असिनापानी पीडितको तथ्यांक संकलनका लागि सरकारद्वारा समिति गठन

समाज

दीपक घिमिरे बुधबार, चैत ५, २०७६ १९:५४

बुटवल- गत फागुन ३० र चैत्र १ गते परेको अविरल वर्षासँगै असिनाका कारण पुगेको क्षतिको विवरण संकलनका लागि प्रदेश ५ सरकारले समिति गठन गरेको छ।

सरकारले असिनाका कारण प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा भएको क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले क्षतिको विवरण संकलन गरी राहत प्रदान गरिने प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।

कृषि उत्पादनमा भएको क्षतिको यकिनका लागि प्रदेशका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरी अनुगमन गरी तत्काल विवरण ल्याउन निर्देशन जारी गरिएको भौतिक तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका चौधरीले जानकारी गराए।

सरकारले असीना पानीका कारण ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत दिने भएको छ। अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा असिनाका कारण १० वर्षीय बालकको ज्यान गएको थियो। बाक्लो असिनाले चुटेर बालकको मृत्यु भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा भेटिएको थियो।

यस्तै अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकामा खोलाले बगाएर एकजनाको मृत्यु भएको थियो। शनिबार राति परेको भीषण वर्षापछि आएको खोलाले बगाएर भूमिकास्थान नगरपालिका- ९ ढिकुरा चरेपानीका ३८ वर्षीय सालिकबहादुर वलालको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

मंगलबार साझ मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश-५ को सञ्चार परिषद् गठन तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रलाई स्वीकृत गरेको छ।

संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको सो व्यवस्थाअनुसार सञ्चार माध्यमको दर्ता अनुमति, आचार संहिता निर्धारण र अनुगमन, अभिलेखाङ्कन, वर्गीकरण, सञ्चालन र नियमन गर्नका लागि सो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता चौधरीले जानकारी गराए।

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र पत्रकारिताको पेशागत उच्चतम आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र उत्तरदायी पत्रकारकारीताको विकास र प्रवर्नद्धन गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिनका लागि अवधारणा पत्रलाई स्वीकृत गरिएको उनले बताए।

विभिन्न ५ प्रस्तावहरुको सन्दर्भमा निर्णय गर्दै सकारले अस्थायी उर्जा कार्यालय स्थापना गरी आवश्यक दरबन्दी स्वीकृत गर्न अधिकार प्रदान गरेको छ। सरकारले दाङको लमहीमा अस्थायी ऊर्जा कार्यालय स्थापना गरी प्रदेशका सबै जिल्लालाई हेर्ने गरी कार्य सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो।

बैठकले प्रदेश ५, सहकारी नियमावली, २०७६ लाई स्वीकृत गर्दै भूमि व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणा पत्रलाई समेत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। यसैगरी कीटनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणा पत्रलाई समेत सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।