काठमाडौं– सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा रहेको मुद्दा २१औं नम्बरमा पेशी तोकिएको छ। २०७५ फागुन ३ गतेदेखि हेर्दाहेर्दै रहेको सापकोटाको मुद्दा शुक्रबार सर्वोच्चमा पेशीको पालो रहेको थियो।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश सम्मिलित हुने संवैधानिक इजलाशमा सापकोटाको मुद्दा २१औं नम्बरमा पेशी रहेको छ। २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा विचराधीन उक्त मुद्दा पछिल्लो पटक २०७६ असार २५ गते सुनुवाइ हुँदै आदेश भएकाे थियो। सभामुख हुनुअघि उनको मुद्दा पेशीमा चढेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चमा मुद्दा विचराधीन हुँदाहुँदै सापकोटा माघ १२ गते सभामुख चयन भएका थिए।
उनी सभामुख भएपछि मुद्दा पहिलो पटक पेशी चढेको हो। २०७६ माघ २२ गते उक्त मुद्दामा पेशी रहेको भए पनि सुनुवाइ हुन सकेन। सर्वोच्चले इजलाश नै गठन नगरेपछि उनको मुद्दाको सुनुवाइ सरेको थियो।
अग्नि सापकोटासहितका नेताविरुद्धको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गर्न माग गर्दै काभ्रेकी पूर्णिमाया लामासहितले हालेको मुद्दा विचराधीन रहेको छ। संवैधानिक इजलाशमा हरेक दिन एक/दुई थान मुद्दा मात्र सुनुवाइ हुन सक्ने र आज शुक्रबार भएकाले ३ बजे नै बन्द हुने भएकाले सापकोटाको मुद्दा पालो नआउने निश्चित छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा तीन वर्षपछि विचाराधीन रहेको यो मुद्दाको सुनुवाइ सर्ने निश्चित छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदा पुनः एक महिना सर्ने छ। संवैधानिक इजलाशले २०७६ असार २५ गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दा भएको भन्दै फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। यो मुद्दाको सुनुवाइ यसअघि १२ पटक सरिसकेको छ।
सापकोटा र पूर्वसहायक ऊर्जामन्त्री सूर्यमान दोङलगायतका नेताविरुद्ध काभ्रेकी पूर्णिमाया लामा, सुशील प्याकुरेलसमेत ८ जनाले दायर गरेको निवेदन प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशको इजलासमा विचाराधीन छ। २०७२ चैत २२ गते सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
उक्त आदेशपछि पाँचौं पटकसम्म सो मुद्दाको सुनुवाइ सरेको छ। संवैधानिक इजलासमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला दायर भएकासहित तीन थान मुद्दा विचाराधीन छन्। काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यानमुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै उनकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमा अन्तिम फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुँदैछ। तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रवक्तासमेत रहेका तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सापकोटा ‘हालसम्म फरार अपराधी भएकाले उक्त जिम्मेवारीले अदालतको अवहेलना गरेको’ जिकीर गर्दै २०६८ असार ६ गते कनकमणि दीक्षितसहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। यो सापकोटा विरुद्धको पहिलो अवहेलना मुद्दा थियो। लगत्तै पूर्णिमायाले रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
२०६९ मंसिर ११ गते न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। यसअघि सर्वोच्चले लामा हत्या प्रकरणमा १५-१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ।
सर्वोच्चले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भए/नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न २०६८ असार ६ गते आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय रामकुमार प्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५/१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न भनेको थियो। तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्वोच्चको आदेशका उल्लंघन गर्दै एकरएक महिनामा प्रगति विवरण बुझाउँदै आएको छ।
अपहरणमा परेको एक महिनापछि असार दोस्रो साता गाडेको अवस्थामा लामाको शव फेला परेका थियो। श्रीमती पूर्णिमायाले सापकोटा र दोङसहित माओवादी कार्यकर्ताहरु यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानले हत्या गरेको किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। हालसम्म प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरु शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्य भएको विवरण सर्वोच्चलाई प्रहरीले उपलब्ध गराएको छ।
प्रहरीले सर्वोच्चलाई हालसम्म पहिलो एक वर्षभित्र गरेको अनुसन्धानमा चार पटकमात्र अनुसन्धान विवरण पेस गरेको छ। काभ्रेपलाञ्चोक प्रहरीले २०६८ फागुन २९ गते पहिलो पटक विवरण पठाएको थियो। दोस्रो अनुसन्धान विवरण करिब एक महिनापछि २०६८ चैत १३ गते पठाएको थियो। त्यसपछि क्रमशः २०६९ बैसाख २२ गते र जेठ २३ गते विवरण सर्वोच्चमा पठाएको थियो। यसबीच प्रहरीले सर्वोच्चलाई अनुसन्धानको प्रगति विवरण बुझाएन।
करिब एक वर्षसम्म विवरण प्राप्त नभएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजालाशले २०७० असार १९ गते जेठ २३ पछिको अनुसन्धान कार्यमा भएको विवरण प्राप्त भएको नदेखिए अनुसन्धान कार्य के कस्तो अवस्थामा रहेको छ भनी पूर्वआदेश बमोजिम विपक्षीलाई पत्र लेख्ने आदेश गरेको थियो।
सो आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले भदौ १० गते हत्या भएको स्थानका ७ जना स्थानीयवासीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराउन पत्र लेखेको विवरण उपलब्ध गराएको थियो। सर्वोच्चको सो आदेशपछि प्रत्येक महिना विवरण पठाउने गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
