ण निर्यात हुने वातावरण बनाउन निरन्तर लागिपर्नेछु।

चोटिला प्रश्न, चतुर जवाफ

हातारबीच पनि सांसदहरुले केही चोटिला प्रश्न पाण्डेतर्फ तेस्र्याए, उनले चतुर जवाफ दिए। जुन एउटा कूटनीतिज्ञमा खोजिने स्वभाविक गुण हो।

सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सुरुमै एउटा प्रश्न सोधे– यति ठूलो देशबाट पनि अहिलेसम्म खासै ठूलो मात्रामा नेपालमा लगानी आउन सकेको छैन। आर्थिक लगानीका लागि प्रगति भएको छैन। साँच्चै लगानी गर्ने लगानीकर्ताको पहिचान गरी नेपाललाई जानकारी दिए सजिलो हुन्थ्यो।

राजदूत पाण्डेले यसमा जवाफ दिए–
कोरोना भाइरसको आतंक भएका बेला चीनका एकजना व्यापारी ज्याक माले दक्षिण एसियाली देशहरुमा म सहयोग पु¥याउँछु भनेर घोषणा गर्नुभएको छ । त्यस्ता कैयौं व्यक्तिहरु चीनमा भएको र त्यस्ता संघसंस्थाहरु पनि त्यहाँ रहेको हुनाले उहाँहरुसँग समेत छलफल गरिकन उनीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने छु ।

त्यसपछि जितेन्द्र देवले दुईटा प्रश्न सोधे । एउटा प्रश्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले कूटनीतिलाई पार्टीको नीति अनुसार चलाउन थालेको र चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को सम्झौता सकिनै लागेको भन्दै त्यसमा पाण्डेको जवाफ मागे । जितेन्द्र देवको प्रश्न थियो– नेपालको कूटनीति देशको संविधानले गरेका व्यवस्था बमोजिम निर्देशित हुन्छ कि कुनै अमुक पार्टीको केन्द्रीय समिति र विदेश विभागमार्फत हुन्छ ? भेनेजुएला र एमसीसीबारेमा सरकार र नेकपाबीच द्वन्द्व देखिएको छ।

यसमा पाण्डेले यस प्रश्नको उत्तर दिन चतुरतापूर्ण शैली अपनाए। उनले कूटनीति अमुक पार्टीले ‘डोमिनेट’ गर्ने पक्षमा आफू नभएको भन्दाभन्दै बहुदलीय प्रजातन्त्र नेपालमा रहेको पनि स्मरण सांसद देवलाई गराए।

पाण्डेले दिएको जवाफ यस्तो थियो– देशको परराष्ट्र नीतिबारे संविधानमा जे कुरा उल्लेख भएको छ । र, वृहत्तर मुलुकको हित जेले गर्दछ, त्यसमा आधारित भएर हामीले चलाउने हो । तर, एउटा कुरा के ध्यानमा राख्नुपर्छ भने हामी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा गएपछि सबै पार्टीले मुलुकको अहित हुनेगरि परराष्ट्र नीति निर्माण गर्छन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वसा छैन् । साना, ठूला सबै पार्टीहरुले मुलुकको हितमै आफ्नो परराष्ट्र नीति बनाएका हुन्छन् । यद्यपी देशको परराष्ट्र नीतिलाई कुनै पार्टीले बढी ‘डोमिनेट’ गरेर चालउनुहुन्छ भन्ने पक्षमा म छैन।

सांसद पुष्पा भूषालले लिपुलेकको प्रसंग कोट्याइन्। सन् २०१५ मा नेपाललाई वेवास्ता गर्दै चीन र भारतले लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्रविन्दु गराउने भन्दै गरिएको सहमतिले गुमेको नेपाली भूमि कसरी फिर्ता ल्याउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरिन्।

सन् २०१५ मा भारत र चीनले नेपाललाई सोध्दै नसोधी लिपुलेकमा त्रिदेशी व्यापार केन्द्र बनाउने सहमति गरे। ‘तपाईं राजदूत भएर गएपछि आफ्नो देशको भमि फिर्ता ल्याउन कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ ?’ भूषालको प्रश्न थियो।

भूषालको प्रश्नको जवाफ पाण्डेले यसरी दिए–म परराष्ट्र मन्त्री भएका बेला यो घटना भएपछि हामीले भारत र चीन दुवै मुलुकलाई चिठी लेखेका छौं । त्यसमा हामीले आपत्ति जनाएका थियौं । चीनले त्यसको ‘रेस्पोन्स’ पनि गरेको छ । त्यसमा हामी गम्भीर भएर आवश्यकता अनुसार सुधार गर्न तयार छौं भनेर भनेको छ । तर, दुईटा देशसँग सम्झौता गरेको हुनाले अर्को देशसँग पनि त्यसमा तयार हुनुपर्ने जरुरी छ । त्यसमा मेरो पहल हुन्छ । किनभने म आफै मन्त्री भएका बेला त्यसमा एउटा ‘रेस्पोन्स’ भएको अवस्था हो।

एउटा नीतिमा असहमति, एउटा प्रश्नलाई ‘स्किप’
सांसद भिमसेन दास प्रधानले उनलाई एउटा प्रश्न सोधे, ‘तपाईं परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको मान्छे फेरि किन राजदूत बन्न आउनुभयो ?’ त्यो प्रश्नलाई पाण्डेले ‘स्किप’ गरे।

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको प्रश्न थियो– राजदूत र दूतावासलाई बुढेसकालमा आराम गर्ने ठाउँ बनाउनुहुन्न भन्ने के ‘ग्यारेन्टी’?

कार्कीको प्रश्नको उत्तर दिँदै सरकारको एउटा नीति प्रति नै असन्तुष्टि जनाए। नेपाल सरकराले डेढ वर्षअघि जारी गरेको राजदूत सम्बन्धी एउटा निर्देशिकाले नै राजदूतलाई ‘बुढेसकालमा आराम गर है’ भन्ने वातावरण सिर्जना गरेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाए।

उनले यसरी असन्तुष्टि पोखे– परराष्ट्र मन्त्रालयले करिब डेढ वर्षअघि एउटा निर्देशिका बनाएको रहेछ । त्यो निर्देशिकामा साँच्चै आराम गर्ने ठाउँ बनाउनलाई त्यो राखिदिएको हो कि जस्तो छ । यहाँहरुलाई म स्मरण गराउन चाहान्छु, त्यो निर्देशिका यहाँहरुले हेरिदिनुभयो भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न पनि यहाँको पहल हुने छ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यो निर्देशिकामा के भनिएको छ भने कुनै पनि राजदूतले आफ्नो राजदूतावास भएको सहरबाट रात बास बस्नुपर्ने गरी अर्को कुनै सहरमा जानुप¥यो भने परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमित लिएर मात्रै जान पाइनेछ भनेर लेखिएको छ । मेरो सोच के हो भने मुलुकभरी उसलाई कहाँ आवश्यक हुन्छ त्यहाँउसलाई जान दिनुपर्छ,उसलाई रोक लगाउनुहुँदैन् । तर, के कारणले गएको, के काम गरेको भन्ने प्रतिवेदन चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय र देशले पाउनुपर्छ । त्यो बुँदा मात्रै हे¥यो भने मान्छे सुतेर खाइदिन सक्छ । तर, म सुत्नु हुँदैन भनेर त्यो बुँदा नै हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा भएको मान्छे भएको हुनाले सम्बन्धित निकायमा पनि यो कुरा गर्ने र पहिले पनि गरेको हुनाले यहाँ पनि म त्यो स्मरण गराउन चाहान्छु।