उदयपुर- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत उदयपुरको कटारी नगरपालिका-४ मरुवामा भइरहेको निर्माण अवरोध हटाउन पहल थालेको छ।
स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग राख्दै झण्डै दुई वर्ष अघिदेखि निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन्। त्यस क्षेत्रमा नौवटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ। जारी अवरोधले निर्माण ढिलाइ हुँदा सोलुखुम्बुमा निर्माणाधीन निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन नदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण उच्च व्यवस्थापनले अवरोध हटाउन पहल गरेको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, कटारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षहरु, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभूषण चौधरीलगायतको टोलीले आइतबार अवरोधस्थलको निरीक्षण गरी प्रस्तावित प्रसारण लाइन रुटको निरीक्षण गर्दै स्थानीयसँग छलफल गरेको छ।
छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गरी निर्माण भइरहेको आयोजनाको रुट सार्न नसकिने बताए। ‘घनाबस्ती र खेतियोग्य जमिनलाई कम क्षति पुग्ने गरी रुट तय गरिएको छ। यो लाइन तत्काल बनाउन सकेनौं भने निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्न नसकेर ठूलो रकम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्थामा छौं। यस्तो संवेदनशील आयोजनाको अहिले आएर रुटलाई अलिकति पनि दायाँबायाँ गर्यौं भने लाइन नै बन्दैन। त्यसैले रुट सार्न सकिँदैन,’ घिसिङले भने।
प्रशारणलाइन मुनि पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति रकम अधिकतम उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेको र आयोजनाले उपलब्ध गराउन सक्ने अन्य सुविधाहरु र सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कामबारे छलफल गर्न स्थानीयसँग आग्रह गरेका छन्।
‘प्राधिकरणले गर्नसक्ने काम तपाईहरुका लागि गर्छ। के गर्न सकिन्छ हामी छलफल गरौं। लाइन तत्काल बनाउनुपर्ने दवाब भएकाले अवरोध हटाएर निर्माणमा सहयोग गरिदिनुपर्यो,’ स्थानीयसँग आग्रह गर्दै उनले भने।
प्राधिकरणले देशैभरि प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले रुट सार्न थालिएमा कुनै पनि लाइन बनाउन नसकिने पनि प्रष्ट पारे।
ऐलानी जग्गाको भोगचलन गरी फिल्डबुकमा नाम भएमा मुल्याङ्कित रकमको ७५ प्रतिशतसम्म र फिल्डबुकमा नाम नभएकाले अधिकतम ६६ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले अन्य आयोजनाहरुमा यसअघि नै गरिसकेकाले यहाँ पनि उक्त सुविधा उपलब्ध गराइने घिसिङको भनाइ छ।
प्राधिकरणले टावर रहने जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा र लाइनमूनि ९/९ मिटर दायाँ र बायाँमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ।
कटारी नगरपालिकाका मेयर श्रेष्ठले अवरोध हटाएर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न नगरपालिकाले सक्दो सहयोग र प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमका अनुसार निर्माणमा १९ ठाउँमा भइरहेको अवरोध हटेमा यसै आर्थिक वर्षभित्रमा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुनेछ।
सोलुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत्लाई सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी रहेको राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको हो।
सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुंगा हुँदै सोलुखुम्बूको तिंलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ९० किलोमिटर छ। सोलुखुम्बुको तिंलामा १३२/३३ र ३३/११ केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भई चार्ज भइसकेको छ।
योसँगै सिराहाको लहानबाट तिंलासम्म ३३ केभी लाइन पुगेको छ। २३ दशमलव ५ मेगावाटको सोलु खोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्थाको रुपमा यही ३३ केभी लाइनबाट जोड्ने प्रयास भइरहेको छ।
सोलु करिडोर प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत आयोजनासँग ३ सय २५ मेगावाटको विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पिपीए) गरेको छ। त्यसमध्ये सरकारले प्रतिश्पर्धामार्फत प्रवर्द्धक छनौट गरेका ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३ दशमलव ५ मेगावाटको सोलु खोला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत जोड्न नसकेमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना (पेनाल्टी) तिर्नु पर्ने व्यवस्था पिपीएमा छ।
सबै आयोजनाको विद्युत तिंला सबस्टेसनमा जोडिनेछ।
नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना ठेकेदार छनोटमा भएको विवादका कारण आयोजना झण्डै दुई वर्ष ढिला सुरु भएको थियो।
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग २०७२ को चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
