काठमाडौ– उच्च अदालत नेपालगन्जले कोरोना भाईरसको संक्रमणलाई ख्याल गर्दै सबै जनतालाई निःशुल्क मास्क वितरण गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै नागरिकको सुरक्षा तथा बाँच्न पाउने अधिकारअन्तर्गत सरोकारवाला निकायलाई पहलका लागि उच्च अदालत नेपालगन्जमा आइतबार रिट दायर गरिएको थियो ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्जका न्यायाधीश पवनकुमार शर्मा न्यौपानेको इजलाशले सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो।
उच्चले १५ दिनभित्र प्रदेश ५ का मन्त्रालय, बाँके र बर्दिया जिल्लाका विभिन्न कार्यालयका नाममा लिखित जवाफसमेत पेश गर्न भनेको छ।
सरकारले आफ्नो स्रोतको परिचालन गरि जनतालाई स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्याभूति दिनुपर्ने कुरा संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वसाधारण नागरिकलाई कोरोना भाइरसको निःशुल्क औषधि उपचार, रोकथाम, परीक्षण, निःशुल्क मास्क, स्यानिटाइजर उपलब्ध गराउन र सबै विद्यालय, कार्यालय, संघसंस्था, अस्पतालमा समेत हात धुने साबुन, हेण्डवाशको व्यवस्था तत्काल गर्न गराउन अदालतले भनेको छ।
सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जका तर्फबाट अध्यक्ष विश्वजित तिवारीसहित तीन जनाले हालेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा उच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
रिटमा बाँके र बर्दिया जिल्लाका प्रशासन, विपत व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तह, कारागार, विमान कार्यालय, प्रदेश ५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको व्यवस्थापनको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन बाँकेको नाममा उच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सरोकारवाला निकायलाई उच्च अदालत नेपालगन्जले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
