काठमाडौं- सर्वोच्च अदातलले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीसहित चार उच्च अधिकारीको अवहेलना मुद्दामा प्रहरीको सक्कली विवरण पेश गर्न आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चले विप्लव माओवादीका कार्यकतालाई पक्राउ गरेको र रिहा गरेको विवरण पुनः पेश गर्न आदेश गरेको हो। न्यायाधीशहरु इश्वर खतिवडा र शुष्मालता माथेमाको इजलाशले प्रहरीको रेकर्ड पुनः पठाउन आदेश गरेको हो।
नगरिकलाई पक्राउ गर्ने र बिनाकसुर थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशले प्रहरी महानिरीक्षक शर्मा, उत्तमराज सुवेदी, सन्तोषसिंह राठोर र कौशलकुमार बुढाथोकीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो। विप्लव समूहमा संलग्न भएको भन्दै भिमप्रसाद अधिकारीलाई पटक पटक रिहा गर्ने गरेकाले अदालतको अवहेलना गरेको आरोप उनीहरुमाथि लागेको थियो।
प्रहरी महानिरीक्षक भएपछि पहिलो पटक महानिरिक्षक शर्माविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। सर्वोच्च अदालत रिहा गर्न आदेश दिने, तर गेटबाटै पटकपटक पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै चार प्रहरी अधिकारीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा चलाउन दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलाशले आदेश गरेको थियो।
सोहीअुनसार आइतबार प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवालीसहित सर्वोच्चले महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका प्रमुख डिएसपी सन्तोष राठौर, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदी र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रमुख डिएसपी कौशल बुढाथोकीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
उनीहरुको निवेदनपछि प्रहरी अधिकारीले पनि अदालत उपस्थित हुँदै साधारण तारेखमा बसेर मुद्दा लड्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। उक्त विषयमा पनि सर्वोच्चले अर्को सुनुवाईमा निर्णय गर्ने भएको छ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले भीमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णुप्रसाद अधिकारीलाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएपछि पनि प्रहरीले अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेको भन्दै भीमप्रसाद शर्माले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गरी आदेश दिँदै उनीहरुलाई प्रहरीले सर्वोच्च परिसरबाटै गैरन्यायीक रुपमा अदालतको आदेशको अवहेलना गरी पक्राउ गरेको देखिएकाले सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
संविधानको धारा १२८(४) अनुसार अदालतबाट जारी भएको आदेश नमान्नेलाई अदालत आफैंले प्रतिवेदन तयार पारेर मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार दिएको छ।
अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई थुनामुक्त भएका व्यक्तिलाई अदालतको गेटबाटै पुनः पक्राउ गर्नु अदालतको अवहेलना हुने भन्दै सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीलाई ‘संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारबाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो?’ आदेशमा उल्लेख थियो।
उनीहरुलाई सर्वोच्चले जवाफसहित लिखित रुपमा आफैं उपस्थित हुन पनि भनेको थियो। सर्वोच्चले सात दिनभित्र स्वयं नै उपस्थित हुन भनेसँगै मुद्दा पनि सुरु हुने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
