चिरञ्जीवी नेपालको ५ वर्ष : पुँजीवृद्धिको 'बोल्ड डिसिजन'सँगै अर्थमन्त्रीको छायासम्म

बैंक/बिमा/सेयर

अरुण सापकोटा मंगलबार, चैत ४, २०७६ १९:२९

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल बुधबारबाट ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर बिदा भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनाभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नियुक्त गरेका नेपालले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सुधार र विवादका बीच कार्यकाल पुरा गरेका छन्।

आफ्नो कार्यकालभर ४ जना प्रधानमन्त्री र ५ जना अर्थमन्त्री झेलेका गभर्नर नेपालको पछिल्लो दुई वर्ष अर्थ मन्त्रालयको छाँयामा बित्यो। गभर्नर नेपालले कार्यकालको अन्त्यमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको छाँया बनेको र राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउन नसकेको आरोप खेपे।

नेपालले दुई वर्षको अवधिमा खतिवडालाई आफ्नो बनाउन सकेनन्। यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा ठूलो असर पुर्‍यायो। नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वार्थ एउटै भए पनि आपसी सहकार्य हुन नसक्दा धेरै काम हुन सकेन। यसका लागि खतिवडा र नेपाल दुवै प्रमुख जिम्मेवार छन्।

नेपाललाई गभर्नर नियुक्त गरेका अर्थमन्त्री डा रामशरण महत भने अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको र काम गर्न नदिएको बताउँछन्। व्यवहारिक रूपमा भइरहेको हस्तक्षेपलाई सरकारले वैधानिक रूप दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन गर्न लागेको उनको भनाइ छ।

'यसले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व दीर्घकालीन असर पुर्‍याउनेछ,' महत भन्छन्। ऐनमा नेपालले आफ्नो सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको प्रति महतले असन्तुष्टि भने व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री र उनको सम्बन्धबाहेक अन्य सबै पक्षमा नेपाल सफल देखिए। नेपालले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई ठूलो परिवर्तन गर्ने गरी चुक्ता पुँजी वृद्धिको योजना ल्याए। यसले बैंकहरूको क्षमता बढायो। पुँजीको हिसाबले बैंकहरू बलियो भए पनि हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी बढाउन दिनु नै सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यसले प्रणालीगत जोखिम बढाएको उनीहरूको आरोप छ।

नेपाल गभर्नर भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको चेन अफ कमाण्ड नै ध्वस्त भएको एक अधिकारीले टिप्पणी गरे। 'राष्ट्र बैंकभित्र यतिसम्म भयो कि गभर्नरले भनेको डेपुटी गभर्नरले नमान्ने, डेपुटी गभर्नरले भनेको कार्यकारी निर्देशकले नमान्ने र कार्यकारी निर्देशकले भनेको निर्देशकले नमान्ने अवस्था आयो,' ती निर्देशकले भने।

गभर्नर कार्यकारी पद भए पनि नेपालले यसको मर्मअनुसार काम कारबाही गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। यदि गभर्नर नेपाल नभएको भए नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले निर्माण गरिरहेको अत्याधुनिक भवन नबन्ने एक अधिकारीले बताए। उनले सुविधासम्पन्न भवन निर्माणका लागि सबैलाई 'मोटिभेट' गरिरहन्थे।

नेपालले सोमबार सम्पूर्ण बैंकरहरूलाई बोलाएर धन्यवाद ज्ञापन गरेर उनले बैंकरसँग बोल्ने क्रममा आफ्नो कार्यकालको सुरूवातमै भूकम्पले स्वागत गरेको र जाँदा जाँदै कोरोनाले बिदाइ गरेको बताएका थिए। उनले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प आएकै भोलिपल्ट सम्पूर्ण बैंकहरूलाई बोलाएर वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए। भूकम्पले क्षतविक्षत पुर्‍याएको वित्तीय क्षेत्रलाई सुधार गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीसहित आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति नै उनका लागि अहिलेसम्म जस खाने नीति बन्यो।

उनको पहिलो मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउने व्यवस्था गर्‍यो। यसै व्यवस्थाको उपलब्धि अहिले वाणिज्य बैंकहरू बलिया भएका छन्। गभर्नर नेपालले लिएका नीतिगत सुधारले गर्दा नै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियाकै पहिलो हुन सफल भएको नेपाल बैंकर एसोसिएनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए।

गभर्नर नेपाल बाहिरिँदै गर्दा उनले यो चाहिँ बिगारेर गए भन्ने कुनै पनि कुरा नभएको दाहाल बताउँछन्। नेपालले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा लिएर बैंकहरूले भूकम्प पडितका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका थिए। तर यो कार्यक्रम खासै सफल हुन सकेन।

उनी आउँदा १ सय ६४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थिए। अहिले १ सय ५१ छन्। धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा गए पनि नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू थपिँदा संख्या धेरै घटेको देखिँदैन।

उनको पहिलो मौद्रिक नीतिले मूल्य स्प्रिती ७.५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। गएका दुई वर्षमा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहे पनि यस वर्ष भने मूल्यवृद्धि आकासिरहेको छ। नेपाल आउँदा ग्राहकको संख्या एक लाख १३ हजार जना थिए अहिले बढेर एक लाख ८८ हजार पुगिसकेका छन्।

नेपालको कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि वित्तीय पहुँचको विस्तार पनि एक भएको दाहालको विश्लेषण छ। जतिबेला निक्षेपको औसत ब्याजदर ५ प्रतिशत थियो भने आधार ब्याजदर ७.६९ प्रतिशत थियो। अहिले निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.७८ प्रतिशत छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक छिर्दै गर्दा बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा ४.६४ प्रतिशत थियो। अहिले निष्क्रिय कर्जामा उल्लेख्य सुधार भएर १.७७ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा धेरै नै सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ।

पाँच वर्षअघि कालो सूचिमा रहेका ऋणीको संख्या ६ हजार ४ सय १६ जना थिए। अहिले कालो सूचीमा पर्नेको संख्या धेरै कम छ। उनी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा कुनै पनि वित्तीय संस्थाहरू समस्याग्रस्त सूचीमा छैनन्।

उनी राष्ट्र बैंक छिर्दै गर्दा बैंकहरूको निक्षेप १६ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ थियो भने कर्जा लगानी १५ खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ थियो। अहिले बैंकहरूको निक्षेप संकलन ३१ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ रहेको छ भने कर्जा लगानी २८ खर्ब तीन अर्ब रूपैयाँ रहेको छ। यो शतप्रतिशत सुधार हो।

खनालले नै नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंक आवश्यक रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिमै बाटो खुला गरेका थिए। नीतिमै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दै एउटा पूर्वाधारण विकास बैंकको स्थापना गर्ने र यसको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रूपैयाँ हुने भनिएको छ। गत वर्ष नै पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना भएर प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ।

उनले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकको साढे दुई अर्ब, फाइनान्सको ८० करोड रूपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरे। उनको पुँजी बढाउने योजनाले सेयर बजारमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्‍यो। उनको पुँजी वृद्धि योजनाले सेयर बजार इतिहासकै सबैभन्दा धेरै १८८१ अंकसम्म पुग्यो।

मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तले प्रदान गर्ने कर्जाको आकारलाई पनि बढाइयो। लघुवित्तले सामूहिक जवानीमा तीन लाख र अधिकतम ७ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरे।

नेपालले समग्र वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि नेपालले धेरै काम गरेको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह दाबी गर्छन्। त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने गरे धेरै नीति निर्देशनहरू बनेको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बताए।

पुनर्कर्जाको लागि बैंकहरूले ६ महिनाले भएन भनेर आवाज उठाउँदै आएका थिए। यसले बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापनका लागि उल्लेख्य मद्दत गर्थ्यो। त्यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले नेपालले यो काम चाँहि गर्न नसकेको राणाले गुनासो गरे।

नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर गणनाका लागि छुट्टै व्यवस्था गरेको थियो। बैंकरहरूले उनको कार्यकालको अन्तिम समयसम्म पनि स्प्रेडदरको सिमा बढाउन अनुरोध गर्दै आएका थिए। तर गभर्नरलाई नभेटी अर्थमन्त्री गुहार्ने बैंकरहरूको गुनासो सुन्न नेपालले इन्कार गरे।

तैपनि बैंकहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि नेपालले बैंकर एसोसिएनसँग बसेर धेरै पटक छलफल गर्ने गरेको बैंकरहरू बताउछन्। समय लिने तथा आफ्ना कुराहरू राख्न नेपाल सबैभन्दा सजिलो गभर्नर भएको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राणाले बताए।

गभर्नर नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिरबाट आएको हुँदा उनलाई कोर बैंकिङ बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। यसले गर्दा कतिपय निर्णयमा अप्ठ्यारो अवस्था पनि आउने अवस्था थियो। त्यसैले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रकै नियुक्ती गर्दा धेरै राम्रो हुने हिमालयन बैंकका राणा बताउँछन्।

गभर्नर नेपालले समयअनुसार गर्नुपर्ने काम गरेको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए। समयअनुसार काम गर्न सक्ने क्षमताका कारणले गर्दा उनले बढ्दो तरलताको अभावका बीचमा पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सफल भएको शेरचन बनाउछन्।

नेपालको कार्यकालमा धेरैवटा माइलस्टोनका काम भएको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहले बताए। नेपालले विनाशकारी भूकम्पको भोलिपल्टै सम्पूर्ण बैंकरहरूलाई बोलाएर सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएका दिए। उनको निर्देशनपछि बैंकहरूले राम्रो सुविधा प्रदान गरेको शाह बताउछन्।
सम्पूर्ण बैंकहरूले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रूपैयाँ पुर्‍याउन सकिँदैन भन्दै गर्दा नेपालको उक्त पोलिसीले अहिले बैंकहरू सबल र बलियो भएको शाहको विश्लेषण छ। परिणाम बैंकहरू ठूला ठूला भएका छन्।

तरलता अभावको व्यवस्थापनमा नेपाल सफल देखिएको बैंकहरू बताउछन्। यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूबीचमा भद्र सहमति नगराएको भए अहिले पनि निक्षेपको ब्याजदर १३ प्रतिशतभन्दा माथि हुने थियो।

नबिलजस्तो बैंकले १३ प्रतिशत ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेपको आह्वान गरिसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा ब्याजदर स्थिर राख्न उनले खेलेको भूमिका सबैभन्दा धेरै सह्रानीय रहेको शाह बताउछन्।

अहिले उनी हिँड्दै गर्दा कोरोनाले बिदाइ गर्दैछ। उनको कार्यकाल सबैभन्दा धेरै चुनौतिपूर्ण थियो। तर उनले आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको शाह बताउँछन्।

भूकम्प राजनितिक परिवर्तन र अहिले कोरोनाको सन्त्रासको अवधिमा गभर्नर रहेका नेपालले सफलतापूर्वक आफूलाई बिदाइ गर्दैछन्। उनी नेपाल राष्ट्र बैंकमा छिर्दाजस्तो राजनीतिक समूह थियो र आजका दिनमा त्यो छैन। उनको आफ्नो कार्यकालमा मात्रै ५ जना अर्थमन्त्री परिवर्तन भए। जे जति भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो ती सबै पुरा भएका छन्।

नेपाल‚ अन्य बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विज्ञको रूपमा नियुक्त भएका हुन्। यसले गर्दा उनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनामा भिज्न केही समय लाग्यो। मौद्रिक नीतिको बहस गर्दा सुक्ष्म रूपमा भन्दा पनि बृहत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने उनको बाध्यतालाई राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले कमजोरीका रूपमा लिए।

कार्यकालको सुरूवाती अवस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप नभए पनि पछिल्लो बहुमतसहितको नेकपाको सरकार उनका लागि सबैभन्दा चुनौतीपुर्ण रह्यो।
उनले आफ्नो कार्यकालमा चारजना अर्थमन्त्रीसँग काम गरे। तर पछिल्लो समय खतिवडा सँगको सहकार्य त्यति धेरै सहज थिएन। कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रममा खतिवडा र नेपाल संयुक्त रूपमा देखिनै छाडे।

खतिवडाले डेपुटी गभर्नरमार्फत मन्त्रालयबाटै राष्ट्र बैंक सञ्चालन गरेको आरोप पनि लाग्यो। बैंकिङ क्षेत्रका समस्याको गुनासो लिएर गभर्नरकोमा पुग्नुपर्ने बैंकरहरू अर्थमन्त्रालय धाउनुले पनि उनका लागि पछिल्लो दुई वर्ष सकसपूर्ण रह्यो। तर उनी बाहिरिँदै गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा कालो दाग भने रहेन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।