काठमाडौं–विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई ख्याल गर्दै थुनामा रहेका कैदीहरुलाई राहत दिने र अनुसन्धान तथा पक्राउमा नरम शैली अपनाउने निर्णय बिहीबार भयो।
महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलको नेतृत्वमा गृहसचिव, कानुन सचिव,आइजीपी, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारसहितको बैठकले गरेका सात वटा निर्णय कार्यान्वयन भएसँगै जन्मकैददेखि भ्रष्टाचार पुष्टि भएर कारागारमा बसिरहेकाहरु समेत रिहा हुन सक्नेछन्।
निर्णयमा कसुरको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अनुसन्धानका लागि पक्राउ नगरी अनु्सन्धान गर्नेदेखि मुलुकी संहिताको कैद वापतको रकम लिई छुट दिने, ५० प्रतिशतसम्म कैद भुक्तान गरेका व्यक्तिलाई रिहाइ गर्नेसम्मको प्रस्ताव निर्णयमा छ। त्यस्तै जेष्ठ नागरिकले कैद सजायमा पाउने छुट सुविधा र बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको कैद स्थगनसम्म गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो।
उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, सजाय निर्धारण संहिताको दुई वटा दफा ३७ र १५५ अनुसार छुट दिने निर्णय गरेको थियो।
मुलुकी फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन दफा ३७ ले कैद छुटको सुविधा उल्लेख गरेको छ। उक्त ऐनको दफा ३७ मा कैद कट्टा हुन सक्ने व्यवस्थामा कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय कारागारले तोकिएबमोजिम कट्टा गर्न सक्ने’ भनिएको छ।
सो दफाअनुसार जन्मकैद, जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागूऔषध ओसारपसार तथा कारोबार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार र मानवताविरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले समेत सजाय छुट पाउन सक्छन्।
यस्तो छ कैद छुट पाउने प्रावधान
बिहीबार भएको निर्णयमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिताको दफा १५५ अनुसार पनि कैद छुट दिने निर्णय भएको छ। उक्त दफामा कैदबापत रकम तिर्न सकिने व्यवस्था छ। पहिलो पटक कसुरदार ठहर भएमा र उसलाई रिहा गर्दा सार्वजनिक शान्ति लगायतका असर नपर्ने भएमा रकम लिएर छोड्न सकिने प्रबन्ध सोही दफामा छ।
दफा १ मा कुनै कसूरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसूरदारको उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरिका, आचरण समेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा तथा निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा पुग्नेसमेत नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई अदालतले निजलाई कैदमा राख्नुको सट्टा त्यसबापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहर्याएमा कैद बापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्ने भनिएको छ।
जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट दिनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका तीन नजिरलाई समेत बिहीबारको बैठकले आधार बनाएको छ। उच्चस्तरीय समितिले छुट दिनेसम्बन्धी दुई वटा र छुट नपाउने एउटा नजिरलाई समितिले कोट गरेको छ।
कैद छुटबारे सर्वोच्चका तीन नजिर
नरध्वज गुरुङ : २०७४ मंसिर २९ गते न्यायाधीशद्धय इश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले गरेको फैसलालाई समितिले उल्लेख गरेको छ।
उनीविरुद्ध जबर्जस्ती करणी मुद्दामा २०७३ चैत १० मा आठ वर्ष कैद सजाय ठहर भएको थियो। २ वर्ष ११ महिना भुक्तान गरेपछि जेष्ठ नागरिकको सुविधा पाउन माग गर्दै उनले निवेदन दिए। सर्वोच्चले उनको उमेर ७० वर्षमाथिको भएको भन्दै सुविधा दिन परमादेश जारी गरेको थियो।
हिमालयभक्त प्रधाननाङ्ग : बैकिङ कसुरमा उनलाई तीन वर्ष कैदको सजाय ठहर भएको थियो। तीन वर्ष कैद भुक्तान गरे पनि तोकिएको जरिवाना नतिरेपछि उनी थुनामै थिए। जरिवानावापत ५ महिना कैद बसिसकेका थिए। तर सर्वोच्चले करोडौको रकम केही महिना कैद बसेकै आधारमा छुट दिन नसकिने भन्दै २०७३ साउन २८ गते उनको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। जेष्ठ नागरिकको कैद छुट दिनका लागि कैद सजायमा मात्र लागू हुने यो नजिर निर्माण भएको थियो।
पेम्बा गुरुङ : वन्यजस्तु तस्करीको आरोपमा दोषी ठहर भएका उनी ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक थिए। उनलाई जिल्ला अदालतले १४ वर्ष ६ महिना कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो भने उच्चले १० वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो।
२०७२ असार २९ गते फैसला हुँदा उनी ७२ वर्षका थिए। उनले जेष्ठ नागरिकको सुविधा पाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। तर उक्त मुद्दामा फैसला हुँदा उनको मृत्यु भइसकेको थियो।
उपचारका क्रममा २०७५ असोज २४ गते उनको मृत्यु भएको थियो। जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार उमेर हदका आधारमा हुने कैद छुटको सम्बन्धमा उनको मागमा कुनै सम्बोधन नभई उनी बितेपछि सर्वोच्चले देशभरका कारागारमा यस्तो सूची बनाएर कैद छुट दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। २०७५ माघ १ गते न्यायाधीशद्धय केदारप्रसाद चालिसे र सपना प्रधान मल्लको इजलाशले यस्तो फैसला सुनाएको थियो।
दुरुपयोगको आशंका
सरकारले विशेष पर्वमा कारागारमा रहेकाहरुको कैद मिनाहा गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार गृह मन्त्रालयले कारागार व्यवस्था विभागमार्फत कैद मिनाहा, माफी गर्ने कैदीको सूची माग्ने गरेको छ। यसरी मागिएको सूची सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने र राष्ट्रपतिले माफीको निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यही व्यवस्था अनुसार प्रजातन्त्र दिवस, दशै लगायतका पर्व र उत्सवमा कैदी छुट्दा गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा सजाय भएकाहरु छुट्ने गरेका छन्।
यही वर्ष पनि फागुन ७ मा कैद माफी हुँदा बबरमहल बम काण्डमा संलग्नसमेत छु्टेका थिए। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा हत्याजस्तो गम्भीर अपराधमा छुटेका व्यक्ति कैद छुटमा रिहा भएका थिए, जो पछि रानीबारी हत्याकाण्डमा पुनः पक्राउ परेका थिए। उनी अहिले जन्मकैद पाएर कारागारमा छन्।
निर्णय गर्दा अपराधको प्रकृति हेरेर भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। तर विगतको नजिर हेर्दा राजनीतिक स्वार्थ र आर्थिक चलखेलमा कैद छुट पाउनुपर्ने कारागारमै, कारागारमा रहनुपर्ने मुक्त हुने जोखिम देखिन्छ नै।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
