जापान रोजगारी : सरकारी संयन्त्रमार्फत् कामदार पठाउन नसकेपछि लबिङमा म्यानपावर व्यवसायी

श्रम-रोजगार

जापान रोजगारी : सरकारी संयन्त्रमार्फत् कामदार पठाउन नसकेपछि लबिङमा म्यानपावर व्यवसायीभन्छन्- कामदारबाट सेवाशुल्क लिँदैनौँ

निर्मला घिमिरे शुक्रबार, फागुन १६, २०७६ ०६:३०

काठमाडौं- नेपाल-जापानबीच श्रम समझदारी भएको लामो समयसम्म पनि कामदार भर्ना प्रक्रिया अलपत्र परेपछि म्यानपावर व्यवसायीहरुले लविङ सुरु गरेका छन्।

आफूहरुले नै कामदार जापान पठाउन पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरु कहिले शक्तिकेन्द्र, कहिले जापान सरकार त कहिले दूतावास र जापानीज व्यवसायीसम्म धाइरहेका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवसँगको भेटघाटलाई पनि उनीहरुले बाक्लो बनाइरहेका छन्।

बिहीबार पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको कार्यालय बत्तीसपुतलीमा उनीहरुले जापानी व्यवसायीसँग भेटघाट तथा छलफल गरे।

दुवै देशका व्यवसायी मिलेर बिटुबी अर्थात् व्यवसायी-व्यवसायी मिलेर जापानमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार पठाउन सरकारसँग लविङ गर्ने निष्कर्षमा उनीहरु पुगेका छन्।

नेपाल–जापानबीच गत चैत ११ गते तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम समझदारी (एमओसी) गरेका थिए।

सरकारी संयन्त्रमार्फत कामदार जापान पठाइने उल्लेख गरिएको थियो। जसका लागि जापान इकाइसमेत खडा गरियो। तर जापान इकाइले जापान रोजगारीका लागि कुनै सक्रियता देखाउन नसकेपछि समझदारीको ११ महिना बितिसक्दा पनि जापान कामदार पठाउनेबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन।

जापानले नेपालबाट पहिलो चरणमा लैजाने भनिएको नर्सिङ केयर क्षेत्रका कामदारका लागि भाषा तथा सीप परीक्षा भइरहेको छ।

परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरुलाई कसरी जापान पठाउने भन्ने विषयमा टुंगो नलाग्दा जापान रोजगारी अलपत्र परेको छ।

लामो समयसम्म अलमलमा परेको जापान रोजगारीको गाँठो फुकुवा गर्न म्यानपावर व्यवसायीहरुमार्फत मात्रै सम्भव हुने भन्दै उनीहरुले लविङ सुरु गरेका हुन्।

लामो समयदेखि म्यानपावर व्यवसायीहरुले जापानका विभिन्न सरकारी तथा नीजि प्रतिनिधिहरुसँग भेटघाट बाक्लो बनाएका छन्।

२०१९ नोभेम्बरको दोस्रो साता संघको सचिवालयमा जापान सरकारका प्रतिनिधिलाई बोलाएर नै उनीहरुले भेटघाट गरेका थिए।

जापानका सरकारी अधिकारी ताकुमा ओकादालगायत विभिन्न कम्पनीका सञ्चालकहरुसँग प्रशिक्षार्थी कामदारलगायत समझदारीअनुसार जापान कामदार लैजाने सम्बन्धमा आफूहरु संलग्न हुन पाउनुपर्नेबारे लविङ म्यानपावर व्यवसायीहरुको थियो।

यसै सन्दर्भमा थप लविङका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैह्रे जापान पुगेर फर्किएका छन्।

संघका अध्यक्ष गैह्रे भन्छन्, ‘म यसअघि जापान पुगेर फर्किएको छु, हामी म्यानपावर व्यवसायीहरुमार्फत नै कामदार भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्दछ भनेर मैले कुरा राखिसकेको छु। जापान सरकार र आउटसोर्सिङ कम्पनीले पनि हामीसँगै मिलेर काम गर्न चाहेको छ।’

मन्त्री रामेश्वर राय यादवसँग पनि जापान रोजगारी प्रणालीमा म्यानपावर व्यवसायीलाई समेट्नका लागि आग्रह गरेको उनले बताए।

‘मन्त्रीज्यू मार्चमा जापान जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि जापान रोजगारीको सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंगो लाग्छ। हामीहरुलाई समेट्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ‚’ अध्यक्ष गैह्रेले थपे।

म्यानपावरले कामदारबाट शुल्क नलिने
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले जापान जाने कामदारबाट आफूहरुले कुनै पनि सेवाशुल्क नलिने बताएका छन्।

‘हामीले कामदारसँग शुल्क लिदैनौँ। कामदार पठाएबापत प्रतिकामदार १ हजार अमेरिकी डलर हामीलाई जापानबाट प्राप्त हुन्छ‚’महासचिव श्रेष्ठले भने।

जापानी र नेपाली व्यवसायीको ‘पार्टनरसिप’ मा प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने तयारी
जापानी र नेपाली व्यवसायीहरु मिलेर नेपाली युवाहरुका लागि आवश्यक भाषा तथा सीप प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने तयारीमा आफूहरु लागि परेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

हामी सबै सहकार्यमा काम गर्छौँ। यसमा सरकारले पनि साथ दिन्छ भन्ने विश्वास छ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैह्रेले भने।

जापानी व्यवसायीले म्यानपावरलाई भने- सँगै मिलेर काम गरौँ
जापानको आउट सोर्सिङ आइएनसी कम्पनीका सञ्चालक स्विची साओले म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई जापान रोजगारीका सम्बन्धमा मिलेर काम गर्न सुझाएका छन्।

‘जापानमा एकदम ठूलो संख्यामा कामदारको आवश्यकता छ। जापान सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेर भए पनि आप्रवासी कामदार लैजाने तयारी गरिरहेको छ, यो अवसर नेपालले पाउन सक्छ। त्यसका लागि हामी सँगै मिलेर काम गरौँ‚’जापानी व्यवसायी स्विची साओले भने।

नेपालबाट जापानमा कामदार लैजानका लागि संयन्त्र आवश्यक भएको र सो संयन्त्रका लागि नेपाली र जापानी व्यवसायीले सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘हामी सिस्टम नभई कामदार लैजान सक्दैनौँ। हामी नरहौँला तर हाम्रा सन्ततिका लागि रहिरहने सिस्टम निर्माण गर्नुपर्छ। जसका लागि सरकारले केही गरेन भन्ने होइन हामी आफैँ लाग्नुपर्छ‚’ ती व्यवसायीले भने।

१० वर्षमा १ लाख नेपाली लैजाने
उनले यस वर्षदेखि सन् २०३० सम्ममा नेपालबाट १ लाख कामदार लैजाने बताए।

उनका अनुसार उनको आउटसोर्सिङ आइएनसी कम्पनीका शाखाहरु १ सय ७० वटा देशमा रहेका छन्। सो कम्पनीले प्रशिक्षार्थी कामदार, विद्यार्थी भिसामा जाने युवा र अन्य आप्रवासी कामदारहरुलाई जापान लैजाने काम गरिरहेको छ।

आउटसोर्सिङ कम्पनीका सञ्चालक स्विची भन्छन्, ‘जापानमा ठूलो संख्यामा कामदारको आवश्यकता छ। वृद्धवृद्धाको संख्या बढ्दै गइरहेको छ।

उनीहरुको स्याहारका लागि जति संख्यामा कामादार लगे पनि अपुग नै हुन्छ। हामीले विश्वभरिबाट सन् २०३० सम्ममा २७ लाख आप्रवासी कामदार भित्र्याउने लक्ष्य लिएका छौँ।’

तर नेपालबाट जापान पुगेका युवाहरु भाग्ने र अवैध बन्ने प्रवृतिले गर्दा जापानीहरु हैरानी बनेको उनको भनाइ थियो।

नेपालीहरुलाई सभ्य व्यवहारबारे सिकाएरमात्रै जापान लैजानुपर्ने अवस्था भएकाले यो वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार लैजान नसकिने उनले बताए।

‘नेपालीहरुको असभ्य बानी छ, जसले गर्दा पनि हामी नेपालीभन्दा फिलिपिन्स‚ भियतनाम, कम्बोडियालगायत अन्य मुलुकबाट कामदारहरु लैजान्छौँ। अब भाग्ने, अवैध बन्नेजस्ता खालका काम नगर्ने सहमति गरेरमात्रै हामी नेपालबाट कामदार लैजान्छौँ‚’ स्विचीले भने।

लच्कियो सरकार
जापानमा म्यानपावरमार्फत कामदार पठाउँदा कामदारमाथि अत्यधिक आर्थिक भार पर्ने भन्दै जिटुजी अर्थात् सरकारी संयन्त्रमार्फत कामदार पठाउने अडान लिइरहेको सरकार मन्त्री फेरिएसँगै लच्किएको छ।

जापान रोजगारीको पाटो टुंग्याउन खडा भएको जापान इकाइले सक्रियता देखाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिँदै अब जापान रोजगारीको चाबी म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई नै सुम्पिने तयारी नेपाल सरकारले गरेको बुझिएको छ।

मन्त्रालयका एक सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘जापानसँग गरिएको श्रम समझदारी नै बलियो थिएन। समझदारी बलियो हुन नसकेपछि जापानले पनि सरकारी संयन्त्रमार्फत कामदार लैजान चाहेको छैन। जापान सरकारले त भाषा परीक्षालगायत सम्पूर्ण कामको जिम्मा आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई नै दिएको छ। नेपालबाट पनि जापान सोही होस् भन्ने चाहन्छ।’

जापानको भाषा तथा सीप परीक्षा लगातार हुन थालेको र परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरुलाई जापान कसरी पठाउने भन्नेबारे अलमल भएपछि यसको जिम्मा नीजि क्षेत्रले पाउने सम्भावना बढेको ती अधिकारीले बताए।

जापानबाट डिमाण्ड कसले ल्याउने सो टुंगो लाग्न नसके नेपालले पाउने अवसर नै गुम्ने अवस्था छ।

जापान सरकारले भियतनाम, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, फिलिपिन्स, चीनलगायतका अन्य मुलुकबाट पनि आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत कामदार लिँदै आएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।