फाइल तस्बिर
काठमाडौं–निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण विवादमा सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलाशले यो विवादमा अन्तिम सुनवाइ गरिरहेको छ। फागुन २२ गते देखि हेर्दाहेर्दै रहेको यो मुद्दा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको इजलाशमा सुनुवाइ चलिरहेको छ।
गत पुस ६ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलाशले रुख काट्ने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशलाई दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलाशले सदर गर्दै पाँच न्यायाधीशाको वृहत पूर्ण इजलाशमा पठाएको थियो।
विमानस्थलको काम रोक्न माग गर्दै पूर्व प्रशासकहरु द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले रिट दायर गरेका थिए।
२२ गतेदेखि पक्षका कानुन व्यवसायीले रुख काट्न नहुने विषयमा आफ्ना तर्क पेश गरिरहेका छन्। पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि सरकारी पक्षले त्यसमा प्रतिरक्षा बहस गर्नेछ। दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले फैसला सुनाउने छ।
विमानस्थल निर्माणका क्रममा हुने वातावरणीय क्षतिसम्बधी सर्वोच्चमा दुई थान मुद्दा दायर भएका थिए। दुवैलाई एकै ठाउँमा राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले २०७६ भदौ २४ गते रिट दायर गरेका थिए भने ढुंगेलसहितले २०७६ मंसिर १७ गते दोस्रो रिट हालेका थिए। दोस्रो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मंसिर २० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणको कार्य तत्काललाई यथास्थितिमा राख्न भनेकाले विमानस्थल निर्माणमा अन्योलता छाएको छ।
निजगढ वन संरक्षण समितितर्फबाट पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी, रञ्जुहजुर पाँडे र भरत बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए। अन्तरिम आदेशका लागि सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर अहिलेलाई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश गरेको हो।
शर्माको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) अदालतमा पेस गर्न भनेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले इआइए अदालतमा पेस गर्न सरकालाई आदेश दिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले रुख कटानीको विषयमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको इआइए २०७४ चैतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको थियो।
विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको जंगल फडानीको विषयमा विरोध हुँदै आएको छ। विरोधसँगै अदालतमा परेको रिटउपर सर्वोच्चले इआइए रिपोर्ट पेस गर्न भनेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले मंसिरभित्रै निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन्। लगानी बोर्डले विदेशी लगानीकर्ताहरुसँग विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा प्रस्तावसमेत माग्ने तयारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
